◆प्रवीण गोंगले / चंद्रपूर ◆
चंद्रपूर आणि सिंधुदूर्ग जिल्ह्यामध्ये रिसोर्स बेस्ड डेव्हलपमेंट आराखडा तयार करण्यासाठी राज्यमंत्री वित्त व नियोजन यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त केलेल्या समितीने आपला अंतिम अहवाल येत्या चार दिवसात सादर करावा व या दोन्ही जिल्ह्यात प्रत्येकी पाच विकास क्षेत्र निवडून येत्या दहा दिवसात या क्षेत्रांचा सविस्तर आणि अभ्यासपूर्ण प्रकल्प अहवाल सादर करावा अशा सूचना वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिल्या.
आज वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली यासंदर्भात बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस वित्त व नियोजन राज्य मंत्री तथा या समितीचे अध्यक्ष दीपक केसरकर, अपर मुख्य सचिव नियोजन सुनील पोरवाल, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव व्ही गिरीराज, वित्त सचिव विजय कुमार, महाराष्ट्र मानव विकास निर्देशांक मिशनचे महासंचालक भास्कर मुंडे, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या अतिरिक्त संचालक लीना बनसोड यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते.
सिंधुदूर्ग आणि चंद्रपूर जिल्ह्यांमध्ये रिसोर्स बेस्ड डेव्हलपमेंट होण्याच्यादृष्टीने आराखडा निश्चित करण्यासाठी राज्यमंत्री वित्त व नियोजन यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने आपला अंतरिम अहवाल वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना मार्च २०१६ या महिन्यात सादर केला होता. आता समितीने आपला अंतिम अहवाल सादर करावा अशा सूचना देऊन वित्तमंत्री मुनगंटीवार म्हणाले की, जी विकास क्षेत्र निवडली जातील त्याचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल करण्यासाठी आवश्यकता भासल्यास तज्ज्ञांचीही मदत घेतली जावी परंतू, हा प्रकल्प अहवाल परिपूर्ण आणि अचूक होईल याची दक्षता घ्यावी.
वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी यावेळी चंद्रपूर जिल्ह्यासाठी भात (Rice Cluster), मत्स्यव्यवसाय (मालगुजारी तलावात) वनौषधी, दुग्धव्यवसाय आणि भाजीपाला क्लस्टर ही पाच क्षेत्र प्राथमिक स्तरावर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी निवडण्यात यावेत असे सांगितले. तसेच प्रकल्प यशस्वीरित्या पूर्ण होण्यासाठी त्यांनी जिल्हास्तरावर पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रकल्प अंमलबजावणी समिती स्थापन करण्यास तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट युनिट स्थापन करण्यासही मान्यता दिली. सुरुवातीला दोन जिल्ह्यात पथदर्शी स्वरूपात राबविलेला हा उपक्रम यशस्वी झाल्यानंतर संपूर्ण राज्यभर त्याची अंमलबजावणी होणार असल्याने या उपक्रमाची यशस्विता अतिशय महत्वाची आहे असे सांगून ते म्हणाले की, जिल्ह्यात असलेल्या विकास क्षमता लक्षात घेऊन मानव विकासाचे उद्दिष्ट साध्य करतांना अर्थव्यवस्थेला गती देणारे आणि मोठ्याप्रमाणात रोजगार संधींची निर्मिती करणारे काम यातून झाले पाहिजे.
शासनाच्या विविध योजना आणि विकास क्षेत्र यांची योग्य सांगड घालून एकात्मिकपद्धतीने शासकीय यंत्रणेमार्फतच या क्षेत्रातील विकास कामे केली जाणार असल्याचे वित्त व नियोजन राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले. समितीने कृषी, कृषी प्रक्रिया उद्योग, ग्रामविकास, मायनिंग, कुक्कुटपालन, वन आणि वनांशी निगडित कार्य, पर्यटन यामध्ये इको टुरिझम, हेरिटेज टुरिझम, मायनिंग टुरिझम, समुद्रकिनाऱ्यावरील पर्यटन यासारख्या क्षेत्राचा दोन जिल्ह्याच्या विकासाच्या अनुषंगाने अभ्यासाअंती समावेश केला आहे. यात पर्यावरण संरक्षण, कौशल्य विकास आणि प्रशिक्षणाचाही समावेश असल्याचे त्यांनी सांगितले.
चंद्रपूर व सिंधुदूर्ग जिल्ह्यांमध्ये रिसोर्स बेस्ड डेव्हलपमेंट आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी एकूण ३३४.५२ कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला असून या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात १५० कोटी रुपयांची वित्तीय तरतूद करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली.
....
Post a Comment