मुंबई -
राममंदिरप्रश्‍नी न्यायालयाचा निर्णय मानायला हवा, अशी समन्वयाची आणि समान नागरी कायद्याविषयी कायदा आयोगाचे मत मागवून वेळ मारून नेण्याची भूमिका केंद्रातील भाजप सरकारने घेतली आहे. समान नागरी कायद्याविषयी कायदा आयोगाचे मत मागवण्याचे जाहीर होताच अनेक मुस्लिम संघटनांनी आदळआपट आणि आगलावेपणाची भाषा चालू केली. या सगळ्यांचा परिणाम उत्तरप्रदेश विधानसभा निवडणुकीवर होईल आणि ती निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवूनच समान नागरी कायद्याचा शंखनाद केला गेला असेल, तर ते देशहिताचे नाही. समान नागरी कायद्यातच हिंदुस्थानचे हित आहे, असे परखड मत दैनिक सामनाच्या समान नागरी कायदा होईल काय ? या संपादकियातून केले आहे. संपादकियामध्ये पुढे म्हटले आहे की,
१. देशात सर्व धर्मांसाठी एक आणि एकच कायदा असावा, ही मागणी शिवसेनेसमवेत भाजपचीही आहे. हिंदुस्थान हा सार्वभौम वगैरे स्वतंत्र देश असला, तरी या सार्वभौम स्वतंत्र देशात धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली गेल्या ६० वर्षांत उच्छादच मांडला गेला. हिंदूंसाठी तो कितीही असह्य असला, तरी या बेगडी लोकशाहीचे कोणीच काही वाकडे करू शकले नाही.
२. सार्वभौम हिंदुस्थानात एक घटना नाही. हिंदूंसाठी एक कायदा आणि मुसलमानांसाठी वेगळा कायदा आहे. खरे तर मुसलमानांसाठी वेगळे कायदे म्हणजे आणखी एका पाकिस्तान-निर्मितीला फूस ठरते; पण मतांच्या लाचारीपोटी मुसलमानांचे हे धार्मिक चोचले पुरवून देश खड्ड्यात घालणारे राज्यकर्तेच हा घात करत आहेत; म्हणूनच समान नागरी कायद्याचा पुरस्कार करणार्‍या मोदींचे राज्य देशावर आल्यापासून लाखो-करोडो राष्ट्रवादी जनतेच्या आकांक्षांना पालवी फुटली आहे.
३. काँग्रेस शासन धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली मुसलमानांचेच लाड करत आहे. देशात समान नागरी कायदा लागू करा !, अशी परखड भूमिका मांडणार्‍यांचे राज्य देशावर आले आहे. त्यामुळे अयोध्येत राममंदिर आणि संपूर्ण देशात समान नागरी कायदा आता नक्कीच लागू होईल, असे लोकांना वाटत असेल, तर त्यांचे काय चुकले ? पण मंदिराचा विषय न्यायालयात लटकला आहे.
४. व्होट बँकेचे राजकारण देशात अस्थिरता, अराजक निर्माण करत आहे. मुसलमानांत जी तिहेरी तलाकपद्धत आहे, त्यामुळे या समाजातील महिलांना नरकयातना भोगाव्या लागत आहेत. शरीयत म्हणजे इस्लामी कायद्याला मान्य नाही; म्हणून कुटुंब नियोजन करायचे नाही. ५ बायका आणि २५ पोरांचे लटांबर हे काही सुखी कुटुंबाचे लक्षण नाही.
५. मुसलमान समाज अज्ञान, अंधःकारात खितपत पडला आहे. या अंधारातून त्याने बाहेर पडावे, असे मुल्ला-मौलवी आणि धर्मांध पुढार्‍यांना वाटत नाही, यातच खरी मेख आहे. समाज ज्ञानी झाला, विचार करू लागला, त्याला आपले बरे-वाईट समजू लागले, तर हा समाज आपल्या लुंग्या आणि दाढी यांच्याविना रहाणार नाही. आपली राजकीय आणि धर्मांध दुकानदारी बंद होईल, अशी भीती मुल्ला-मौलवी आणि धर्मांध मुस्लिम पुढार्‍यांना वाटते; मात्र या सगळ्यांची पर्वा न करता केंद्र सरकारने समान नागरी कायद्याची धारिका पुढे सरकवायला हवी.
६. काँग्रेससारख्या पक्षांचे इतर विरोध मोडून मोदींचे सरकार पुढे चाललेच आहे. समान नागरी कायद्याविषयीचा विरोध मोडून सरकारने हे राष्ट्रीय कार्य पुढे न्यावे. आज मोदी सरकारजवळ संपूर्ण बहुमत आहे. या बहुमताचा आदर व्हावा इतकीच आमची अपेक्षा असेल, तर कुणाच्या पोटात गोळा येऊ नये.
राममंदिरप्रश्‍नी न्यायालयाचा निर्णय मानायला हवा, अशी समन्वयाची आणि समान नागरी कायद्याविषयी कायदा आयोगाचे मत मागवून वेळ मारून नेण्याची भूमिका केंद्रातील भाजप सरकारने घेतली आहे. समान नागरी कायद्याविषयी कायदा आयोगाचे मत मागवण्याचे जाहीर होताच अनेक मुस्लिम संघटनांनी आदळआपट आणि आगलावेपणाची भाषा चालू केली. या सगळ्यांचा परिणाम उत्तरप्रदेश विधानसभा निवडणुकीवर होईल आणि ती निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवूनच समान नागरी कायद्याचा शंखनाद केला गेला असेल, तर ते देशहिताचे नाही. समान नागरी कायद्यातच हिंदुस्थानचे हित आहे, असे परखड मत दैनिक सामनाच्या समान नागरी कायदा होईल काय ? या संपादकियातून केले आहे. संपादकियामध्ये पुढे म्हटले आहे की,
१. देशात सर्व धर्मांसाठी एक आणि एकच कायदा असावा, ही मागणी शिवसेनेसमवेत भाजपचीही आहे. हिंदुस्थान हा सार्वभौम वगैरे स्वतंत्र देश असला, तरी या सार्वभौम स्वतंत्र देशात धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली गेल्या ६० वर्षांत उच्छादच मांडला गेला. हिंदूंसाठी तो कितीही असह्य असला, तरी या बेगडी लोकशाहीचे कोणीच काही वाकडे करू शकले नाही.
२. सार्वभौम हिंदुस्थानात एक घटना नाही. हिंदूंसाठी एक कायदा आणि मुसलमानांसाठी वेगळा कायदा आहे. खरे तर मुसलमानांसाठी वेगळे कायदे म्हणजे आणखी एका पाकिस्तान-निर्मितीला फूस ठरते; पण मतांच्या लाचारीपोटी मुसलमानांचे हे धार्मिक चोचले पुरवून देश खड्ड्यात घालणारे राज्यकर्तेच हा घात करत आहेत; म्हणूनच समान नागरी कायद्याचा पुरस्कार करणार्‍या मोदींचे राज्य देशावर आल्यापासून लाखो-करोडो राष्ट्रवादी जनतेच्या आकांक्षांना पालवी फुटली आहे.
३. काँग्रेस शासन धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली मुसलमानांचेच लाड करत आहे. देशात समान नागरी कायदा लागू करा !, अशी परखड भूमिका मांडणार्‍यांचे राज्य देशावर आले आहे. त्यामुळे अयोध्येत राममंदिर आणि संपूर्ण देशात समान नागरी कायदा आता नक्कीच लागू होईल, असे लोकांना वाटत असेल, तर त्यांचे काय चुकले ? पण मंदिराचा विषय न्यायालयात लटकला आहे.
४. व्होट बँकेचे राजकारण देशात अस्थिरता, अराजक निर्माण करत आहे. मुसलमानांत जी तिहेरी तलाकपद्धत आहे, त्यामुळे या समाजातील महिलांना नरकयातना भोगाव्या लागत आहेत. शरीयत म्हणजे इस्लामी कायद्याला मान्य नाही; म्हणून कुटुंब नियोजन करायचे नाही. ५ बायका आणि २५ पोरांचे लटांबर हे काही सुखी कुटुंबाचे लक्षण नाही.
५. मुसलमान समाज अज्ञान, अंधःकारात खितपत पडला आहे. या अंधारातून त्याने बाहेर पडावे, असे मुल्ला-मौलवी आणि धर्मांध पुढार्‍यांना वाटत नाही, यातच खरी मेख आहे. समाज ज्ञानी झाला, विचार करू लागला, त्याला आपले बरे-वाईट समजू लागले, तर हा समाज आपल्या लुंग्या आणि दाढी यांच्याविना रहाणार नाही. आपली राजकीय आणि धर्मांध दुकानदारी बंद होईल, अशी भीती मुल्ला-मौलवी आणि धर्मांध मुस्लिम पुढार्‍यांना वाटते; मात्र या सगळ्यांची पर्वा न करता केंद्र सरकारने समान नागरी कायद्याची धारिका पुढे सरकवायला हवी.
६. काँग्रेससारख्या पक्षांचे इतर विरोध मोडून मोदींचे सरकार पुढे चाललेच आहे. समान नागरी कायद्याविषयीचा विरोध मोडून सरकारने हे राष्ट्रीय कार्य पुढे न्यावे. आज मोदी सरकारजवळ संपूर्ण बहुमत आहे. या बहुमताचा आदर व्हावा इतकीच आमची अपेक्षा असेल, तर कुणाच्या पोटात गोळा येऊ नये.
Post a Comment