विधानसभेत आज प्रश्नोत्तराच्या तासात मोर्शीचे आमदार डॉ. अनिल बोंडे आणि तिवसाच्या आमदार ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी यासंबंधिचा तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता, त्यावेळी झालेल्या चर्चेत बडोले बोलत होते. संबंधित महिलांनी जून महिन्यात अर्ज दाखल केले, निकषात पात्र असतानाही केवळ अधिकाऱ्यांच्या आडमुठेपणामुळे संबंधित महिलांना अनुदानापासून वंचित रहावे लागल्याची खंत डॉ. बोंडे यांनी व्यक्त केली. शासनाच्या जीआरची प्रतही दाखवली. मात्र त्यालाही अधिकारी जुमानत नाहीत. त्यामुळे अशा अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करावी, अशी जोरदार मागणी त्यांनी लावून धरली. त्यावर बोलताना बडोले म्हणाले की, यासंबंधिची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी दर महिन्याला बैठक घेणे नायब तहसिलदारांना बंधनकारक आहे. मात्र या अधिकाऱ्याने तीन तीन महिने बैठक घेतली नसल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे सदरील अधिकाऱ्याची विभागीय चौकशी करण्यात येईल, असे बडोले म्हणाले. मात्र या उत्तरावर अनेक सदस्यांचे समाधान झाले नाही. त्यामुळे त्यांनीही बोलण्यासाठी हात वर केले. त्यावेळी विधानसभा तालिका अध्यक्ष योगेश सागर यांनी हस्तक्षेप करत हा प्रश्न गंभीर असून याबाबत सदस्यांचा अनुभव चांगला नसल्याचे स्पष्ट केले. आमदार त्यांना शासन निर्णय दाखवतात तरीही अधिकारी त्यावर कारवाई करत नाही, मासिक बैठक घेत नाही ही अधिकाऱ्यांची मुजोरी आहे. त्यामुळे अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची आवश्यकता असल्याचे ते म्हणाले. अखेर सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य मंत्री राजकुमार बडोले यांनी सदरील नायब तहसिलदाराला निलंबित करण्यात येत असल्याची घोषणा केली. सोबतच समितीने ज्या दिवसापासून अर्जाला मंजूरी दिली त्या दिवसापासून लाभार्थ्याला भरपाई देण्यात येईल असेही सांगितले.
 –' अमरावती जिल्ह्यात वरूड तालुक्यातील तब्बल २३० अपंग, निराधार, विधवा, परित्यक्ता तसेच घटस्फोटीत महिलांचे अनु...){kind=link}
Post a Comment