धामणगांव रेल्वे :-
दप्तर दिरंगाईमुळे शासकिय कार्यालयातुन गोरगरिब जनतेची होत असलेली वाताहातथांबविण्यासाठी व सर्वसामान्य जनतेला त्यांचा मुलभुत अधिकार मिळवुन देण्यासाठी शासनाचा महिला आयोग तथामानवाधिकार आयोगासारखा कायदेविषयक शासकिय विभाग समाज हितासाठी उभारण्यात आला आहे.मात्र तालुक्यातस्वत:चे हित जोपासणाऱ्या लोकांनी ''मानवाधिकार'' या शासकिय प्रणालीचा अर्थाजनासाठी उपयोग घेवुन स्वत:चे पोटभरणाऱ्या संस्था पश्चिम महाराष्ट्रातुन तालुक्यात सक्रिय झाल्या आहेत.
तालुक्यात क्षेत्रफळात एकुण 112 गावांचा विस्तार असून ग्रामिण भागातील मध्यमवर्गीय सर्वसामान्य लोकांनात्यांच्या लहान मोठया शासकिय व हक्काच्या कामाकरिता तालुक्याच्या ठिकाणी यावे लागते अशावेळी त्यांच्यासाधेपणाचा व अशिक्षीतेचा फायदा घेत काही संधीसाधू लोक त्यांच्या समस्येला सोडविण्याचा वाव आणतात व हीच त्यांचीसमाजसेवा म्हणुन सोशल मिडीयावर प्रकाश झोतात येण्याच्या ते सातत्याने प्रयत्नात असतात.
मागिल दोन वर्षात मानवाधिकार व स्वत:च्या समाज सेवी संघटना उदयास आल्या असुन संघटनेच्याशिर्षकामध्ये असलेल्या मानवाधिकार या शब्दाचा स्वत:चे पोट भरण्यासाठी तर स्वत:च्या समाजसेवी संघटना याप्रायव्हेट लिमीटेड करुन ठेवल्या असुन राजकिय हेतु साध्य करण्यासाठी या संघअनेचे पदाधिकारी सक्रिय झाले असल्याचेमागिल काळात पहावयास मिळाले आहे. अधिकाराचा दुरुपयोग करणाऱ्या मानवाधिकाराचा सध्या पोलीस प्रशासनातहीधाक निर्माण करण्याचा प्रयत्न चालत असुन स्थानिक प्रशासकिय कार्यालयामध्ये स्वत:चे वैयक्तीक स्वार्थ साधण्यासाठीदबाव तंत्राचा वापर ही संघटना करतांना दिंसुन येते.
पश्चिम महाराष्ट्रातून आलेल्या अनओळखी मानवाअधिकार शिर्षक असलेल्या या अनओळखी संघटनेची खरीओळख अजुनही सर्वसामान्य लोकांना पटलेली नसुन महाराष्ट्र, विदर्भ, जिल्हा, व तालुका या सर्व कार्यकारणीची पदाधिकारी धामणगांव तालुक्यातीलच असल्याने नागरिकांमध्ये संशयी व संभ्रमित परिस्थिती निर्माण झाली आहे त्यामुळे या संघटनेचे नेमकी ध्येय धोरणे व नेमका उददेश काय ?
हा प्रश्न उपसिथत होत आहें.
Post a Comment