अचलपूर / प्रमोद नैकेले /-
लोकशाही प्रधान भारत देशात सर्व प्रकारच्या सार्वत्रिक निवडणुका मोठ्या पारदर्शकतेने पार पाडल्या जातात.त्या निपक्ष पणे पार पाडण्यासाठी निवडणूक आयोग बदलत्या परिस्थिती नुसार वेळोवेळी नीयमात बदल व कठोरता करून निवडणूक लोकशाही पद्धतीने करण्याचे प्रयत्न करीत आहेत.
पण निवडणूकीनंतर होणा-या स्वीकृत सदस्य व पदाधिकारी नियुक्तिमध्ये मात्र घोडेबाजारीने लोकशाही प्रधान शासनप्रणालीला काळीमा फासली जात आहे तेंव्हा यामध्ये सुद्धा निवडणूक आयोगाने लक्ष देऊन त्यामध्ये पारदर्शकता आणावी जसे नुकत्याच पार पडलेल्या नगरपालिका व नगरपंचायत च्या निवडणुकीत नगराध्यक्ष पदाची निवडणूक सरळ जनतेतून करण्यात आली मात्र उपाध्यक्षाची निवड निवडून आलेल्या नगरसेवकामधून केल्या जाते यामुळे पुन्हां घोडेबाजारी चालत असते त्यामुळे शहराच्या विकासा मध्ये अडसर निर्माण होऊ शकते तसेच नऊ सदस्यांचे मागे एक स्वीकृत सदस्य नियुक्त करण्यात येतो ही बाब घटनात्मक क्रिया आहे मात्र असे सदस्य घेण्यामागचा उद्देश बाजुला ठेवून केवळ महत्वाकांक्षी व निवडणूकी दरम्यान ज्यांचे हितसंबंध राजकीय पक्षांनी जपले नसतील त्यांची निराशा दुर करण्याचा प्रयत्न केला जातो त्यातही घोडेबाजार होवून जास्त दक्षिणा देणा-यांची संख्याबळाचे नाटक करून स्वीकृत सदस्य नियुक्त केल्या जातात वास्तविकता अशी आहे की पाच वर्षे स्थानीक स्वराज्य संस्थेचे अधिकारात येणा-या व शहरातील नागरिकांच्या हिताचे निर्णय घेवून विकासात्मक उपाययोजना करण्याचे दृष्टीने आवश्यक मार्गदर्शन व सुचना मीळवण्याकरीता तसेच ज्या घटकांना प्रतिनिधीत्व निवडून आलेल्या सदस्यामध्ये मिळाले नसेल अशांना सर्वानुमते निवडल्या जाण्याचा नियम आहे.जसे क्रीडा,सामाजिक संस्था,शैक्षणीक संस्था,सांस्कृतिक,तांत्रिक,न्यायीक,आर्थिक व कला या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तीची आवश्यकतेनुसार निवड करण्यात यावी असे आपल्या संविधानात सांगीतले आहे मात्र या आर्दश आचारसंहितेचा विचार न करता आर्थिक बळावर कुणाचीही निवड करून लोकशाही प्रधान निवडणूक पध्दतीची ऐशीतैशी केल्या जात आहे म्हणुन कोणत्याही स्थानीक स्वराज्य संस्थेच्या कार्यकारी मंडळाचे पुर्णपणे गठण हे आर्दश आचारसंहिते प्रमाणे व संविधानाचा आदर ठेवून निवडणूक आयोगाचे अधिपत्याखाली व्हावे तसेच या उर्वरित निवडी पारदर्शक पध्दतीने पार पाडण्यासाठी आवश्यक ते कठोर नियम आयोगाने करावे जेणेकरून नागरिकांच्या व शहराच्या विकासासाठी योग्य मार्गदर्शन व सर्व घटकांना प्रतिनिधीत्व मीळू शकेल अशी जनतेत चर्चा आहे.
पण निवडणूकीनंतर होणा-या स्वीकृत सदस्य व पदाधिकारी नियुक्तिमध्ये मात्र घोडेबाजारीने लोकशाही प्रधान शासनप्रणालीला काळीमा फासली जात आहे तेंव्हा यामध्ये सुद्धा निवडणूक आयोगाने लक्ष देऊन त्यामध्ये पारदर्शकता आणावी जसे नुकत्याच पार पडलेल्या नगरपालिका व नगरपंचायत च्या निवडणुकीत नगराध्यक्ष पदाची निवडणूक सरळ जनतेतून करण्यात आली मात्र उपाध्यक्षाची निवड निवडून आलेल्या नगरसेवकामधून केल्या जाते यामुळे पुन्हां घोडेबाजारी चालत असते त्यामुळे शहराच्या विकासा मध्ये अडसर निर्माण होऊ शकते तसेच नऊ सदस्यांचे मागे एक स्वीकृत सदस्य नियुक्त करण्यात येतो ही बाब घटनात्मक क्रिया आहे मात्र असे सदस्य घेण्यामागचा उद्देश बाजुला ठेवून केवळ महत्वाकांक्षी व निवडणूकी दरम्यान ज्यांचे हितसंबंध राजकीय पक्षांनी जपले नसतील त्यांची निराशा दुर करण्याचा प्रयत्न केला जातो त्यातही घोडेबाजार होवून जास्त दक्षिणा देणा-यांची संख्याबळाचे नाटक करून स्वीकृत सदस्य नियुक्त केल्या जातात वास्तविकता अशी आहे की पाच वर्षे स्थानीक स्वराज्य संस्थेचे अधिकारात येणा-या व शहरातील नागरिकांच्या हिताचे निर्णय घेवून विकासात्मक उपाययोजना करण्याचे दृष्टीने आवश्यक मार्गदर्शन व सुचना मीळवण्याकरीता तसेच ज्या घटकांना प्रतिनिधीत्व निवडून आलेल्या सदस्यामध्ये मिळाले नसेल अशांना सर्वानुमते निवडल्या जाण्याचा नियम आहे.जसे क्रीडा,सामाजिक संस्था,शैक्षणीक संस्था,सांस्कृतिक,तांत्रिक,न्यायीक,आर्थिक व कला या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तीची आवश्यकतेनुसार निवड करण्यात यावी असे आपल्या संविधानात सांगीतले आहे मात्र या आर्दश आचारसंहितेचा विचार न करता आर्थिक बळावर कुणाचीही निवड करून लोकशाही प्रधान निवडणूक पध्दतीची ऐशीतैशी केल्या जात आहे म्हणुन कोणत्याही स्थानीक स्वराज्य संस्थेच्या कार्यकारी मंडळाचे पुर्णपणे गठण हे आर्दश आचारसंहिते प्रमाणे व संविधानाचा आदर ठेवून निवडणूक आयोगाचे अधिपत्याखाली व्हावे तसेच या उर्वरित निवडी पारदर्शक पध्दतीने पार पाडण्यासाठी आवश्यक ते कठोर नियम आयोगाने करावे जेणेकरून नागरिकांच्या व शहराच्या विकासासाठी योग्य मार्गदर्शन व सर्व घटकांना प्रतिनिधीत्व मीळू शकेल अशी जनतेत चर्चा आहे.
Post a Comment