मोईन खान / परभणी /-
पोलिस तपासावरील प्रकरणे त्वरीत निकाली काढण्याचे निर्देश अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा व नागरी हक्क संरक्षण कायदा समितीच्या बैठकीत देण्यात आले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात अपर जिल्हाधिकारी सचिन कलंत्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक झाली. यावेळी सहायक आयुक्त तेजस माळवदकर तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा/ नागरी हक्क संरक्षण कायद्याखाली दाखल झालेल्या गुन्ह्याचा तसेच न्यायप्रविष्ट झालेल्या गुन्ह्याचा, अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखाली तपासावर असलेल्या गुन्ह्याचा, अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखालील अत्याचार पिडीतांना समाजकल्याण विभागाकडून करण्यात आलेल्या अर्थसहाय्याचा, न्यायालयात न्याय प्रविष्ट असलेल्या अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखालील प्रकरणाचा आढावा यावेळी घेण्यात आला.
जात प्रमाणपत्राअभावी प्रकरणे प्रलंबित राहु नयेत, असे निर्देशही यावेळी देण्यात आले. अनुसुचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत पोलीस विभागाकडून माहे नोव्हेंबर २०१६ मध्ये एकुण ६ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली असून नोव्हेंबरमध्ये ५ गुन्हे दाखल झाले. एकुण २३ गुन्हे पोलीस तपासावर आहेत. २०१६-१७ मध्ये ३० लक्ष निधी प्राप्त झाला. ६९ जणांना १६.९२ लक्ष रू अर्थसहाय्य देण्यात आले.
पोलीस विभागाकडील माहितीनूसार दि १ एप्रिल १९९५ ते ३० नोव्हेंबर २०१६ अखेरपर्यंत परभणी जिल्ह्यात अनुसुचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखाली एकुण ११५६ गुन्हे न्यायालयात दाखल असून त्यापैकी ३८ प्रकरणात आरोपीस शिक्षा झालेली आहे व ६२२ प्रकरणात आरोपींची निर्दोष मुक्तता झाली असून २८ प्रकरणात इतर निकाल आहेत व ४६८ गुन्हे न्यायालयात प्रलंबित आहेत अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.
अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा/ नागरी हक्क संरक्षण कायद्याखाली दाखल झालेल्या गुन्ह्याचा तसेच न्यायप्रविष्ट झालेल्या गुन्ह्याचा, अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखाली तपासावर असलेल्या गुन्ह्याचा, अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखालील अत्याचार पिडीतांना समाजकल्याण विभागाकडून करण्यात आलेल्या अर्थसहाय्याचा, न्यायालयात न्याय प्रविष्ट असलेल्या अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखालील प्रकरणाचा आढावा यावेळी घेण्यात आला.
जात प्रमाणपत्राअभावी प्रकरणे प्रलंबित राहु नयेत, असे निर्देशही यावेळी देण्यात आले. अनुसुचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत पोलीस विभागाकडून माहे नोव्हेंबर २०१६ मध्ये एकुण ६ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली असून नोव्हेंबरमध्ये ५ गुन्हे दाखल झाले. एकुण २३ गुन्हे पोलीस तपासावर आहेत. २०१६-१७ मध्ये ३० लक्ष निधी प्राप्त झाला. ६९ जणांना १६.९२ लक्ष रू अर्थसहाय्य देण्यात आले.
पोलीस विभागाकडील माहितीनूसार दि १ एप्रिल १९९५ ते ३० नोव्हेंबर २०१६ अखेरपर्यंत परभणी जिल्ह्यात अनुसुचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखाली एकुण ११५६ गुन्हे न्यायालयात दाखल असून त्यापैकी ३८ प्रकरणात आरोपीस शिक्षा झालेली आहे व ६२२ प्रकरणात आरोपींची निर्दोष मुक्तता झाली असून २८ प्रकरणात इतर निकाल आहेत व ४६८ गुन्हे न्यायालयात प्रलंबित आहेत अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.
Post a Comment