नागपूर: -
आरक्षणासह मराठा समाजाच्या विविध मागण्या पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासन कटीबध्द आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात राज्य शासन सकारात्मक असून न्यायालयात आरक्षण टिकावे यासाठी संपूर्ण अभ्यासाअंती प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. आरक्षणाचा मुद्दा भावनेने नाही तर कायद्याने सोडवावा लागणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
नागपूरमध्ये आज निघालेल्या मराठा कुणबी क्रांती मूक मोर्चातील सहा युवती आणि नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची विधानभवनात येऊन भेट घेतली. यावेळी शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांना विविध मागण्यांचे निवेदन देऊन मुख्यमंत्र्यांबरोबर चर्चा केली. मुख्यमंत्री महोदयांनी मोर्चेकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाच्या सर्व मागण्या ऐकून घेतल्या आणि या संदर्भात राज्य शासन करत असलेल्या उपाययोजनांची सविस्तर माहिती या शिष्टमंडळास दिली. यावेळी महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, आरोग्य मंत्री डॉ. दीपक सावंत आदी उपस्थित होते.
यावेळी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, आरक्षणाबाबत अभ्यास करण्यासाठी शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली असून या समितीने वर्षभर अभ्यास व विचारविनिमय करुन पुरावे आणि दस्तावेज गोळा केला आहे. हे ठोस पुरावे न्यायालयात सादर करण्यात आले असून यासंदर्भातले सुमारे 2700 पानांचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर करण्यात आले आहे. ख्यातनाम वकील हरीष साळवे हे शासनाची बाजू न्यायालयात मांडणार असून न्यायालयात नियमित सुनावणी सुरू होणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
ॲट्रॉसिटी कायद्याबाबत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, या कायद्याचा दुरूपयोग होऊ नये यासाठी या कायद्याचा नीट अभ्यास करावा लागणार आहे. यासाठी सभागृहाची समिती गठित करणार असल्याचेही यावेळी श्री. फडणवीस यांनी सांगितले. स्वामीनाथन समितीच्या शिफारशींबाबत सभागृहात विश्लेषण करण्यात आले आहे. या समितीच्या बहुतांश शिफारशी लागू करण्यात आल्या आहेत. कृषी उत्पादकता वाढविण्यावर भर देणे गरजेचे असून शेती क्षेत्रात गुंतवणूक कशी वाढविता येईल, यासाठी प्रयत्न करणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
श्री. फडणवीस म्हणाले की, मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेअंतर्गत सहा लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या पालकांच्या पाल्यांना पन्नास टक्के शैक्षणिक शुल्काचा परतावा मिळणार आहे. डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजनेअंतर्गत अल्पभूधारक शेतकरी आणि शेतमजूरांच्या मुलांसाठी वार्षिक 30 हजार रुपयांचा निर्वाह भत्ता मिळणार आहे. याशिवाय मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी सर्व जिल्ह्यांमध्ये वसतिगृह बांधण्यात येणार आहे. तसेच संशोधन आणि कौशल्य विकासासाठी बार्टीच्या धर्तीवर संस्था स्थापन करण्यात येणार आहे. तसेच अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळांतर्गत विद्यार्थ्यांना रोजगार आणि प्रशिक्षणाच्या सुविधेसह बीज भांडवलाची योजना सुरू करणार असल्याचेही श्री. फडणवीस म्हणाले. या महामंडळाला गेल्या कित्येक वर्षांत निधी देण्यात आला नाही. मात्र आपल्या सरकारने 200 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
अंकिता भांडवलकर, ऋतुजा मोहिते, संजना बनाकर, जयश्री भुईभार, हिमानी भालतिलक, वैष्णवी डाफ आदींचा शिष्टमंडळात समावेश होता.
Post a Comment