पुणे –
सनबर्न फेस्टिव्हल ज्या केसनंद गावामध्ये होत आहे, ते ठिकाण धर्मवीर संभाजी महाराज यांचे समाधीस्थान, वारकर्यांचे तीर्थक्षेत्र आळंदी, तसेच अष्टविनायकांपैकी थेऊरच्या श्रीगणेशाचे तीर्थक्षेत्र आदी पवित्र क्षेत्रांनी वेढलेले आहे. या क्षेत्राच्या पावित्र्याची भावना लक्षात घेऊन केसनंद ग्रामस्थांनी १५ ऑगस्ट २००७ मध्ये ग्रामसभेत दारूबंदीचा प्रस्ताव पारित केला. त्याच गावात मद्य, तसेच अमली पदार्थ यांच्या मुक्त सेवनाचा पूर्वेतिहास असणार्या सनबर्न फेस्टिव्हलचे सरकार समर्थन करत आहे. अशा प्रकारे गावातील दारूबंदीचा ठराव मोडू देऊन त्या परिसराचे पावित्र्य भंग करण्याचा सरकारला काय अधिकार आहे ? असा प्रश्न उपस्थित करत हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री. रमेश शिंदे यांनी सरकारच्या दुटप्पी भूमिकेचा निषेध केला. २८ डिसेंबर या दिवशी येथील पत्रकार भवनात आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या प्रसंगी श्री. निखिल मेदनकर, अधिवक्ता नीलेश निढाळकर, सनातन संस्थेचे राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री. अभय वर्तक, अधिवक्ता मोहनराव डोंगरे, हवेली तालुका डीजे चालक-मालक संघटनेचे अध्यक्ष श्री. गणेश काळभोर आणि सौ. शुभांगी आफळे हे उपस्थित होते.
संस्कृतीविरोधी आणि कायदे-नियम पायदळी तुडवणार्या सनबर्न फेस्टिव्हलला वैध मार्गाने विरोध करणार्यांवरच कारवाईचा दंडुका उगारण्याच्या पोलीस प्रशासन आणि सरकार यांच्या भूमिकेच्या संदर्भात श्री. रमेश शिंदे यांनी उपस्थित केलेली सूत्रे…
१. कार्यक्रमाच्या आयोजकांकडे काही अनुमत्या मिळणे प्रलंबित असतांनाही सरकारही हा कार्यक्रम पार पाडण्याच्या भूमिकेत आहे. हे म्हणजे कार्यक्रमाला अनधिकृत अनुमती देण्यासारखे आहे.
२. त्या ठिकाणी २५ वर्षांखालील विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळू शकतो, असे म्हटले आहे; मात्र विद्यार्थ्यांची किमान वयोमर्यादा नमूद करण्यात आलेली नाही. या संदर्भात पेटीएम्द्वारे तिकिटे खरेदी करणार्या अनेक जणांनी त्यांना पैसे देऊनही तिकिटे न मिळाल्याने सनबर्न म्हणजे चोरांची टोळी आहे, अशा प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत.
३. सरकार एकीकडे व्यसनाधीनता दूर करण्याचे सांगते, तर दुसरीकडे व्यसनाधीनतेला प्रोत्साहन देणार्या कार्यक्रमांना समर्थन देत आहे.
४. कार्यक्रमाच्या ठिकाणी स्थानिक ग्रामस्थ, तसेच पत्रकार यांवर दमदाटी करणार्या बाऊन्सर्सच्या विरोधात कारवाई केली जात नाही; मात्र वैध मार्गाने विरोध करणार्या ग्रामस्थांना कलम १४९ च्या नोटिसा दिल्या जात आहेत. कायदा मोडणार्यांना मोकळीक; मात्र कायदा पाळणार्यांवर कारवाई असेच चित्र आहे. सरकारला महाराष्ट्राला नेमके कुठे नेऊन ठेवायचे आहे ?
Post a Comment