जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह यांच्या सूचनेनुसार जनसामान्यांपर्यंत गर्भलिंगनिदान चाचणीची माहिती पोहोचवावी, यासाठी ही पत्रकार परिषद घेण्यात आली. महसूल भवनात घेण्यात आलेल्या या पत्रपरिषदेला जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. के. झेड. राठोड, विधी सल्लागार ॲड. श्वेताली लिचडे आदी उपस्थित होते.
डॉ. धोटे यांनी, गर्भधारणा पूर्व आणि प्रसवपूर्व निदान यंत्रे हा लिंग निवडीस प्रतिबंध कायदा 1994 पासून अस्तित्वात आला आहे. मुलींचे कमी होत असलेले प्रमाण आणि स्त्रीभृण हत्या थांबविणे आणि गर्भलिंग परिक्षणास प्रतिबंध घालण्यास मदतगार ठरला आहे. या कायद्यानुसार सर्व सोनोग्राफी मशिनला मशीन रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट देण्यात आले आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत 117 मशिनला हे सर्टीफिकेट देण्यात आले आहे. सर्व केंद्रांना गर्भवती महिलांचे एफ फॉर्म ऑनलाईन भरण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात सुमारे 70 हजार अर्ज प्रत्येक वर्षाला भरले जात आहे. राज्यातील गर्भलिंग निदानाच्या घडलेल्या पार्श्वभूमीवर 15 मार्चपासून सर्व सोनोग्राफी आणि गर्भपात केंद्रांची प्राधिकारीमार्फत 88 केंद्रांची तपासणी करण्यात येणार आहे.
गर्भलिंग निदान होत असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर डॉक्टरांची माहिती देणाऱ्या खबऱ्यास 25 हजार आणि स्टींग ऑपरेशनसाठी तयार होणाऱ्या गर्भवती महिलेस 25 हजार रूपयांचे मानधन देण्यात येणार आहे. याबाबत माहिती देण्यासाठी 1800 233 4475 हा टोल फ्री क्रमांक देण्यात आला आहे. जिल्ह्यात मुलींचे प्रमाण 2014 मध्ये 915, 2015 मध्ये 955 आणि 2016 मध्ये 951 आहे. ज्या तालुक्यांमध्ये मुलींच्या प्रमाणात अधिक घट झाली आहे, त्या तालुक्यांवर या कारवाईमध्ये लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. जिल्ह्यात वणी आणि पुसद तालुक्यातील दोन डॉक्टरांवर या कायद्यानुसार कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच एका प्रकरणी शिक्षा झाली आहे, याप्रकारची उच्च न्यायालयात अपिल करण्यात आले आहे, तर एका प्रकरणी मुक्तता करण्यात आली आहे. उर्वरीत तीन प्रकरणे प्रलंबित आहेत, अशी माहिती डॉ. धोटे यांनी दिली.
Post a Comment