अमरावती-:
सरकारने अल्पभूधारक शेतक-यांना दिलासा देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र हे सर्वात जास्त शेतक-यांना कर्ज माफ करुन दिलासा देणारे राज्य ठरले आहे, असे जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रवीण पोटे-पाटील यांनी आज सांगितले.
केवळ कर्जमाफी नव्हे तर शेतकरी सक्षम व्हावा, शाश्वत सिंचन वाढावे व शेतीची उत्पादकता वाढावी, असे प्रयत्न असल्याचे सांगून श्री. पोटे-पाटील म्हणाले की, यापूर्वी झालेल्या 7 हजार कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीच्या तुलनेत त्याहून मोठ्या रकमेचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे. त्यामुळे अल्पभूधारक व अल्पभूधारकांसारखे समांतर कर्ज असणारे सर्व शेतकरी, कर्ज थकित व अडचणीत असलेल्या शेतक-यांना कर्ज माफी देण्यात येईल.
श्री. पोटे- पाटील म्हणाले की, विदर्भ, मराठवाडा, खानदेशात 80 टक्के शेतकरी अडचणीत आहेत. कर्जाची नियमित परतफेड करणा-या शेतक-यांवर अन्याय होऊ नये, यासाठी विशेष पॅकेज जाहीर करण्यात येणार आहे. सन 2012-13 पूर्वीपासून कर्जाच्या अखत्यारीत न येणा-या शेतक-यांची संख्या (कर्ज न मिळणा-या शेतक-यांची संख्या) मोठी आहे. कर्जमाफीचा लाभ अधिक शेतक-यांना मिळावा यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या समिती गठित करण्याच्या निर्णयानुसार कर्जमाफीचा निर्णय 31 ऑक्टोबरपर्यंत अंमलात येईल. या समितीमध्ये सहकार क्षेत्रातील व शेतकरी प्रतिनिधी असतील. त्यामुळे जास्तीत जास्त शेतक-यांना याचा फायदा होईल.
कमी किमतीत शेतमाल खरेदी गुन्हा ठरेल
श्री. पोटे- पाटील पुढे म्हणाले की, मूळ भावापेक्षा कमी किमतीत शेतमाल खरेदी करणे हा गुन्हा ठरविणारा कायदा येत्या पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात येईल. असा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे. त्याशिवाय, राज्य कृषी मूल्य आयोग एका महिन्यात गठित करण्यात येणार आहे. दुधाचे दर वाढविण्यासंदर्भात 20 जूनपर्यंत निर्णय होईल. त्यासाठी नियामक आयुक्त पदाची निर्मितीही करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे, शेतक-यांसाठी वीजदराचा फेरविचारही करण्यात येईल. शेतक-याच्या 2010 पासून कृषी पंपाच्या जुन्या वर्षानुवर्षे थकित बिलाच्या रकमेच्या संदर्भात सवलतीची योजना सुरु करण्यात येणार आहे.
शेतक-यांनी पिकवलेली नाशिवंत उत्पादने साठवून ठेवण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात कोल्ड स्टोरेजची व्यवस्था केली जाईल. गत वर्षापासून जलयुक्त शिवारअंतर्गत सिंचनाचा लाभ घेत शेतक-यांनी उत्पादकता वाढवली आहे. उत्पादन वाढल्यानंतर साठवणूकीसाठी तालुक्याच्या ठिकाणी वेअरहाऊसची साखळी तयार करुन त्यांची संख्याही वाढवली जाणार आहे. त्यामुळे तिथे ठेवलेल्या मालाच्या पावतीवर त्याच्या हमीभावाच्या 95 टक्के रक्कम कोणतीही बँक सहज देईल, याचा जोरकस प्रयत्न शासन करत आहे.
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची बैठक घेऊन 54 हजार कोटी रुपयांचे पीक कर्ज व 23 हजार कोटी रुपयांचे टर्म लोन अशा क्रेडिट प्लानला मंजुरी दिली. पीककर्ज हे गेल्या वर्षापेक्षा साडेतीन हजारपटीने अधिक दिले जाणार आहे. मागील वर्षी 82 टक्के पीककर्ज वाटले होते. 2010 पासून अनेक जिल्हा सहकारी बँका अवसायनात असून, त्या कर्जवितरण करु शकत नाहीत. त्यांच्या क्षेत्रातील शेतक-यांना 60 दिवसांत कर्ज मिळण्याच्या दृष्टीने शेतकरीपूरक निर्णय घेण्यात येत आहे.
केवळ कर्जमाफी नव्हे तर शेतकरी सक्षम व्हावा, शाश्वत सिंचन वाढावे व शेतीची उत्पादकता वाढावी, असे प्रयत्न असल्याचे सांगून श्री. पोटे-पाटील म्हणाले की, यापूर्वी झालेल्या 7 हजार कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीच्या तुलनेत त्याहून मोठ्या रकमेचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे. त्यामुळे अल्पभूधारक व अल्पभूधारकांसारखे समांतर कर्ज असणारे सर्व शेतकरी, कर्ज थकित व अडचणीत असलेल्या शेतक-यांना कर्ज माफी देण्यात येईल.
श्री. पोटे- पाटील म्हणाले की, विदर्भ, मराठवाडा, खानदेशात 80 टक्के शेतकरी अडचणीत आहेत. कर्जाची नियमित परतफेड करणा-या शेतक-यांवर अन्याय होऊ नये, यासाठी विशेष पॅकेज जाहीर करण्यात येणार आहे. सन 2012-13 पूर्वीपासून कर्जाच्या अखत्यारीत न येणा-या शेतक-यांची संख्या (कर्ज न मिळणा-या शेतक-यांची संख्या) मोठी आहे. कर्जमाफीचा लाभ अधिक शेतक-यांना मिळावा यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या समिती गठित करण्याच्या निर्णयानुसार कर्जमाफीचा निर्णय 31 ऑक्टोबरपर्यंत अंमलात येईल. या समितीमध्ये सहकार क्षेत्रातील व शेतकरी प्रतिनिधी असतील. त्यामुळे जास्तीत जास्त शेतक-यांना याचा फायदा होईल.
कमी किमतीत शेतमाल खरेदी गुन्हा ठरेल
श्री. पोटे- पाटील पुढे म्हणाले की, मूळ भावापेक्षा कमी किमतीत शेतमाल खरेदी करणे हा गुन्हा ठरविणारा कायदा येत्या पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात येईल. असा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे. त्याशिवाय, राज्य कृषी मूल्य आयोग एका महिन्यात गठित करण्यात येणार आहे. दुधाचे दर वाढविण्यासंदर्भात 20 जूनपर्यंत निर्णय होईल. त्यासाठी नियामक आयुक्त पदाची निर्मितीही करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे, शेतक-यांसाठी वीजदराचा फेरविचारही करण्यात येईल. शेतक-याच्या 2010 पासून कृषी पंपाच्या जुन्या वर्षानुवर्षे थकित बिलाच्या रकमेच्या संदर्भात सवलतीची योजना सुरु करण्यात येणार आहे.
शेतक-यांनी पिकवलेली नाशिवंत उत्पादने साठवून ठेवण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात कोल्ड स्टोरेजची व्यवस्था केली जाईल. गत वर्षापासून जलयुक्त शिवारअंतर्गत सिंचनाचा लाभ घेत शेतक-यांनी उत्पादकता वाढवली आहे. उत्पादन वाढल्यानंतर साठवणूकीसाठी तालुक्याच्या ठिकाणी वेअरहाऊसची साखळी तयार करुन त्यांची संख्याही वाढवली जाणार आहे. त्यामुळे तिथे ठेवलेल्या मालाच्या पावतीवर त्याच्या हमीभावाच्या 95 टक्के रक्कम कोणतीही बँक सहज देईल, याचा जोरकस प्रयत्न शासन करत आहे.
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची बैठक घेऊन 54 हजार कोटी रुपयांचे पीक कर्ज व 23 हजार कोटी रुपयांचे टर्म लोन अशा क्रेडिट प्लानला मंजुरी दिली. पीककर्ज हे गेल्या वर्षापेक्षा साडेतीन हजारपटीने अधिक दिले जाणार आहे. मागील वर्षी 82 टक्के पीककर्ज वाटले होते. 2010 पासून अनेक जिल्हा सहकारी बँका अवसायनात असून, त्या कर्जवितरण करु शकत नाहीत. त्यांच्या क्षेत्रातील शेतक-यांना 60 दिवसांत कर्ज मिळण्याच्या दृष्टीने शेतकरीपूरक निर्णय घेण्यात येत आहे.
Post a Comment