धुळे:-
केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1995 मध्ये स्थानिक केबल चॅनेल अथवा स्थानिक वृत्तवाहिनी अशी कोणतीही मान्यतेची तरतूद नाही. त्यामुळे धुळे जिल्ह्यातील स्थानिक वृत्तवाहिन्या चॅनेलच्या चालकांनी विहित शुल्क भरुन नवी दिल्ली येथील माहिती व प्रसारण मंत्रालयाची परवानगी घ्यावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. दिलीप पांढरपट्टे यांनी येथे दिले.
केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क (रेग्यूलेशन) ॲक्ट 1995 चे अंमलबजावणी देखरेख व त्यासंबंधींच्या तक्रारींचे निवारणकामी विचार विनिमयासाठी गठित करण्यात आलेल्या खासगी दूरचित्रवाणी वाहिन्यांसाठी गठित जिल्हास्तरीय सनियंत्रण समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सातपुडा सभागृहात आज सकाळी जिल्हादंडाधिकारी तथा समितीचे अध्यक्ष डॉ. पांढरपट्टे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी प्रभारी अपर जिल्हादंडाधिकारी तथा निवासी उपजिल्हाधिकारी तुकाराम हुलवळे, उपविभागीय अधिकारी गणेश मिसाळ (धुळे), नामनिर्देशित सदस्य शोभा जाधव, प्रा. डॉ. शशिकांत खलाणे, प्रा. डॉ. चुडामण पगारे, समितीचे सदस्य सचिव तथा जिल्हा माहिती अधिकारी रणजितसिंह राजपूत उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील करमणूक कर शाखेने स्थानिक वृत्त वाहिन्यांचे केबल ऑपरेटर म्हणून नोंदणी देण्याऐवजी फक्त केबल ऑपरेटर किंवा केबल परिचालक म्हणूनच परवानगी द्यावी. टपाल विभागानेही याबाबतची नोंद घेतली पाहिजे, असेही निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. पांढरपट्टे यांनी दिले. स्थानिक वाहिन्यांवरुन अंधश्रध्देला पूरक ठरतील, असे चित्रीकरण किंवा जाहिरातींचे प्रसारण करण्यात येवू नये. समितीकडे प्राप्त तक्रारींची चौकशी करुन उपविभागीय अधिकारी यांनी अधिनियमातील तरतुदींप्रमाणे कार्यवाही करावी, असेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.
समितीचे सदस्य सचिव तथा जिल्हा माहिती अधिकारी श्री. राजपूत यांनी सांगितले, केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1995 नुसार जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली या समितीची रचना करण्यात आलेली आहे. जिल्ह्यातील स्थानिक वाहिन्यांबाबत नागरिकांच्या तक्रारी असतील, तर त्या त्यांनी जिल्हा माहिती कार्यालय, प्रशासकीय संकुल, धुळे येथे द्याव्यात. त्या समितीसमोर ठेवण्यात येवून कार्यवाही करण्यात येईल, असे सांगितले. श्री. राजपूत यांनी प्रास्ताविक करुन मागील सभेचे इतिवृत्त वाचन केले.
केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क (रेग्यूलेशन) ॲक्ट 1995 चे अंमलबजावणी देखरेख व त्यासंबंधींच्या तक्रारींचे निवारणकामी विचार विनिमयासाठी गठित करण्यात आलेल्या खासगी दूरचित्रवाणी वाहिन्यांसाठी गठित जिल्हास्तरीय सनियंत्रण समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सातपुडा सभागृहात आज सकाळी जिल्हादंडाधिकारी तथा समितीचे अध्यक्ष डॉ. पांढरपट्टे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी प्रभारी अपर जिल्हादंडाधिकारी तथा निवासी उपजिल्हाधिकारी तुकाराम हुलवळे, उपविभागीय अधिकारी गणेश मिसाळ (धुळे), नामनिर्देशित सदस्य शोभा जाधव, प्रा. डॉ. शशिकांत खलाणे, प्रा. डॉ. चुडामण पगारे, समितीचे सदस्य सचिव तथा जिल्हा माहिती अधिकारी रणजितसिंह राजपूत उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील करमणूक कर शाखेने स्थानिक वृत्त वाहिन्यांचे केबल ऑपरेटर म्हणून नोंदणी देण्याऐवजी फक्त केबल ऑपरेटर किंवा केबल परिचालक म्हणूनच परवानगी द्यावी. टपाल विभागानेही याबाबतची नोंद घेतली पाहिजे, असेही निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. पांढरपट्टे यांनी दिले. स्थानिक वाहिन्यांवरुन अंधश्रध्देला पूरक ठरतील, असे चित्रीकरण किंवा जाहिरातींचे प्रसारण करण्यात येवू नये. समितीकडे प्राप्त तक्रारींची चौकशी करुन उपविभागीय अधिकारी यांनी अधिनियमातील तरतुदींप्रमाणे कार्यवाही करावी, असेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.
समितीचे सदस्य सचिव तथा जिल्हा माहिती अधिकारी श्री. राजपूत यांनी सांगितले, केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1995 नुसार जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली या समितीची रचना करण्यात आलेली आहे. जिल्ह्यातील स्थानिक वाहिन्यांबाबत नागरिकांच्या तक्रारी असतील, तर त्या त्यांनी जिल्हा माहिती कार्यालय, प्रशासकीय संकुल, धुळे येथे द्याव्यात. त्या समितीसमोर ठेवण्यात येवून कार्यवाही करण्यात येईल, असे सांगितले. श्री. राजपूत यांनी प्रास्ताविक करुन मागील सभेचे इतिवृत्त वाचन केले.
 अधिनियम 1995 मध्ये स्थानिक केबल चॅनेल अथवा स्थानिक वृत्तवाहिनी अशी कोणतीही मान्यतेची ...){kind=link}
Post a Comment