यवतमाळ:-
महिलांनी कामाच्या ठिकाणी निर्भय वातावरणात कार्य करावे, यासाठी कामाच्या ठिकाणी होत असलेल्या लैंगिक छळपासून संरक्षण करण्यासाठी कायदा करण्यात आला आहे. त्यामुळे असा प्रकार महिलांबाबत होत असल्यास त्यांनी तातडीने लैंगिक छळाची तक्रार करावी, यासाठी सहकारी महिलांनी प्रोत्साहित करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी केले. येथील कोल्हे सभागृहात लैंगिक छळापासून संरक्षण अधिनियम कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते.
यावेळी राज्य महिला आयोगाच्या सदस्य निता ठाकरे, नगराध्यक्ष कांचन चौधरी, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी अर्चना इंगोले, सरकारी अभियोक्ता निती दवे, प्रतिभा गजभिये, वैशाली केळकर आदी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी म्हणाले, कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाबाबत महिला सहज समोर येत नाही. त्यामुळे अशा प्रकारांना वाव मिळतो. कार्यालयात किंवा इतर ठिकाणी महिलांना असा प्रकार आढळल्यास त्यांनी अशा तक्रारी कार्यालयस्तरावर असलेल्या समितीकडे करावी. असे प्रकार समोर येण्यासाठी सहकारी महिलांनी महिलांना प्रोत्साहित करणे गरजेचे आहे. कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळपासून संरक्षण अधिनियमानुसार महिलांना लैंगिक छळापासून संरक्षण दिले आहे. याची जाणीव करून देणे आवश्यक आहे. महिलांनी पुढाकार घेतल्यास अशा प्रकारांना आळा घालणे शक्य होईल.
भारतीय समाजात लैंगिक भेदभाव रूजलेला आहे. लैंगिक छळाच्या तक्रारी केल्यास सामाजिक प्रथेमुळे महिलांवर दुहेरी दबाव येतो. शासकीय कार्यालये महिलांच्या छळापासून दूर राहावेत, यासाठी प्रत्येक कार्यालयात समिती स्थापन करण्यात आली आहे. लैंगिक छळाला महिला बळी पडू नये, यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात येत आहे. या प्रकारांना आळा घालावा, यासाठी दर महिन्याला आढावा घेण्यात येत आहे. महिलांना सुरक्षित वाटावे, यासाठी सहा वाजेनंतर कार्यालयात थांबायचे असल्यास याची माहिती कार्यालय प्रमुखांना द्यावी, महिलांनी कर्मचारी यांनी अधिकाऱ्यांच्या कक्षात एकटे जाऊ नये, असे नियम आहेत. लैंगिक छळाची तक्रार करणाऱ्या महिलांचे लाभ संरक्षित करावे, त्यांना हक्काची जाणीव करून द्यावी, असे आवाहन केले.
यावेळी राज्य महिला आयोगाच्या सदस्य निता ठाकरे, नगराध्यक्ष कांचन चौधरी, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी अर्चना इंगोले, सरकारी अभियोक्ता निती दवे, प्रतिभा गजभिये, वैशाली केळकर आदी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी म्हणाले, कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाबाबत महिला सहज समोर येत नाही. त्यामुळे अशा प्रकारांना वाव मिळतो. कार्यालयात किंवा इतर ठिकाणी महिलांना असा प्रकार आढळल्यास त्यांनी अशा तक्रारी कार्यालयस्तरावर असलेल्या समितीकडे करावी. असे प्रकार समोर येण्यासाठी सहकारी महिलांनी महिलांना प्रोत्साहित करणे गरजेचे आहे. कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळपासून संरक्षण अधिनियमानुसार महिलांना लैंगिक छळापासून संरक्षण दिले आहे. याची जाणीव करून देणे आवश्यक आहे. महिलांनी पुढाकार घेतल्यास अशा प्रकारांना आळा घालणे शक्य होईल.
भारतीय समाजात लैंगिक भेदभाव रूजलेला आहे. लैंगिक छळाच्या तक्रारी केल्यास सामाजिक प्रथेमुळे महिलांवर दुहेरी दबाव येतो. शासकीय कार्यालये महिलांच्या छळापासून दूर राहावेत, यासाठी प्रत्येक कार्यालयात समिती स्थापन करण्यात आली आहे. लैंगिक छळाला महिला बळी पडू नये, यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात येत आहे. या प्रकारांना आळा घालावा, यासाठी दर महिन्याला आढावा घेण्यात येत आहे. महिलांना सुरक्षित वाटावे, यासाठी सहा वाजेनंतर कार्यालयात थांबायचे असल्यास याची माहिती कार्यालय प्रमुखांना द्यावी, महिलांनी कर्मचारी यांनी अधिकाऱ्यांच्या कक्षात एकटे जाऊ नये, असे नियम आहेत. लैंगिक छळाची तक्रार करणाऱ्या महिलांचे लाभ संरक्षित करावे, त्यांना हक्काची जाणीव करून द्यावी, असे आवाहन केले.
Post a Comment