अमरावती /---
अनुदानास पात्र म्हणून घोषित झालेल्या सर्व शाळांना त्वरित नियमानुसार अनुदान मंजूर करून तसा शासन आदेश करावा तसेच शासन स्तरावर असलेली अघोषित शाळांची यादी घोषित करावी, अशा विविध मागण्या घेऊन महाराष्ट्र राज्य (कामय) विना अनुदानित शाळा कृती समितीतर्फे ५0 शिक्षकांनी स्थानिक शिक्षण उपसंचालक अमरावती विभागाच्या कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण आरंभिले आहे.
कृती समितीतर्फे या पूर्वी देखील वेळोवेळी न्याय मागण्याकरिता आंदोलन केले असून, शासन स्तरावर केवळ आश्वासनेच देण्यात आली. मात्र कृती शून्य आहे. सुमारे ६0 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्यांना मागील १५ वर्षांपासून अनुदानापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. शिक्षकांच्या आंदोलनाची दखलघेऊन मार्च २0१६ मध्ये अर्थसंकल्पीय योजना विनाअनुदानित शाळांना प्रचलित धोरणानुसार अनुदानाची तरतूद करण्यात येईल, असे लेखी स्वरूपात शिक्षणमंत्र्यांची आश्वासन दिले होते. मात्र अनुदानाच्या तरतुदीच्या शासन आदेश अद्यापही काढला नाही. त्यामुळे शिक्षकांची आर्थिक परिस्थिती डामाडोम झाली असून शिक्षकांवर आत्महत्या करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. सदर गंभीर बाब लक्षात घेऊन शासनाने तत्काळ कारवाई करून अनुदानास पात्र म्हणून घोषित झालेल्या शाळांना अनुदान मंजूर करावा आणि प्रलंबित अघोषित शाळांची यादी घोषित करून शिक्षकांना न्याय मिळवून द्यावा, अशा मागण्या घेऊन महाराष्ट्रातील प्रत्येक शिक्षण उपसंचालकाच्या कार्यालयासमोर समितीतर्फे उपोषण आरंभिले असून, अमरावती विभाग शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर देखील ५0 शिक्षकांनी उपोषण आरंभिले आहे.
त्यावेळी शिक्षक महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष श्री शेखर भोयर, माजी आ. सुलभा खोडके,श्री संजय खोडके, संगीता शिंदे, शिक्षक आ. श्श्री रीकांत देशपांडे यांच्यासह अनेक शिक्षकांची उपस्थिती होती
अनुदानास पात्र म्हणून घोषित झालेल्या सर्व शाळांना त्वरित नियमानुसार अनुदान मंजूर करून तसा शासन आदेश करावा तसेच शासन स्तरावर असलेली अघोषित शाळांची यादी घोषित करावी, अशा विविध मागण्या घेऊन महाराष्ट्र राज्य (कामय) विना अनुदानित शाळा कृती समितीतर्फे ५0 शिक्षकांनी स्थानिक शिक्षण उपसंचालक अमरावती विभागाच्या कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण आरंभिले आहे.
कृती समितीतर्फे या पूर्वी देखील वेळोवेळी न्याय मागण्याकरिता आंदोलन केले असून, शासन स्तरावर केवळ आश्वासनेच देण्यात आली. मात्र कृती शून्य आहे. सुमारे ६0 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्यांना मागील १५ वर्षांपासून अनुदानापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. शिक्षकांच्या आंदोलनाची दखलघेऊन मार्च २0१६ मध्ये अर्थसंकल्पीय योजना विनाअनुदानित शाळांना प्रचलित धोरणानुसार अनुदानाची तरतूद करण्यात येईल, असे लेखी स्वरूपात शिक्षणमंत्र्यांची आश्वासन दिले होते. मात्र अनुदानाच्या तरतुदीच्या शासन आदेश अद्यापही काढला नाही. त्यामुळे शिक्षकांची आर्थिक परिस्थिती डामाडोम झाली असून शिक्षकांवर आत्महत्या करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. सदर गंभीर बाब लक्षात घेऊन शासनाने तत्काळ कारवाई करून अनुदानास पात्र म्हणून घोषित झालेल्या शाळांना अनुदान मंजूर करावा आणि प्रलंबित अघोषित शाळांची यादी घोषित करून शिक्षकांना न्याय मिळवून द्यावा, अशा मागण्या घेऊन महाराष्ट्रातील प्रत्येक शिक्षण उपसंचालकाच्या कार्यालयासमोर समितीतर्फे उपोषण आरंभिले असून, अमरावती विभाग शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर देखील ५0 शिक्षकांनी उपोषण आरंभिले आहे.
त्यावेळी शिक्षक महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष श्री शेखर भोयर, माजी आ. सुलभा खोडके,श्री संजय खोडके, संगीता शिंदे, शिक्षक आ. श्श्री रीकांत देशपांडे यांच्यासह अनेक शिक्षकांची उपस्थिती होती
Post a Comment