मुसलमानांसाठी इस्लामी अधिकोष चालू करण्याच्या प्रस्तावावरची प्रतिक्रिया !
पुणे - मुसलमानांसाठी शरियतच्या नियमांनुसार
व्याजाची संकल्पना नसलेला इस्लामी अधिकोष चालू करण्याचा प्रस्ताव रिझर्व्ह
बँकेच्या वतीने केंद्र सरकारकडे मांडण्यात आला. या प्रकाराची 'समान नागरी
कायद्याच्या विरुद्ध दिशेने चाललेला प्रवास' अशी निर्भत्सना करत अखिल
भारतीय ब्राह्मण महासंघाचे पुणे जिल्हाध्यक्ष श्री. आनंद दवे यांनी
'मुसलमानांसाठी उद्या नव्या नोटाही काढणार का', असा उपरोधिक प्रश्न
उपस्थित केला.
या प्रस्तावाच्या पार्श्वभूमीवर भूमिका स्पष्ट करतांना त्यांनी सांगितलेली
सूत्रे
१. सरकारला बिनव्याजी कर्ज द्यायचेच असेल, तर गरीब, शेतकरी, मजूर अशा
सर्वांनाच द्यावे. धर्माच्या आधारावर कशासाठी ? हा निवळ मूर्खपणा आहे.
२. आजपर्यंत कोणत्याही मुसलमान नेत्याने ही मागणी केली नाही.
३. असा निर्णय घेऊन मुसलमानांना मुख्य प्रवाहातून बाहेर काढले जात आहे.
४. मुसलमानांसाठी वेगळे अधिकोष काढायचे आणि शरियतच्या कायद्यानुसार
बिनव्याजी कर्ज द्यायचे, असे घाट मोदी सरकार घालत असेल, तर त्याला सर्वांनी
प्रखर विरोध करायला हवा.
५. 'अधिकोषांमध्ये सर्व मुसलमानांचा समावेश झाला पाहिजे', या अट्टाहासापायी
मुसलमानांच्या सोयीसाठी केले जाणारे वाटेल ते प्रयत्न खपवून घेता कामा
नये.
Post a Comment