मुंबई -
जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीतील घोडेबाजार रोखण्यासाठी खासदार, आमदार आणि नगरसेवकांपाठोपाठ आता जिल्हा परिषद सदस्यांनाही पक्षांतरबंदी कायदा लागू करण्यात आला आहे. निवडून आल्यानंतर दुसर्या पक्षात प्रवेश केल्यास जिल्हा परिषद सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात येणार असून, त्यांना सहा वर्षे निवडणूक लढविण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.
एखाद्या पक्षातून निवडून आल्यानंतर लाभासाठी काही सदस्य सर्रासपणे दुसर्या पक्षात जातात. कधी पक्षांतरासाठी या सदस्यांना आमिषेही दाखविली जातात. असे केल्याने लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांना हरताळ फासला जातो. त्यामुळे या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी जिल्हा परिषद सदस्यांनाही पक्षांतरबंदी कायद्याच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे. पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक विधान परिषदेत मंजूर झाले आहे. आता विधानसभेनेही यास मंजुरी दिल्याने अंतिम मंजुरीसाठी हे विधेयक राज्यपालांकडे पाठविण्यात आले आहे. राज्यपालांची मंजुरी मिळताच त्याची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे.
एखाद्या पक्षातून निवडून आल्यानंतर लाभासाठी काही सदस्य सर्रासपणे दुसर्या पक्षात जातात. कधी पक्षांतरासाठी या सदस्यांना आमिषेही दाखविली जातात. असे केल्याने लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांना हरताळ फासला जातो. त्यामुळे या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी जिल्हा परिषद सदस्यांनाही पक्षांतरबंदी कायद्याच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे. पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक विधान परिषदेत मंजूर झाले आहे. आता विधानसभेनेही यास मंजुरी दिल्याने अंतिम मंजुरीसाठी हे विधेयक राज्यपालांकडे पाठविण्यात आले आहे. राज्यपालांची मंजुरी मिळताच त्याची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे.
Post a Comment