वैद्यकीय आस्थापना कायदा २०१०’ पुढच्या अधिवेशनामध्ये लागू करू ! - आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत

 श्री. श्रीकांत पिसोळकर 

(उजवीकडे) आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक
सावंत यांना निवेदन देतांना श्री. अभय वर्तक

      नागपूर - केंद्रशासनाने रुग्णांचे हित लक्षात घेऊन ‘वैद्यकीय आस्थापना कायदा २०१०’ (क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट अ‍ॅक्ट २०१०) हा संमत करून कार्यवाहीसाठी देशातील प्रत्येक राज्य सरकारला तसे अधिकार दिले आहेत. केंद्रशासनाने हा कायदा संमत करूनही यापूर्वीच्या राज्य सरकारच्या उदासीनतेमुळे तो राज्यात लागू होऊ शकलेला नाही. महाराष्ट्रासारखे स्वतःला पुरोगामी आणि पुढारलेले राज्य मात्र याविषयी फारच अनुत्सुक आहे. वैद्यकीय क्षेत्रात सहस्रो कोटींची उलाढाल होत असतांना त्यावर राज्यशासनाचे सक्षम नियंत्रण येण्यासाठी हा कायदा होणे अत्यंत आवश्यक आहे, अशा आशयाचे निवेदन सनातन संस्थेचे प्रवक्ता श्री. अभय वर्तक यांनी आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांना दिले. त्यावर डॉ. सावंत यांनी ‘वैद्यकीय आस्थापना कायदा २०१०’ हा कायदा पुढच्या अधिवेशनामध्ये आम्ही राज्यामध्ये लागू करू’, असे आश्‍वासन दिले. या वेळी हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र प्रवक्ता श्री. अरविंद पानसरे आणि समितीचे विदर्भ समन्वयक श्री. श्रीकांत पिसोळकर हेही उपस्थित होते.

निवेदनात कायद्याविषयी नूमद केलेली वैशिष्ट्ये 
१. अनेक प्रथितयश आधुनिक वैद्य, पत्रकार, आमदार आणि सर्वसामान्य नागरिक असे अनेक जण हा कायदा व्हावा, म्हणून प्रयत्नशील आहेत. 
हा कायदा झाल्यास वैद्यकीय क्षेत्रात लुटमार करणार्‍या ज्या टोळ्या आहेत, त्यांना चांगलाच पायबंद बसणार आहे. 
२. वैद्यकीय क्षेत्रातील अपप्रकार आणि त्यांचे गंभीर परिणाम यांची जाणीव ठेवून हा कायदा संमत होणे आवश्यक आहे.\ 
३. सध्या वैद्यकीय क्षेत्रात करण्यात येणार्‍या विविध तपासण्यांच्या दरांमध्ये अनागोंदी कारभार चालू आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक बेजार झालेला आहे. आर्थिक मंदीच्या काळात वैद्यकीय व्यय करणे, हे सर्वसामान्य व्यक्तीला अशक्यप्राय होऊन बसले आहे. 
४. अनेक राज्यांतून रुग्ण राज्यात चांगल्या उपचारासाठी येत असतांनाही राज्यात हा कायदा नसणे, हे अत्यंत वेदनादायी आहे. त्यामुळे शासनाने या कायद्यासंदर्भातही संवेदनशीलता दाखवून हा कायदा राज्यात संमत करून जनतेला दिलासा द्यावा. 
५. केंद्रशासनाने हा कायदा संमत केल्यानंतर कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिझोराम आणि सिक्कीम अशा अनेक राज्यांनी तत्परता दाखवून या कायद्याची अंमलबजावणी केली आणि गरीब रुग्णांच्या हिताची काळजी घेतली आहे. 

आरोग्यमंत्र्यांना शिफारसपत्र पाठवण्याचे अन्य मंत्र्यांचे आश्‍वासन !

     राज्यामध्ये ‘वैद्यकीय आस्थापना कायदा २०१०’ कायदा लागू करण्याविषयीचे निवेदन पर्यावरणमंत्री श्री. रामदास कदम यांनाही देण्यात आले. त्या वेळी श्री. कदम यांनी सांगितले की, हा कायदा लागू करण्याविषयी आरोग्यमंत्री आणि आरोग्य खात्याचे सचिव यांना शिफारसपत्र पाठवतो. 
     वरील निवेदन शिवसेनेचे आमदार अनिल कदम आणि आमदार भरतशेठ गोगावले, तसेच भाजपचे आमदार संजय केळकर आणि आमदार बाळासाहेब मुरकुटे यांनाही दिले. आमदार मुरकुटे यांनीही ‘‘आरोग्यमंत्र्यांना शिफारसपत्र पाठवतो’’, असे सांगितले.

Share this: