परभणी / प्रतिनिधी / मोईन खान-
पोलिस तपासावरील प्रकरणे त्वरीत निकाली काढण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल रंजन महिवाल यांनी दिले. अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा व नागरी हक्क संरक्षण कायदा समितीची बैठक जिल्हाधिकारी श्री महिवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात झाली.
यावेळी पोलिस उपअधीक्षक सुधाकर रेड्डी, सहायक आयुक्त तेजस माळवदकर, तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा/ नागरी हक्क संरक्षण कायद्याखाली दाखल झालेल्या गुन्ह्याचा तसेच न्यायप्रविष्ट झालेल्या गुन्ह्याचा, अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखाली तपासावर असलेल्या गुन्ह्याचा, अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखालील अत्याचार पिडीतांना समाजकल्याण विभागाकडून करण्यात आलेल्या अर्थसहाय्याचा, न्यायालयात न्याय प्रविष्ट असलेल्या अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखालील प्रकरणाचा आढावा यावेळी घेण्यात आला.
जात प्रमाणपत्राअभावी प्रकरणे प्रलंबित राहु नयेत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी महिवाल यांनी दिले. अनुसुचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत पोलीस विभागाकडून माहे आॅक्टोंबर २०१६ मध्ये एकुण ६ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली असून आॅक्टोंबरमध्ये ४ गुन्हे दाखल झाले. एकुण २४ गुन्हे पोलीस तपासावर आहेत. २०१६-१७ मध्ये १० लक्ष निधी प्राप्त झाला. ४५ जणांना अर्थसहाय्य देण्यात आले. २९ नोव्हेंबरअखेर २२ लाभार्थ्यांना अर्थसाह्य मंजूर करण्यात आले.
पोलीस विभागाकडील माहितीनूसार दि १ एप्रिल १९९५ ते ३१ आॅक्टोंबर २०१६ अखेरपर्यंत परभणी जिल्ह्यात अनुसुचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखाली एकुण ११५० गुन्हे न्यायालयात दाखल असून त्यापैकी ३८ प्रकरणात आरोपीस शिक्षा झालेली आहे व ६१८ प्रकरणात आरोपींची निर्दोष मुक्तता झाली असून २८ प्रकरणात इतर निकाल आहेत व ४६६ गुन्हे न्यायालयात प्रलंबित आहेत अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.
यावेळी पोलिस उपअधीक्षक सुधाकर रेड्डी, सहायक आयुक्त तेजस माळवदकर, तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा/ नागरी हक्क संरक्षण कायद्याखाली दाखल झालेल्या गुन्ह्याचा तसेच न्यायप्रविष्ट झालेल्या गुन्ह्याचा, अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखाली तपासावर असलेल्या गुन्ह्याचा, अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखालील अत्याचार पिडीतांना समाजकल्याण विभागाकडून करण्यात आलेल्या अर्थसहाय्याचा, न्यायालयात न्याय प्रविष्ट असलेल्या अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखालील प्रकरणाचा आढावा यावेळी घेण्यात आला.
जात प्रमाणपत्राअभावी प्रकरणे प्रलंबित राहु नयेत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी महिवाल यांनी दिले. अनुसुचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत पोलीस विभागाकडून माहे आॅक्टोंबर २०१६ मध्ये एकुण ६ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली असून आॅक्टोंबरमध्ये ४ गुन्हे दाखल झाले. एकुण २४ गुन्हे पोलीस तपासावर आहेत. २०१६-१७ मध्ये १० लक्ष निधी प्राप्त झाला. ४५ जणांना अर्थसहाय्य देण्यात आले. २९ नोव्हेंबरअखेर २२ लाभार्थ्यांना अर्थसाह्य मंजूर करण्यात आले.
पोलीस विभागाकडील माहितीनूसार दि १ एप्रिल १९९५ ते ३१ आॅक्टोंबर २०१६ अखेरपर्यंत परभणी जिल्ह्यात अनुसुचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखाली एकुण ११५० गुन्हे न्यायालयात दाखल असून त्यापैकी ३८ प्रकरणात आरोपीस शिक्षा झालेली आहे व ६१८ प्रकरणात आरोपींची निर्दोष मुक्तता झाली असून २८ प्रकरणात इतर निकाल आहेत व ४६६ गुन्हे न्यायालयात प्रलंबित आहेत अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.
Post a Comment