कोणत्याही नोंदणीकृत, अनोंदणीकृत केंद्रातील डॉक्टर किंवा अन्य कोणी व्यक्ती, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष गर्भलिंग निदान करीत असेल किंवा गर्भलिंग निदानासाठी प्रवृत्त करीत असेल अशा व्यक्तीची माहिती देणाऱ्यास २५ हजार रुपयांचे बक्षीस देण्यात येणार असल्याचे जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. एन. बी. पटेल यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.
जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांच्या सूचनेनुसार जनसामान्यांपर्यंत पीसीपीएनडीटी कायद्याची माहिती पोहोचवावी, यासाठी ही पत्रकार परिषद घेण्यात आली. जिल्हा शल्य चिकित्सक यांच्या कक्षात घेण्यात आलेल्या या पत्रपरिषदेला जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. दीपक सेलोकर, विधी सल्लागार ॲड. राधा नरीवाल आदी उपस्थित होते.
डॉ. पटेल यांनी, गर्भधारणा पूर्व आणि प्रसवपूर्व निदान यंत्रे हा लिंग निवडीस प्रतिबंध कायदा १९९४ पासून अस्तित्वात आला आहे. मुलींचे कमी होत असलेले प्रमाण आणि स्त्रीभृण हत्या थांबविणे आणि गर्भलिंग परिक्षणास प्रतिबंध घालण्यास मदतगार ठरला आहे. या कायद्यानुसार सर्व सोनोग्राफी मशिनला मशीन रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट देण्यात आले आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत ४४ मशिन कार्यरत आहेत. सर्व केंद्रांना गर्भवती महिलांचे एफ फॉर्म ऑनलाईन भरण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. राज्यातील काही ठिकाणी गर्भलिंग निदानाच्या घडलेल्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर १५ मार्चपासून सर्व सोनोग्राफी आणि गर्भपात केंद्रांची प्राधिकारीमार्फत तपासणी करण्यात येणार आहे.
गर्भलिंग निदान करणाऱ्या डॉक्टरांची माहिती देणाऱ्या खबऱ्यास २५ हजार रुपये बक्षीस देण्यात येणार आहे. याबाबत माहिती देण्यासाठी १८०० २३३ ४४७५ हा टोल फ्री क्रमांक देण्यात आला आहे. तसेच १०४ या टोल फ्री क्रमांकावरही याबाबतची माहिती देता येईल. www.amachimulgi.gov.in वरही जिल्ह्यातील बेकायदा अनोंदणीकृत असलेल्या केंद्रांबाबत तक्रार नोंदविता येईल, असे डॉ. पटेल यांनी यावेळी सांगितले. जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सेलोकर यांनी यावेळी सावित्रीबाई फुले कन्या योजनेविषयी माहिती दिली. ॲड. नरीवाल यांनी गेल्या तीन वर्षामध्ये पीसीपीएनडीटी अंतर्गत करण्यात आलेल्या डीकॉय केसेस व मुलींचा जन्मदर याविषयी माहिती दिली.
Post a Comment