धनगर समाजाला अनुसुचित जमातीचे आरक्षण देण्यात होत असलेल्या विलंबाचे पडसाद आज विधान परिषदेत उमटले. राज्याकडून केंद्राकडे प्रस्ताव न आल्याने आरक्षण देत येत नसल्याच्या, केंद्रीय आदिवासी विकासमंत्र्यांच्या लोकसभेतील वक्तव्याकडे लक्ष वेधत विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे धनगर समाजाला अनुसुचित जमातीचे आरक्षणाबाबत तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी आज सभागृहात केली.
विधान परिषदेच्या नियम 260 अन्वये सदस्य रामराव वडकुते, रामहरी रुपनवर यांनी मांडलेल्या प्रस्तावावरील चर्चेत सहभागी होताना मुंडे म्हणाले की, धनगर समाजाला अनुसुचित जमातीचे आरक्षण देण्याची मागणी सातत्याने होत आहे. मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्याचे आश्वासन सत्तारुढ पक्षाने निवडणूक प्रचारावेळी दिले होते. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनीही 4 जानेवारी, 2015 रोजी नागपूर येथील धनगर समाजाच्या मेळाव्यात, आरक्षणाबाबत 15 दिवसात निर्णय घेऊ अशी जाहीर घोषणा केली होती. परंतु त्याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. याआधी पंतप्रधानांनी धनगर समाजाला आरक्षण देणे शक्य नसल्याचे पत्र लिहून कळवले आहे. खासदार श्रीमती सुप्रियाताई सुळे यांनी धनगर आरक्षणाचा मुद्दा अलिकडेच लोकसभेत उपस्थित केला असता, केंद्रीय आदिवासी विकासमंत्री यांनी धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीत आरक्षण देण्याची मागणी करणारा महाराष्ट्र सरकारचा अधिकृत प्रस्ताव अद्याप केंद्र सरकारला प्राप्त झालेला नसल्याचे सांगितले व जोपर्यंत राज्य सरकार धनगर आरक्षणाच्या मागणीची शिफारस करीत नाही, तोपर्यंत केंद्र सरकारला आरक्षण देता येत नसल्याचे केंद्रीय मंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. यावरुन सरकार धनगर आरक्षणाबाबत गंभीर नसून केवळ चालढकलपणाचे धोरण अवलंबत असल्याचे स्पष्ट होत आहे, असा आरोप मुंडे यांनी केला. धनगर आरक्षणाबाबत सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
 – धनगर समाजाला अनुसुचित जमातीचे आरक्षण देण्यात होत असलेल्या विलंबाचे पडसाद आज विधान परिषदेत उमटले. राज्याकडून के...){kind=link}
Post a Comment