तालुक्यातील सहस्त्र सिंचन विहीर योजनेसाठी गरजू शेतकऱ्यांना डावलून आपल्या मर्जीतील व्यक्तींना अर्थपूर्ण व्यवहार करून सिंचन विहिरींना मंजुरी देण्याचा प्रकार रिसोड पंचायत समितीत घडत आहे.या अगोदर पंचायत समिती प्रशासनाने सुमारे ३६० सिंचन विहिरीं पैकी काहींची तांत्रिक मान्यता,काहींची प्रशासकीय मान्यता,काही विहिरींचा कार्यारंभ आदेश काढले आहेत परंतु या विहिरींचा समावेश नवीन सहस्त्र सिंचन विहीर योजनेत न करता नव्याने विहिरींचे प्रस्ताव घेऊन त्या त्या गांवच्या लाभार्थ्यांची ईश्वर चिट्ठीने निवड प्रक्रिया राबविण्यात येत असल्यामुळे अगोदरच्या लाभार्थ्यांवर अन्याय होत आहे.ह्या सर्व अनागोंदी कारभारा संबंधी भाजयुमोचे जिल्हाध्यक्ष सुनील पाटील व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी तहसीलदार अमोल कुंभार यांच्यासोबत चर्चा केली व निवेदन दिले. त्यावर तहसीलदारांनी योग्य ती दखल घेवुन दोषींवर योग्य कारवाई साठी अहवाल संबंधितांना पाठविण्यात येणार असल्याचे सांगितले.पंचायत समितीच्या अनागोंदीमुळे शासनाच्या सहस्त्र सिंचन विहीर योजनेचा बट्ट्याबोळ होत आहे.तहसीलदारांसोबत चर्चा करण्यासाठी भाजयुमो जिल्हाध्यक्ष सुनील पाटील यांच्यासमवेत भाजपाचे सुनील बेलोकर,भाजयुमोचे जिल्हाप्रसिद्धी प्रमुख किशोर गोमाशे,कोशाध्यक्ष डॉ.प्रल्हाद कोकाटे,यांच्यासह पंचायत समिती सदस्य श्रीकांत कोरडे,नागेश गव्हाळे, डॉ.रवी मोरे,गजानन बांगरे,मच्छिंद्र ढोणे,विष्णुपंत बोडखे,विनोद बाजड,सुभाष बोडखे,गजानन बोडखे,गोपाल जाधव व इतर अनेकांची उपस्थिती होती.
सर्व विहिरींचे कामे होणे आवश्यक
पंचायत समिती प्रशासनाने अगोदरच्या सुमारे ३६० हुन अधिक विहिरींचा समावेश सहस्त्र सिंचन विहीर योजने अंतर्गत करून सर्व विहिरिंची कामे सुरू होणे आवश्यक असून त्यासाठी सातत्याने प्रशासनाकडे पाठपुरावा करणार आहे.
सुनील पाटील,जिल्हाध्यक्ष भाजयुमो,वाशिम
Post a Comment