शेतकऱ्यांना मिळणार मोफत गाळ

मुंबई. ( विशेष प्रतिनिधी ) –


जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या पाटबंधारे विकास महामंडळामार्फत मोठ्या धरणातील गाळ, गाळमिश्रित वाळू अथवा रेती काढण्यात येणार असून त्यामधून मिळणारा महसूल सिंचन प्रकल्पांच्या पुनर्स्थापनेच्या कामासाठी वापरण्याचा धोरणात्मक निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. महसूल व वन विभागाने 9 सप्टेंबर 2014 रोजी काढलेल्या शासन निर्णयात या निर्णयाच्या अनुषंगाने धोरणात्मक बदल करण्यासही मान्यता देण्यात आली.

राज्यातील सर्वच प्रकल्पांमध्ये गाळ, गाळमिश्रित वाळू अथवा रेती काढण्याचे धोरण न राबविता प्रथम पाच मोठ्या प्रकल्पांची निवड करून या धोरणानुसार त्यातील गाळ काढण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेचा अनुभव घेऊन राज्यातील उर्वरित प्रकल्पातील गाळमिश्रित वाळू अथवा रेती काढण्याबाबतचे धोरण निश्चित करण्यात येणार आहे. धरणातील गाळ व गाळयुक्त रेती काढण्याच्या बदल्यामध्ये कंत्राटदाराने उपसलेल्या गाळ मिश्रित रेतीमधून वाळू व रेती वेगळी करण्यात येणार आहे. त्यानंतर वाळू व रेतीच्या परिणामाएवढे स्वामित्व शुल्क महसूल विभागाकडे प्रचलित दराने भरून कंत्राटदारांना विकण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. प्रायोगिक निवड केलेल्या पाचही प्रकल्पांतून गाळ व गाळ मिश्रित वाळू काढण्यासाठी एकाचवेळी प्रकल्पनिहाय ई-निविदा प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. ई-निविदेची कार्यपद्धती, कंत्राटाच्या अटी, शर्ती व आवश्यक मार्गदर्शक सूचना शासन मान्यतेने पाटबंधारे विकास महामंडळ स्तरावरून निश्चित करण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील निविदेचा कालावधी 15 वर्षांचा असेल. मात्र, शेतकऱ्यांना स्वत:च्या शेतात गाळ टाकण्यासाठी कोणतेही स्वामित्व शुल्क भरावे लागणार नाही. त्यांना केवळ स्वखर्चाने गाळाची वाहतूक करावी लागणार आहे. शेतकऱ्यांना गाळ मोफत मिळाल्यामुळे पडीक जमिनी सुपिक होण्यास मदत होईल. त्यातून शेतीच्या उत्पन्नात मोठ्या प्रमाणात वाढ शक्य होईल. या धोरणामुळे शासनावर कोणताही आर्थिक बोजा पडणार नाही. पाटबंधारे प्रकल्पात वर्षानुवर्षे साचलेला गाळ, गाळयुक्त रेती काढल्यामुळे पाणीसाठा व सिंचनक्षमता पुनर्स्थापित होणार आहे. तसेच या प्रक्रियेतून मिळणाऱ्या निधीमधून पाटबंधारे प्रकल्पांची दुरुस्ती करता येणार आहे.

Share this: