अमरावती--
विदर्भातील शेतकरी हा समृद्ध झाला पाहिजे, शेतकऱ्यांना आपल्या शेतमालाला अधिक शिघ्र गतीने मोठ्या बाजारपेठेमध्ये पोहचविण्यासाठी व्यवस्था निर्माण असावी, शेतकऱ्यांना आपल्या शेतमालावर प्रक्रिया करुन त्यांचा अधिक लाभ घेता यावा या करीता महाराष्ट्र कृषि समृद्धी विकसित करणे आणि त्या कृषि समृद्ध केंद्राला नागपूर व मुंबईला जोडण्यासाठी महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग असुन महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे सह व्यवस्थापकीय संचालक किरण कुरुंदकर यांनी नांदगाव खंडेश्वर येथील शासकीय ई-क्लास, एमआयडीसी, धामणगाव रेल्वे येथील जागेची पहाणी केली.
या उच्चस्तरीय पहाणी पथकात सह व्यवस्थापकीय संचालक किरण कुरुंदकर यांच्यासह जिल्हाधिकारी किरण गित्ते, एमएसआरडीसी चे मुख्य अभियंता उल्हास देबडवार, अधिक्षक अभियंता सुनिल देशमुख, इंडिया मॅजिक आयचे राजेश देशमुख, कार्यकारी अभियंता घोडके, कार्यकारी अभियंता हेमंत दवे, अन्य वरिष्ठ अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी ललितकुमार वऱ्हाडे, तहसिलदार वाहुरवाघ, राजगडकर आदी उपस्थित होते.
नांदगाव खंडेश्वर तालुक्यातील शिवणी, रसुलापूर, चिखली वैद्य येथील शेतकऱ्यांचा महामार्गाला जमीन देण्याबाबतचा विरोध लक्षात घेवून या गावांना वगळून पर्यायी मार्गाची पडताळणी देखील पहाणी दरम्यान उच्चस्तरीय पथकाने केली.
त्यांनतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बचत भवनमध्ये नांदगाव खंडेश्वर तालुक्यातील महामार्गाशी संबंधित तलाठी व संवादक यांची बैठक घेवून या तालुक्यातील महामार्गाशी संबंधित सर्व शेतकऱ्यांचे काय म्हणणे आहे हे ऐकूण घेतले. महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग व कृषि समृद्धी केंद्र या प्रकल्पात जास्तीत जास्त शेतकरी भागीदार होतील या दृष्टीने प्रयत्न करावेत कारण हा प्रकल्प शेतकऱ्यांचा आहे. शेतकऱ्यांना या प्रकल्पाचा प्रत्यक्ष फायदा देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. केवळ अपवाद म्हणून भुसंपादन कायद्याचा वापर करण्यात येईल असे सांगून कुरुंदकर म्हणाले, आपण शेतकऱ्यांशीही संवाद साधला आहे. या प्रकल्पा संदर्भात शेतकऱ्यांचे रास्त म्हणणे ऐकूण त्यानुसार धोरनात्मक बदल करण्यात येईल. वर्धा, नाशिक या जिल्ह्यात शेतकऱ्यांचा या प्रकल्पासाठी वाढता पाठिंबा आहे. शेतकरी स्वयंस्फुर्तीने पुढे येवून संमतीपत्र देत आहेत. तलाठी व संवादकांनी प्रकल्पाशी संबंधित प्रत्येक शेतकऱ्यांशी संवाद साधुन रेडीरेकनर नुसार व भागीदारी पद्धतीने काय फायदे होतात याचा प्रत्यक्ष कागदपत्र माहिती दाखवावी. शेतकऱ्यांचे पुर्ण समाधान होईपर्यंत हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. काही लोक हेतु
पुरस्सर जाणिव पुर्वक सकारात्मक विचार करु देत नाहित. कृषि समृद्धी प्रकल्पाच्या ठिकाणी शाळा, कॉलेज, प्रक्रिया उद्योग, कोल्ड स्टोरेज, वीज, पाणी आदी सर्वच सोयी उपलब्ध होणार आहे. एक प्रकारचे नवीन शहरच वसणार आहे. विससित लेआऊटमध्ये हा भुखंड असणार आहे. प्रत्येक गावाचा नकाशा तयार करुन महामार्गाची आरआर व्हॅल्यु दाखवावी. शेतकऱ्यांशी प्रत्यक्ष संवाद साधावा, गटागटात चर्चा करावी, शंका असल्यास वरिष्ठांशी चर्चा करावी. वरिष्ठ प्रत्यक्ष संबंधित शेतकऱ्यांपर्यंत जावून खुलासा करतील.
राज्याचे मा.मुख्यमंत्री यांनी विदर्भ, मराठवाड्यातील संपादकांशी प्रत्यक्ष चर्चा या प्रकल्पाबाबत केली. बहुतांश शेतकऱ्यांची या प्रकल्पासाठी संमती दर्शविली आहे. ज्यांनी ज्यांनी संमती दर्शविली आहे त्यांच्याकडून या महिन्याअखेर संमतीपत्र घ्यावे. या प्रकल्पासाठी ज्यांच्या ज्यांच्या जमीनी लागणार आहे तो शेतकरी, जिल्हाधिकारी, शासन यांच्यामध्ये करार होणार असुन तलाठ्यांनी कृषि समृद्धी प्रकल्पातील भागीदारीच्या अगोदरची स्थिती व नंतरची स्थिती याची तुलना करुन दाखवावी. या प्रकल्पातील योजनेचे वैयक्तिक व सामुहिक फायदे समजावुन सांगावे. ज्या ज्या ठिकाणी शेतकऱ्यांकडून विरोध होईल त्या ठिकाणी पर्यायी मार्ग काढण्यात येईल. शेतकऱ्यांचे नुसकान होवू नये म्हणून महसुल यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांनी आराखडे तयार करुन शेतकऱ्यांना दाखवावेत. हे करत असतांना सर्व्हे नंबर निहाय आराखडे करावे.
महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने दि.7 सप्टेंबर, 16 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसुचनेनुसार असलेल्या शेतकऱ्यांना प्रकल्पात भागीदार करुन घेतले जाणार आहे. या भागीदारीमध्ये शेतकऱ्यांना भुसंचयन योजनेनुसार मोबदला दिला जाईल. सोबतच भुसंपादनाचाही पर्याय शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध राहणार आहे.
भुसंचयन मध्ये शेतकरी भागीदार झाले तर त्यांना जिरायत जमीनीकरीता 25 टक्के बिनशेती विकसित भुखंड तसेच बागायती जमीनीकरीता 30 टक्के बिनशेती विकसित भुखंड कृषि समृद्धी केंद्र येथे मिळणार आहे अशी माहिती यावेळी जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांनी दिली.
यावेळी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे मुख्य अभियंता उल्हास देबडवार यांनीही बैठकित उपयुक्त मार्गदर्शन केले.
विदर्भातील शेतकरी हा समृद्ध झाला पाहिजे, शेतकऱ्यांना आपल्या शेतमालाला अधिक शिघ्र गतीने मोठ्या बाजारपेठेमध्ये पोहचविण्यासाठी व्यवस्था निर्माण असावी, शेतकऱ्यांना आपल्या शेतमालावर प्रक्रिया करुन त्यांचा अधिक लाभ घेता यावा या करीता महाराष्ट्र कृषि समृद्धी विकसित करणे आणि त्या कृषि समृद्ध केंद्राला नागपूर व मुंबईला जोडण्यासाठी महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग असुन महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे सह व्यवस्थापकीय संचालक किरण कुरुंदकर यांनी नांदगाव खंडेश्वर येथील शासकीय ई-क्लास, एमआयडीसी, धामणगाव रेल्वे येथील जागेची पहाणी केली.
या उच्चस्तरीय पहाणी पथकात सह व्यवस्थापकीय संचालक किरण कुरुंदकर यांच्यासह जिल्हाधिकारी किरण गित्ते, एमएसआरडीसी चे मुख्य अभियंता उल्हास देबडवार, अधिक्षक अभियंता सुनिल देशमुख, इंडिया मॅजिक आयचे राजेश देशमुख, कार्यकारी अभियंता घोडके, कार्यकारी अभियंता हेमंत दवे, अन्य वरिष्ठ अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी ललितकुमार वऱ्हाडे, तहसिलदार वाहुरवाघ, राजगडकर आदी उपस्थित होते.
नांदगाव खंडेश्वर तालुक्यातील शिवणी, रसुलापूर, चिखली वैद्य येथील शेतकऱ्यांचा महामार्गाला जमीन देण्याबाबतचा विरोध लक्षात घेवून या गावांना वगळून पर्यायी मार्गाची पडताळणी देखील पहाणी दरम्यान उच्चस्तरीय पथकाने केली.
त्यांनतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बचत भवनमध्ये नांदगाव खंडेश्वर तालुक्यातील महामार्गाशी संबंधित तलाठी व संवादक यांची बैठक घेवून या तालुक्यातील महामार्गाशी संबंधित सर्व शेतकऱ्यांचे काय म्हणणे आहे हे ऐकूण घेतले. महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग व कृषि समृद्धी केंद्र या प्रकल्पात जास्तीत जास्त शेतकरी भागीदार होतील या दृष्टीने प्रयत्न करावेत कारण हा प्रकल्प शेतकऱ्यांचा आहे. शेतकऱ्यांना या प्रकल्पाचा प्रत्यक्ष फायदा देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. केवळ अपवाद म्हणून भुसंपादन कायद्याचा वापर करण्यात येईल असे सांगून कुरुंदकर म्हणाले, आपण शेतकऱ्यांशीही संवाद साधला आहे. या प्रकल्पा संदर्भात शेतकऱ्यांचे रास्त म्हणणे ऐकूण त्यानुसार धोरनात्मक बदल करण्यात येईल. वर्धा, नाशिक या जिल्ह्यात शेतकऱ्यांचा या प्रकल्पासाठी वाढता पाठिंबा आहे. शेतकरी स्वयंस्फुर्तीने पुढे येवून संमतीपत्र देत आहेत. तलाठी व संवादकांनी प्रकल्पाशी संबंधित प्रत्येक शेतकऱ्यांशी संवाद साधुन रेडीरेकनर नुसार व भागीदारी पद्धतीने काय फायदे होतात याचा प्रत्यक्ष कागदपत्र माहिती दाखवावी. शेतकऱ्यांचे पुर्ण समाधान होईपर्यंत हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. काही लोक हेतु
पुरस्सर जाणिव पुर्वक सकारात्मक विचार करु देत नाहित. कृषि समृद्धी प्रकल्पाच्या ठिकाणी शाळा, कॉलेज, प्रक्रिया उद्योग, कोल्ड स्टोरेज, वीज, पाणी आदी सर्वच सोयी उपलब्ध होणार आहे. एक प्रकारचे नवीन शहरच वसणार आहे. विससित लेआऊटमध्ये हा भुखंड असणार आहे. प्रत्येक गावाचा नकाशा तयार करुन महामार्गाची आरआर व्हॅल्यु दाखवावी. शेतकऱ्यांशी प्रत्यक्ष संवाद साधावा, गटागटात चर्चा करावी, शंका असल्यास वरिष्ठांशी चर्चा करावी. वरिष्ठ प्रत्यक्ष संबंधित शेतकऱ्यांपर्यंत जावून खुलासा करतील.
राज्याचे मा.मुख्यमंत्री यांनी विदर्भ, मराठवाड्यातील संपादकांशी प्रत्यक्ष चर्चा या प्रकल्पाबाबत केली. बहुतांश शेतकऱ्यांची या प्रकल्पासाठी संमती दर्शविली आहे. ज्यांनी ज्यांनी संमती दर्शविली आहे त्यांच्याकडून या महिन्याअखेर संमतीपत्र घ्यावे. या प्रकल्पासाठी ज्यांच्या ज्यांच्या जमीनी लागणार आहे तो शेतकरी, जिल्हाधिकारी, शासन यांच्यामध्ये करार होणार असुन तलाठ्यांनी कृषि समृद्धी प्रकल्पातील भागीदारीच्या अगोदरची स्थिती व नंतरची स्थिती याची तुलना करुन दाखवावी. या प्रकल्पातील योजनेचे वैयक्तिक व सामुहिक फायदे समजावुन सांगावे. ज्या ज्या ठिकाणी शेतकऱ्यांकडून विरोध होईल त्या ठिकाणी पर्यायी मार्ग काढण्यात येईल. शेतकऱ्यांचे नुसकान होवू नये म्हणून महसुल यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांनी आराखडे तयार करुन शेतकऱ्यांना दाखवावेत. हे करत असतांना सर्व्हे नंबर निहाय आराखडे करावे.
महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने दि.7 सप्टेंबर, 16 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसुचनेनुसार असलेल्या शेतकऱ्यांना प्रकल्पात भागीदार करुन घेतले जाणार आहे. या भागीदारीमध्ये शेतकऱ्यांना भुसंचयन योजनेनुसार मोबदला दिला जाईल. सोबतच भुसंपादनाचाही पर्याय शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध राहणार आहे.
भुसंचयन मध्ये शेतकरी भागीदार झाले तर त्यांना जिरायत जमीनीकरीता 25 टक्के बिनशेती विकसित भुखंड तसेच बागायती जमीनीकरीता 30 टक्के बिनशेती विकसित भुखंड कृषि समृद्धी केंद्र येथे मिळणार आहे अशी माहिती यावेळी जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांनी दिली.
यावेळी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे मुख्य अभियंता उल्हास देबडवार यांनीही बैठकित उपयुक्त मार्गदर्शन केले.
Post a Comment