नवी देहली -
रिझर्व्ह बँकेने केंद्रशासनास सादर केलेला इस्लामी बँकेचा प्रस्ताव बासनात गुंडाळून ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती अर्थ मंत्रालयाचे राज्यमंत्री संतोषकुमार गंगवार यांनी लोकसभेत एका प्रश्‍नाला लिखित उत्तर देतांना पटलावर ठेवली. व्याजरहित आर्थिक व्यवस्था असलेली आणि कुराणावर आधारित असलेली इस्लामी बँकेची योजना रिझर्व्ह बँकेने केंद्रशासनास सादर करताच हिंदू आणि आर्थिक क्षेत्रांतील तज्ञांनी या योजनेला तीव्र विरोध केला होता. अनेक इस्लामी राष्ट्रांतही इस्लामी बँकेची योजना कार्यान्वित नसतांना ती धर्मनिरपेक्ष अशा भारतातच का लागू करण्यात येणार आहे, याचे कोडे हिंदूंना पडले होते. तसेच अशा एक एक योजनेसह एका दिवशी भारतात शरीया कायदाही लागू होईल, अशी रास्त भीती व्यक्त करण्यात येत होती. त्यामुळेच ही योजना गुंडाळून ठेवण्यात आल्याचे म्हटले जात आहे.
राज्यमंत्री संतोषकुमार गंगवार म्हणाले की, शासनाने जनधन योजना आणि सुरक्षा विमा योजना असे सर्वसमावेशक आर्थिक धोरण स्वीकारल्याने देशात आता इस्लामी बँकेची आवश्यकता उरली नाही, असे शासनाचे मत झाले आहे.
काही देशांतून भारतात गुंतवणूक व्हावी यासाठी इस्लामी बँकेची योजना विचारार्थ होती; मात्र त्यासाठी देशाच्या सध्याच्या कायद्यांत मोठे पालट करावे लागतील हे लक्षात आल्याने ही योजना स्वीकारण्यास नकार देण्यात आला.
सर्वसमावेशक आर्थिक धोरण स्वीकारल्याने इस्लामी बँकेची आवश्यकता उरली नाही ! - केंद्र सरकार
रिझर्व्ह बँकेने केंद्रशासनास सादर केलेला इस्लामी बँकेचा प्रस्ताव बासनात गुंडाळून ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती अर्थ मंत्रालयाचे राज्यमंत्री संतोषकुमार गंगवार यांनी लोकसभेत एका प्रश्‍नाला लिखित उत्तर देतांना पटलावर ठेवली. व्याजरहित आर्थिक व्यवस्था असलेली आणि कुराणावर आधारित असलेली इस्लामी बँकेची योजना रिझर्व्ह बँकेने केंद्रशासनास सादर करताच हिंदू आणि आर्थिक क्षेत्रांतील तज्ञांनी या योजनेला तीव्र विरोध केला होता. अनेक इस्लामी राष्ट्रांतही इस्लामी बँकेची योजना कार्यान्वित नसतांना ती धर्मनिरपेक्ष अशा भारतातच का लागू करण्यात येणार आहे, याचे कोडे हिंदूंना पडले होते. तसेच अशा एक एक योजनेसह एका दिवशी भारतात शरीया कायदाही लागू होईल, अशी रास्त भीती व्यक्त करण्यात येत होती. त्यामुळेच ही योजना गुंडाळून ठेवण्यात आल्याचे म्हटले जात आहे.
राज्यमंत्री संतोषकुमार गंगवार म्हणाले की, शासनाने जनधन योजना आणि सुरक्षा विमा योजना असे सर्वसमावेशक आर्थिक धोरण स्वीकारल्याने देशात आता इस्लामी बँकेची आवश्यकता उरली नाही, असे शासनाचे मत झाले आहे.
काही देशांतून भारतात गुंतवणूक व्हावी यासाठी इस्लामी बँकेची योजना विचारार्थ होती; मात्र त्यासाठी देशाच्या सध्याच्या कायद्यांत मोठे पालट करावे लागतील हे लक्षात आल्याने ही योजना स्वीकारण्यास नकार देण्यात आला.
Post a Comment