BREAKING NEWS

Monday, March 20, 2017

25 मार्च ला वाशीम येथे बहूजन क्रांती मोर्चाचे आयोजन

जिल्हा प्रतिनिधि /  महेंद्र महाजन जैन 


वाशीम -  समाजातील सर्व जातीसमूह व घटकांचे एकत्रिकरण करुन बहूजन समाजाच्या हक्क व अधिकाराच्या समर्थनार्थ व वाढत्या अन्याय, अत्याचाराच्या विरोधात ओबीसी, एस.सी., एस.टी, व्ही.जे.एन.टी, डी.एन.टी, बलुतेदार व धार्मिक अल्पसंख्यांक यांच्या बहूजन क्रांती मोर्चाचे आयोजन शनिवार, 25 मार्च 2017 रोजी सकाळी 10 वाता स्थानिक अकोला नाक्या जवळील जुनी जिल्हा परिषद मैदान येथे करण्यात आले असुन या मोर्चात बहूजन समाजातील घटकांनी तन-मन-धनाने सहयोग करुन लाखोंच्या संख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहन बहूजन क्रांती मोर्चा संयोजन समितीच्या वतीने करण्यात आले आहे.
    या मोर्चाच्या अनुषंगाने विविध 27 मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये, ऍट्रॉसिटी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी तसेच ऍट्रॉसिटी ऍक्ट साठी स्वतंत्र जिल्हानिहाय जलदगती न्यायालय व स्वतंत्र यंत्रणा करुन सहा महिन्यात खटल्याचा निपटारा करण्यात यावा. हिंगोली जिल्हयातील बळसोंड (आनंदनगर) येथील अनुसुचित जातीच्या महिलेवर झालेल्या अत्याचाराचा खटला जलदगती न्यायालयात चालवून दोषींना कठोरात कठोर शिक्षा करण्यात यावी व पिडीतांना संरक्षण देवून न्याय देण्यात यावा.लोकशाही मजबूत करण्यासाठी सार्वत्रिक निवडणूका पारदर्शी व्हाव्यात म्हणून बॅलेट पेपरचाच वापर करण्यात यावा. इव्हीएम व्दारे निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातुन भारतीय लोकशाहीवर बलात्कार तथा मानवाधिकाराचे उल्लंघन तात्काळ बंद करुन निवडणूक आयोगावर कारवाई करण्यात यावी. छढ, ऊछढ, तगछढ जाती जमातींना ऍट्रॉसिटी कायद्याव्दारे संरक्षण देण्यात यावे तसेच जात प्रमाणपत्र व जात पडताळणी प्रमाणपत्राच्या जाचक अटी रद्द कराव्यात. आदिवासींच्या स्वायत्त शासनाकरीता संविधानातील 5 व 6 वी अनूसूची त्वरीत सक्तीने लागू करावी. राष्ट्रीय स्तरावर एससी, एसटी प्रमाणेच ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करण्यात यावी. तसेच ओबीसी साठी असलेली क्रीमीलेअरची असंवैधानिक अट तात्काळ रद्द करण्यात यावी. मुस्लीम समाजाला सच्चर आयोगाच्या शिङ्गारशी लागु करुन तात्काळ आरक्षण लागु करावे. मराठा समाजाला त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता स्वतंत्र आरक्षण द्यावे. लिंगायत धर्मास पूवीप्रमाणेच स्वतंत्र धर्माची मान्यता देण्यात यावी. धोबी, परिट, वरठी या जाती समुहाला इतर राज्याप्रमाणे महाराष्ट्रातही एससी चा दर्जा देवून त्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात एससी     मधील आरक्षण मर्यादा वाढविण्यात यावी. अल्पसंख्यांक समुदाय (मुस्लीम, शिख, ख्रिश्‍चन, बौध्द, जैन, लिंगायत) यांच्यासाठी कम्युनल राईटस प्रोटेक्शन ऍक्ट बनविण्यात यावा. राष्ट्रमाता जिजाऊ व छत्रपती शिवाजी महाराज यांची बदनामी करणार्‍या ब.मो. पुरंदरे यांना दिलेला महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार शासनाने काढुन घ्यावा. खाजगी क्षेत्रात आरक्षण मिळावे म्हणून ठशीर्शीींरींळेप खाश्रिशाशपींरींळेप अलीं बनविण्यात यावा. विद्यार्थी पटसंख्येच्या नावावर ग्रामीण भागातील शाळा बंद करुन व शिक्षकांना अतिरिक्त ठरवून बहूजनांचे शिक्षण संपविण्याचे कटकारस्थान तात्काळ थांबविण्यात यावे. राज्यातील बारा बलुतेदार समाजाच्या हक्काची अंमलबजावणी करुन बलुतेदार वर्गासाठी स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळ तयार करण्यात यावे.  एस.सी. एस.टी. ओबीसीच्या विद्यार्थ्यांना भारत सरकारव्दारे मिळणारी शिष्यवृत्ती / ङ्गेलोशिप व ङ्ग्रिशीपमध्ये महागाईच्या निर्देेशांकाप्रमाणे वाढ करण्यात यावी. धरणग्रस्त शेतकर्‍यांच्या पाल्यांना शासकीय सेवेमध्ये कायम नेमणूक देण्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. ग्रामपातळीवरील गाववस्तीतील व रस्त्यातील गावठाण - गायरान जागेवरील अतिक्रमण हटवून लोकहितासाठी उपलब्ध करावीत.तसेच गावनिहाय स्मशानभूमी निर्माण करावी. मौलाना अब्दुल कलाम आझाद अल्पसंख्यांक महामंडळामार्ङ्गत मिळणार्‍या कर्जासाठी जाचक अटी रद्द कराव्यात यासाठी बजेटची पुरेशी तरतुद करण्यात यावी. जिल्हानिहाय उर्दू आयटीआय व उर्दू सैनिक शाळा निर्माण करण्यात याव्यात. गोरगरीबांसाठी कर्ज वितरणाच्या जाचक अटी शिथील करुन कर्जपुरवठा करावा. याप्रमाणे उद्योगपतींना (रु. 48 हजार कोटी) कर्जमाङ्गी देण्यात आली त्याचप्रमाणे शेतकर्‍यांना सुध्दा कर्जमाङ्गी देण्यात यावी. तसेच शेतीमालाला हमीभाव देण्यात यावा तसेच शेतीसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्पाची तरतूद करण्यात यावी. 2005 पासून नियुक्त करण्यात आलेल्या कर्मचार्‍यांना जुनीच पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी. भूमिहीनांना शासकीय जमिनीचे वाटप करण्यात यावी. महिला स्वयंसहायता बचत गटांना 50 टक्के अनुदान  व 10 लाख पर्यत कर्जाचे वाटप करण्यात यावे. ग्रामपातळीवर सेवा देणारे कर्मचारी, अंगणवाडी सेविका, शालेय पोषण आहार कामगार, ग्रामपंचायत शिपाई, रोजगार सेवक, आशासेविका, कोतवाल यांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन देण्यात यावे. आदी 27 मागण्यांचे निवेदन या मोर्चाव्दारे जिल्हाधिकार्‍यांना सादर केले जाणार आहे.
    तरी या मोर्चात  सर्व बहूजन समाजातील घटकांनी तन-मन-धनाने सहयोग करुन लाखोंच्या संख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहन संयोजन समितीच्या वतीने करण्यात आले आहे.

Share this:

Post a Comment

सूचना

विदर्भ24न्यूज़ पोर्टल को बेहतर बनाने में सहायता करें और किसी खबर या अंश मे कोई गलती हो या सूचना / तथ्य में कोई कमी हो तो हमसे संपर्क करे - 9421719953

 
Copyright © 2014 Vidarbha Latest News विदर्भ24न्यूज Amravati Letest News. Template Designed by Vidarbha24news - या इंटरनेट न्यूज चॅनेल तथा ऑनलाईन वेब पोर्टलमध्ये प्रसिध्द झालेल्या बातम्या आणि लेखामधून व्यक्त झालेल्या मतांशी संपादक / संचालक सहमत असतीलच असे नाही.