BREAKING NEWS

Sunday, March 26, 2017

उद्या जिल्हाधिकारी कार्यालयावर बांधकाम कामगार व घरकुल धारकांचा भव्य मोर्चा



महेन्द्र महाजन जैन  / वाशीम -



 बांधकाम कामगार व घरकुल मागणीधारक यांच्या प्रश्‍नाच्या सोडवणूकीसाठी भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष व असंघटीत बांधकाम कामगार संघटनेच्या वतीने सोमवार, 27 मार्च रोजी दुपारी 12 वाजता स्थानिक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर क येथून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर बांधकाम कामगार व घरकुलधारकांच्या भव्य मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. मोर्चाचे नेतृत्व भाकपचे राज्य सहसचिव कॉम्रेड तुकाराम भस्मे, परभणीचे मजूर कामगार नेते कॉम्रेड राजन क्षिरसागर, भाकपचे जिल्हा सचिव कॉम्रेड संजय मंडवधरे व असंघटीत बांधकाम कामगार संघटनेचे अध्यक्ष कॉम्रेड शेख सईद शेख हमजा हे करतील.
    मोर्चातील प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजनेचे वाशीम शहर व जिल्हयात प्रभावीपणे अंमलबजावणी करा. व सर्व गरजवंत व खर्‍या लाभार्थ्यांनाच या योजनेमध्ये समाविष्ट करुन लाभ द्यावा. खर्‍या बांधकाम कामगारांची महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळात नोंद करुन त्यांना सर्व लाभ देण्यात यावे. जे लोक अनेक वर्षापासून सरकारी व इतर जागांवर वास्तव्य करुन राहतात त्यांना जागेचा नमुना आठ अ देवून मालकी हक्क त्यांच्या नावे देण्यात यावा. वाशीम शहरातील सर्व गलिच्छ वस्त्या, दलित व अल्पसंख्यांक तथा कामगार वस्त्यांचा विकास आराखडा तयार करण्यात यावा. या वस्त्यांमध्ये सर्व नागरी सुविधा रस्ते, भूमिगत गटार, नाल्या, घरांना विजपुरवठा, स्ट्रीट लाईट, पिण्याचे स्वच्छ पाणी, मुलांना खेळण्यासाठी मोकळी जागा, आरोग्य उपकेंद्र, अंगणवाड्या यांची सत्वर पुर्तता करण्यात यावी. दलित वस्तीसुधार निधी, अल्पसंख्यांक वस्ती सुधार निधी पुर्णपणे नियोजन करुन तो दलित वस्तीतच व अल्पसंख्यांक वस्तीतच खर्च करण्यात यावा. हा निधी इतरत्र वळवू नये, व अखर्चितही ठेवू नये. या निधीच्या सदुपयोगासाठी शासनाने संबंधीत वस्तीतील नागरीकांची देखरेख समिती गठीत करावी व विकास निधीच्या खर्चाचा तपशिल दर्शनी भागात जनतेच्या अवलोकनार्थ ठेवण्यात यावा. व्यापार पेठेला लागून असलेल्या स्लममध्ये विकासाचे नियोजन करुन या वस्तीतील बेरोजगारांना स्वयंरोजगारासाठी गाळे बांधुन प्राधान्याने द्यावे. बाजारपेठेतील विकसीत दुकाने सामान्य व्यक्ती घेवू शकत नसल्यामुळे नगरपरिषद संकुलामध्ये गाळेवाटपात आरक्षण ठेवण्यात यावे व अल्प दरात देवून कर्जाची सुविधा देण्यात यावी. स्लमचा विकास करतांना विकासकांना समाविष्ट करीत असल्यास तेथील मुळ रहिवाशांना अनिवर्यपणे घरे द्यावे. तेथील नागरीकांची गृहनिर्माण सहकारी संस्था गठीत करण्यास शासनाने मार्गदर्शन व प्रोत्साहन देण्यात यावे. रस्ते बांधकामात ज्या लोकांची घरे तोडण्यात आली व जे कित्येक वर्षापासून ह्या जागेवर राहत होते त्यांना मोबदला व नुकसान भरपाई देण्यात यावी. अशा बाधीत कुटुंबाचे पुनर्वसन करण्यात यावे.  ज्यांच्या कुटुंबात जास्त व्यक्ती आहेत व ते कमी जागेत निर्वाह करतात त्यांना कुटुंब संख्येनुसार जागा व घरकुल मंजूर करावे. ग्रामीण भागातील वंचित व गरजवंत लोकांचा प्राधान्यक्रम ठरविण्यात यावा. ज्यांना अजिबात घर नाही, जागा नाही अथवा कच्या घरात राहतात त्यांनाच प्रथम प्राधान्य देवून घरकुल द्यावे. गृहनिर्माणसाठी पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत जाहिर करण्यात आलेला कर्जपुरवठा व व्याजातील सवलत याची वेगाने अंमलबजावणही करावी. अंमलबजावणीमध्ये सुटसुटीतपणा असावा. व अटी, शर्ती जटील करुन लोकांना कर्जपुरवठयापासुन वंचित ठेवू नये. आदी मागण्यांचा समावेश आहे.
    बांधकाम कामगार व घरकुल मागणीधारक यांच्या प्रश्‍नासाठी जिल्हयातील हजारोच्या संख्येने कामगार व कष्टकरी जनतेने मोर्चात सहभागी व्हावे असे आवाहन असंघटीत बांधकाम कामगार संघटनेचे वाशीम शहर अध्यक्ष उमेश बन्सोड,  मानोरा तालुका अध्यक्ष अब्दुल सलाम, बागवानपुरा शाखा अध्यक्ष शेख युसुफ, हुजेफानगर शाखा अध्यक्ष महंमद शफी, मोहसिनखान जब्बारखान, राजनी चौक शाखा अध्यक्ष कैलास नवघरे, सोपान कांबळे, बाबाराव कांबळे, संजय बाजड, वैजनाथ खडसे, जगजीवन मनवर, जयराम गायकवाड, सतिश वैरागडे, किरण मनवर, संजय अंभोरे, रमेश मुंजे पाटील, गजानन कांबळे, भिमराव राठोड, युनुसखान पठाण, अमोल रसाळ हिवरा रोहीला, साबेरखान पठाण हिवरा नारायण धामणे, राजू भांडेकर, भारत पाईकराव, रमेश खिल्लारे, सुभाष भालेराव, मुरलीधर पवार आदींनी केले आहे.

Share this:

Post a Comment

सूचना

विदर्भ24न्यूज़ पोर्टल को बेहतर बनाने में सहायता करें और किसी खबर या अंश मे कोई गलती हो या सूचना / तथ्य में कोई कमी हो तो हमसे संपर्क करे - 9421719953

 
Copyright © 2014 Vidarbha Latest News विदर्भ24न्यूज Amravati Letest News. Template Designed by Vidarbha24news - या इंटरनेट न्यूज चॅनेल तथा ऑनलाईन वेब पोर्टलमध्ये प्रसिध्द झालेल्या बातम्या आणि लेखामधून व्यक्त झालेल्या मतांशी संपादक / संचालक सहमत असतीलच असे नाही.