जिल्हा प्रतिनिधी / महेंद्र महाजन जैन
वाशीम - ‘एकच पर्व बहूजन सर्व’ चा नारा देत बहूजन समाज घटकातील लोकांच्या विविध मागण्यांसाठी आज दि. 25 मार्च रोजी बहूजन क्रांती मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. या तालुकास्तरीय मोर्चाचे आयोजन बहूजन क्रांती मोर्चाच्या संयोजन समितीने केले होते. विविध समाजघटकातील 45 सामाजीक संघटनांच्या सहकायाृतून हा मोर्चा निघाला.
जूनी जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या कार्यालयासमोरील मैदानावरुन हा मोर्चा अकोला नाका मार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. उन्हाच्या तिव्रतेमुळे या मोर्चात पुरुष मंडळी मोटरसायकलवरुन तर महिला मंडळी ऍटोच्या सहाय्याने मोर्चात मार्गस्थ झाले. सदर मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर गेल्यानंतर मोर्चाचे सभेत रुपांतर झाले. यावेळी डॉ. अनिल माने यांनी मोर्चेकरुंना संबोधीत केले. बहूजन क्रांती मोर्चाचे जिल्हा संयोजक डॉ. रवी जाधव यांनी मोर्चाच्या आयोजनामागील भूमिका विषद केली. याप्रसंगी विविध संघटनांचे प्रतिनिधी, संजय वैरागडे, गजानन धामणे, सुभाष देवहंस, शरद कांबळे, धनंजय कांबळे, प्रा. संघर्षीत भदरगे, संजय पडघान आदींनी मनोगत व्यक्त केले. यावेळी 27 मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांच्यामार्ङ्गत राष्ट्रपती व प्रधानमंत्री यांना पाठविण्यात आले.
त्यामध्ये, ऍट्रॉसिटी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी तसेच ऍट्रॉसिटी ऍक्ट साठी स्वतंत्र जिल्हानिहाय जलदगती न्यायालय व स्वतंत्र यंत्रणा करुन सहा महिन्यात खटल्याचा निपटारा करण्यात यावा. हिंगोली जिल्हयातील बळसोंड (आनंदनगर) येथील अनुसुचित जातीच्या महिलेवर झालेल्या अत्याचाराचा खटला जलदगती न्यायालयात चालवून दोषींना कठोरात कठोर शिक्षा करण्यात यावी व पिडीतांना संरक्षण देवून न्याय देण्यात यावा.लोकशाही मजबूत करण्यासाठी सार्वत्रिक निवडणूका पारदर्शी व्हाव्यात म्हणून बॅलेट पेपरचाच वापर करण्यात यावा. इव्हीएम व्दारे निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातुन भारतीय लोकशाहीवर बलात्कार तथा मानवाधिकाराचे उल्लंघन तात्काळ बंद करुन निवडणूक आयोगावर कारवाई करण्यात यावा. जिल्हानिहाय उर्दू आयटीआय व उर्दू सैनिक शाळा निर्माण करण्यात याव्यात. गोरगरीबांसाठी कर्ज वितरणाच्या जाचक अटी शिथील करुन कर्जपुरवठा करावा. याप्रमाणे उद्योगपतींना (रु. 48 हजार कोटी) कर्जमाङ्गी देण्यात आली त्याचप्रमाणे शेतकर्यांना सुध्दा कर्जमाङ्गी देण्यात यावी. तसेच शेतीमालाला हमीभाव देण्यात यावा तसेच शेतीसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्पाची तरतूद करण्यात यावी. 2005 पासून नियुक्त करण्यात आलेल्या कर्मचार्यांना जुनीच पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी. भूमिहीनांना शासकीय जमिनीचे वाटप करण्यात यावी. महिला स्वयंसहायता बचत गटांना 50 टक्के अनुदान व 10 लाख पर्यत कर्जाचे वाटप करण्यात यावे. ग्रामपातळीवर सेवा देणारे कर्मचारी, अंगणवाडी सेविका, शालेय पोषण आहार कामगार, ग्रामपंचायत शिपाई, रोजगार सेवक, आशासेविका, कोतवाल यांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन देण्यात यावे. यासह 27 मागण्यांचा समावेश होता.
या निवेदनात म्हटले आहे की, भारताला स्वातंत्र्य मिळून 68 वर्षे पुर्ण झाली. या 68 वर्षात बहूजन (ओबीसी, एस.सी., एस.टी, व्ही.जे.एन.टी, डी.एन.टी, बलुतेदार, मुस्लिम, ख्रिश्चन, बौध्द, लिंगायत, शिख, जैन) समाजातील समस्या व अत्याचार कमी होण्याऐवजी दिवसेंदिवस वाढत आहेत. हे प्रमाण थांबविण्यासाठी व मागण्यांची पुर्तता करण्यासाठी मोर्चा काढण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मागण्यांचे निवेदन मोर्चाच्या वतीने डॉ. रवी जाधव, गजानन धामणे, संजय वैरागडे, मंगल इंगोले, अशोक पखाले, सुभाष देवहंस, संजय पडघान, जनाबाई गायकवाड, गिताबाई कांबळे, मनकर्णाबाई भालेराव, सुमनबाई भालेराव, नंदाबाई कांबळे, रेखाबाई गुडदे आदींच्या शिष्टमंडळाने निवासी उपजिल्हाधिकारी यांना सादर केले. यावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर इव्हएम मशीन हटवून बॅलेट पेपरव्दारे निवडणूका लढविण्याच्या मागणीसाठी तीन दिवसीय धरणे आंदोलनाला सुरुवात करण्यात आली. ही मागणी मोर्चाच्या माध्यमातून जोरकसपणे मांडण्यात आली आहे. मोर्चात हिरवे, भगवे, निळे, पांढरे असे विविध प्रकारचे झेंडे आणण्यात आले होते. मोर्चादरम्यान चोख पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.
जूनी जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या कार्यालयासमोरील मैदानावरुन हा मोर्चा अकोला नाका मार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. उन्हाच्या तिव्रतेमुळे या मोर्चात पुरुष मंडळी मोटरसायकलवरुन तर महिला मंडळी ऍटोच्या सहाय्याने मोर्चात मार्गस्थ झाले. सदर मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर गेल्यानंतर मोर्चाचे सभेत रुपांतर झाले. यावेळी डॉ. अनिल माने यांनी मोर्चेकरुंना संबोधीत केले. बहूजन क्रांती मोर्चाचे जिल्हा संयोजक डॉ. रवी जाधव यांनी मोर्चाच्या आयोजनामागील भूमिका विषद केली. याप्रसंगी विविध संघटनांचे प्रतिनिधी, संजय वैरागडे, गजानन धामणे, सुभाष देवहंस, शरद कांबळे, धनंजय कांबळे, प्रा. संघर्षीत भदरगे, संजय पडघान आदींनी मनोगत व्यक्त केले. यावेळी 27 मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांच्यामार्ङ्गत राष्ट्रपती व प्रधानमंत्री यांना पाठविण्यात आले.
त्यामध्ये, ऍट्रॉसिटी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी तसेच ऍट्रॉसिटी ऍक्ट साठी स्वतंत्र जिल्हानिहाय जलदगती न्यायालय व स्वतंत्र यंत्रणा करुन सहा महिन्यात खटल्याचा निपटारा करण्यात यावा. हिंगोली जिल्हयातील बळसोंड (आनंदनगर) येथील अनुसुचित जातीच्या महिलेवर झालेल्या अत्याचाराचा खटला जलदगती न्यायालयात चालवून दोषींना कठोरात कठोर शिक्षा करण्यात यावी व पिडीतांना संरक्षण देवून न्याय देण्यात यावा.लोकशाही मजबूत करण्यासाठी सार्वत्रिक निवडणूका पारदर्शी व्हाव्यात म्हणून बॅलेट पेपरचाच वापर करण्यात यावा. इव्हीएम व्दारे निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातुन भारतीय लोकशाहीवर बलात्कार तथा मानवाधिकाराचे उल्लंघन तात्काळ बंद करुन निवडणूक आयोगावर कारवाई करण्यात यावा. जिल्हानिहाय उर्दू आयटीआय व उर्दू सैनिक शाळा निर्माण करण्यात याव्यात. गोरगरीबांसाठी कर्ज वितरणाच्या जाचक अटी शिथील करुन कर्जपुरवठा करावा. याप्रमाणे उद्योगपतींना (रु. 48 हजार कोटी) कर्जमाङ्गी देण्यात आली त्याचप्रमाणे शेतकर्यांना सुध्दा कर्जमाङ्गी देण्यात यावी. तसेच शेतीमालाला हमीभाव देण्यात यावा तसेच शेतीसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्पाची तरतूद करण्यात यावी. 2005 पासून नियुक्त करण्यात आलेल्या कर्मचार्यांना जुनीच पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी. भूमिहीनांना शासकीय जमिनीचे वाटप करण्यात यावी. महिला स्वयंसहायता बचत गटांना 50 टक्के अनुदान व 10 लाख पर्यत कर्जाचे वाटप करण्यात यावे. ग्रामपातळीवर सेवा देणारे कर्मचारी, अंगणवाडी सेविका, शालेय पोषण आहार कामगार, ग्रामपंचायत शिपाई, रोजगार सेवक, आशासेविका, कोतवाल यांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन देण्यात यावे. यासह 27 मागण्यांचा समावेश होता.
या निवेदनात म्हटले आहे की, भारताला स्वातंत्र्य मिळून 68 वर्षे पुर्ण झाली. या 68 वर्षात बहूजन (ओबीसी, एस.सी., एस.टी, व्ही.जे.एन.टी, डी.एन.टी, बलुतेदार, मुस्लिम, ख्रिश्चन, बौध्द, लिंगायत, शिख, जैन) समाजातील समस्या व अत्याचार कमी होण्याऐवजी दिवसेंदिवस वाढत आहेत. हे प्रमाण थांबविण्यासाठी व मागण्यांची पुर्तता करण्यासाठी मोर्चा काढण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मागण्यांचे निवेदन मोर्चाच्या वतीने डॉ. रवी जाधव, गजानन धामणे, संजय वैरागडे, मंगल इंगोले, अशोक पखाले, सुभाष देवहंस, संजय पडघान, जनाबाई गायकवाड, गिताबाई कांबळे, मनकर्णाबाई भालेराव, सुमनबाई भालेराव, नंदाबाई कांबळे, रेखाबाई गुडदे आदींच्या शिष्टमंडळाने निवासी उपजिल्हाधिकारी यांना सादर केले. यावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर इव्हएम मशीन हटवून बॅलेट पेपरव्दारे निवडणूका लढविण्याच्या मागणीसाठी तीन दिवसीय धरणे आंदोलनाला सुरुवात करण्यात आली. ही मागणी मोर्चाच्या माध्यमातून जोरकसपणे मांडण्यात आली आहे. मोर्चात हिरवे, भगवे, निळे, पांढरे असे विविध प्रकारचे झेंडे आणण्यात आले होते. मोर्चादरम्यान चोख पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.
Post a Comment