शुक्रवारी दुपारी विधानभवन परिसरात पत्रकारांकडे प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ते बोलत होते. ते पुढे म्हणाले की, जनतेची मागणी नसताना बुलेट ट्रेनसाठी सरकार आग्रही आहे. परंतु, कर्जमाफीसाठी रोज शेतकरी आत्महत्या करीत असताना ही मागणी पूर्ण करण्याची सरकारची तयारी नाही, हे राज्याचे दुर्दैव आहे. आर्थिक पाहणी अहवालासंदर्भात विखे पाटील यांनी सांगितले की, 11 मार्चपर्यंत सरकारने एकूण अर्थसंकल्पाच्या 47 टक्के इतकाच निधी खर्च केला आहे. 53 टक्के खर्च अजूनही अखर्चीत आहे. मुळातच या सरकारने लोककल्याणाच्या अनेक योजनांना कात्री लावली आहे. जो निधी कबूल केला जातो, तो देखील दिला जात नाही आणि निधी उपलब्ध झाला तर योग्य पद्धतीने खर्चही होत नाही. ही बाब सरकारचे नियोजन फसल्याचे निदर्शक असून, यातून सरकारची आर्थिक व बौद्धिक दिवाळखोरी उघड झाल्याचा आरोप विखे पाटील यांनी केला.
 – राज्य सरकारकडे बुलेट ट्रेन व मेट्रो रेलसाठी पैसा आहे. मात्र शेतकरी कर्जमाफीसाठीच पैसा नसल्याचे विधानसभेती...){kind=link}
Post a Comment