कागदी लगद्यापासून श्रीगणेशमूर्ती सिद्ध करण्याविषयी महाराष्ट्र शासनाने दिलेला निर्णय चुकीचा ! राष्ट्रीय हरित लवादाचा आदेश
Posted by
vidarbha
on
8:12:00 AM
in
नवी मुंबई
|
हिंदु जनजागृती समितीची मुंबई, पुणे आणि कोल्हापूर येथे पत्रकार परिषद
-
हिंदु जनजागृती समितीच्या न्यायालयीन लढ्याचे यश !
-
शासनाने अभ्यासाविना आदेश काढल्याप्रकरणी लवादाचे ताशेरे

मुंबई – गणेशोत्सवातील
श्रीगणेशमूर्ती कागदी लगद्यापासून बनवाव्यात, त्या पूजेत ठेवाव्यात.
कागदाच्या लगद्यापासून बनवलेल्या मूर्तीपासून प्रदूषण होत नाही, असा
अपप्रचार अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांनी चालू केला
होता. त्याचा मोठा प्रभाव पडून तत्कालीन महाराष्ट्र शासनाने वर्ष २०११
मध्ये काढलेल्या पर्यावरण विभागाच्या ‘सणांच्या पर्यावरणपूरक
साजरीकरणासाठीच्या मार्गदर्शक सूचना’, या नावाने काढलेल्या आदेशात
ठिकठिकाणी ‘कागदी लगद्यापासून बनवलेल्या मूर्तींना प्रोत्साहन मिळावे’, अशा
प्रकारच्या मूर्ती सर्वत्र उपलब्ध व्हाव्यात, यांसाठी पुढाकार घ्यावा अथवा
त्यांना विशेष सवलत द्यावी’, असे नमूद केले होते. हा निर्णय चुकीचा आहे,
असा निकाल राष्ट्रीय हरित लवादाने दिला आहे. तसेच ‘शासनाने हा आदेश
अभ्यासाविना काढला आहेे’, असे ताशेरेही लवादाने ओढले आहेत, अशी माहिती
हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता श्री. वीरेंद्र
इचलकरंजीकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. येथील मुंबई मराठी पत्रकारसंघात ९
मार्च या दिवशी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या वेळी
हिंदु गोवंश रक्षा समितीचे श्री. वैभव राऊत, हिंदु जनजागृती समितीचे श्री.
शिवाजी वटकर, समितीचे मुंबई प्रवक्ता डॉ. उदय धुरी आणि सनातन संस्थेच्या
प्रवक्त्या सौ. नयना भगत आदी उपस्थित होते. श्री. शिवाजी वटकर यांनी या
संदर्भात एक याचिका प्रविष्ट केली होती. त्या याचिकेवर अधिवक्ता श्री.
वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी श्री. वटकर यांच्यावतीने बाजू मांडली होती.
अधिवक्ता श्री. इचलकरंजीकर पुढे म्हणाले की, मूर्तीविसर्जनाविषयी
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने वर्ष २०१० मध्ये संशोधन करून काही
मार्गदर्शक सूचना पारित केल्या होत्या. या सूचना ‘पर्यावरण (संरक्षण)
कायद्यान्वये सर्व राज्यांना बांधील आहेत. या सूचनांमध्ये मूर्तीसमवेत काही
कागद (कागदाची नक्षी आणि वेष्टणे म्हणून वापरलेले कागद इत्यादी) असतील, तर
ते पाण्यात विसर्जित करू नयेत, असे स्पष्ट दिलेले आहेत. असे असतांना
राज्यशासनाने या आदेशांचे उल्लंघन केले आहे.
Post a Comment