या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचा प्रस्ताव मांडला. यात एकटे राज्य सरकार शेतकऱ्यांची कर्जाची रक्कम देऊ शकत नाही. शेतकऱ्यांची योग्य सेवा करू शकत नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने मदत करावी, त्यासाठी एक योजना करावी. शेतकऱ्यांना इन्स्टिट्यूशनल क्रेडिट सिस्टिममध्ये आणणे गरजेचे आहे असे मुख्यमंत्री म्हणाले. योजनाद्वारे कर्ज संपवण्याचे काम केंद्राने करावे. तर ३१ लाख शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतलेले असून ३० हजार ५०० कोटींचे कर्ज आहे. अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. त्यावर केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी शेतक-यांना क्रेडिट सिस्टिम मध्ये आणण्याचे आश्वासन दिले. तसेच यावर उपाय काढण्याचे आश्वासन देखील जेटली यांनी यावेळी दिले. शिवसेनेच्या वतीने सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकारांशी बोलताना आम्हाला योजना नको, कर्जमाफी हवी असे सांगितले. आज सदर बैठकीबाबत पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना माहिती देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. अर्थसंकल्प होऊ द्यायचा का नाही, हे उद्धवजी ठरवतील. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांविषयी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जेटलींना चांगली माहिती दिली. केंद्राने सहकार्य करावे, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांनी केली. अशी माहिती शिंदे यांनी दिली. यावेळी शिवसेनेच्या वतीने उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे, परिवहन मंत्री दिवाकर रावते आणि पर्यावरण मंत्री रामदास कदम तर भाजपा कडून मुख्यमंत्र्यांसोबत कृषी मंत्री पांडुरुंग फुंडकर, पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर हे उपस्थित होते.
 – अर्थसंकल्पीय अधिवेशन चालू झाल्यापासून विरोधांनी नंतर शिवसेना आमदारांनी शेतकरी कर्जमाफीसाठी आक्रमक पवित्रा ...){kind=link}
Post a Comment