झी 24 तासचे संपादक डाँ. उदय निरगुडकर आणि मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघाचे ज्येष्ठ सदस्य व दै. भास्करचे राजकीय पत्रकार विनोद यादव यांना मिळालेल्या जिवे मारण्याच्या धमकीची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. यासंदर्भात संबंधीत दोषींवर कारवाई करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांच्या शिष्टमंडळाला दिले.डॉ. निरगुडकर यांनी मार्डच्या संपासंदर्भात वृत्तवाहिनीच्या माध्यमातून वास्तववादी भूमिका मांडली होती. त्यानंतर त्यांना समाज माध्यमातून धमक्या दिल्या जात आहेत. महाराष्ट्राबाहेरशिकणाऱ्या त्यांच्या मुलीला ही धमक्या येऊ लागल्या आहेत. तर विनोद यादव यांनी पत्रकार परिषदेत विचारलेल्या प्रश्नांचा राग धरुन युवक काँग्रेसचे उत्तर मुंबई जिल्हाध्यक्ष रामआसरे चौहान यांनी यादव यांना जिवे मारण्याची धमकी दिली. जुहू पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरिक्षक यांनी यादव यांच्या तक्रारी नुसार एफ. आय. आर. दाखल करुन न घेता अदखलपात्र (N. C.) नोंद घेतली. मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघ तसेच पत्रकार हल्लविरोधी कृती समिती यांच्यावतीने आज दिनांक 31/03/2017 रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची विधान भवन येथे भेट घेऊन निवेदन देण्यात आले. यावेळी डॉ. निरगुडकर आणि विनोद यादव यांनी त्यांना मिळत असलेल्या धमकीबाबतची माहिती मुख्यमंत्र्यांना दिली. डॉ. निरगुडकर प्रकरणात तीन दोषी डॉक्टरांवर कठोर कारवाई करण्याचे तर विनोद यादव प्रकरणात पोलिस ठाण्यात एफ. आय. आर. नोंदविण्यात येईल असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. यावेळी मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघाचे अध्यक्ष दिलीप सपाटे, कार्यवाह विवेक भावसार, पत्रकार हल्लविरोधी कृती समितीचे अध्यक्ष एस. एम. देशमुख, किरण नाईक, राज्य अधिस्किृती समितीचे अध्यक्ष यदु जोशी यांच्यासह विनोद जगदाळे, विजय सिंह आदी सदस्य उपस्थित होते. गेल्या काही दिवसात पत्रकार आणि व्हिडीओ जर्नलिस्ट यांच्यावर हल्ले आणि धमक्या देण्याच्या घटना मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या आहेत. झी चोवीस तासचे संपादक डॉ. उद्य निरगुडकर, पत्रकार संजय गिरी, विनोद यादव, संदीप भारती, स्वाती नाईक, सुधीर सुर्यवंशी यांच्या बाबतीत या घटना घडल्या आहेत. सुर्यवंशी, नाईक, भारती आणि गिरी यांच्यावर तर जीवघेणा हल्ला झाला. टी. व्ही. जर्नलिस्ट असोसिएशन या सर्व घटनांचा तीव्र शब्दात निषेध व्यक्त करते. संबधितांवर कठोर कारवाई करावी अशी मागणीही सरकारकडे करण्यात आली. माध्यमांचा प्रभाव वाढत असताना पत्रकारांना त्यांच्या अभिव्यक्ति स्वातंत्र्यानुसार काम करू न देणे हे लोकशाहीला घातक ठरणारे आहे. लोकशाही अधिक सक्षमपणे राबवली जावी याची जबाबदारी सरकारची आहे. म्हणूनच पत्रकारांना संरक्षण देणारा कायदा लवकरात लवकर आणून लोकशाहीचा चौथा स्तंभ अधिक मजबूत करावा अशी अपेक्षा सरकार कडून करण्यात आली . सरकारने वेळोवेळी पत्रकारांसाठी कायदा आणू असे आश्वासन दिले आहेत त्याची अंमलबजावणी तातडीने करावी अशी मागणीही टी. व्ही. जर्नलिस्ट असोसिएशन यावेळी केली.
 – झी 24 तासचे संपादक डाँ. उदय निरगुडकर आणि मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघाचे ज्येष्ठ सदस्य व दै. भास्करचे रा...){kind=link}
Post a Comment