प्रधानमंत्री मोदी यांच्या ‘स्वप्नातील घरे’ या संकल्पनेवर आधारीत प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत शहरातील गोरगरीबांनी विहीत नमुन्यात नगर परिषदेकडे दाखल केलेल्या अर्जावर तात्काळ कार्यवाही करुन या योजनेचा लाभ वंचितांना द्यावा अशी मागणी मानवी हक्क सुरक्षा दलाच्या शहराध्यक्षा सौ. राजश्री दिलीपसिंह ठाकूर यांनी शेकडो महिलांसह मुख्याधिकार्‍यांना दिलेल्या निवेदनाव्दारे केली आहे. अर्जावर योग्य कार्यवाही न झाल्यास येत्या 30 एप्रिल रोजी संघटनेच्या वतीने अध्यक्ष जगदीशभाऊ इंगळे यांच्या नेतृत्वात न.प. कार्यालयासमोर देधडक बेधडक मोर्चा काढण्यात येईल असा इशाराही दिला आहे.
निवेदनात नमूद केले आहे की, शासन निर्णयानुसार भारत देशात राहणार्‍या प्रत्येक कुटुंबाला जलजोडणी, शौचालय, चोवीस तास वीज, पोहच रस्ता या सुविधेसह पक्के घर असणे अपेक्षीत आहे. परंतु देशाला स्वातंत्र्य मिळून 68 वर्र्षे झाली तरी बहूतांश झोपडपट्टीत राहणार्‍या दुर्बल घटकातील कुटुंबांना अद्याप या मुलभूत सुविधांपासून वंचित राहावे लागत आहे. शहरातील पंचशिल नगर, विटभट्टी परिसरातील लोकांना आजही पक्के घर, पिण्याचे पाणी, पोहच रस्ता व शौचालयाची व्यवस्था नाही. भारतात डिजीटल महाराष्ट्र हे भारतातील प्रथम राज्य असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस आपल्या भाषणातून म्हणतात. आणि त्यांच्याच राज्यात गोरगरीब अंधारात राहत आहेत. आता प्रधानमंत्री मोदी यांच्या ‘स्वप्नातील घरे’ या संकल्पनेवर आधारीत प्रधानमंत्री आवास योजना सुरु केली आहे. शासनाच्या विवरण पत्रातील अ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 51 शहराचा समावेश आहे. त्यापैकी शासनाच्या विवरण पत्र अ मध्ये अ.क्र. 46 मध्ये वाशीम शहराचा समावेश आहे. केंद्रीय व गृहनिर्माण शहरी गरीबी निर्मुलन मंत्रालयाने निर्गमित केलेल्या प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या मार्गदर्शक सुचनेप्रमाणे शहरातील गरजू लोकांनी विविध पाठपुरावे जोडून प्रस्ताव न.प. कडे अर्ज केलेले आहेत. परंतु या अर्जावर अद्यापही अंमलबजावणी झाली नसून गोरगरीब या योजनेपासून वंचित आहेत. शहरातील पंचशिल नगर, जुना बैलबाजार, खामगाव जीन, माहुरवेश व विटभट्टी भागातील लोकांना या योजनेच्या मार्गदर्शक सुचनामधील चार घटकांपैकी पहिल्या घटकाचा जमिनीचा साधनसंपत्ती म्हणून वापर करुन त्यावरील घरांचा आहे तिथेच पुर्नविकास करुन पक्के घर बांधुन द्यावे तसेच शहरात सर्वासाठी घरे कृती आराखडा वार्षीक अंमलबजावणी कृती आराखडा तयार करण्याचे आदेश द्या. ज्या लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव सहजरित्या तयार होत असतील तर ते तात्काळ निकाली काढा. केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत दुर्बल घटक व अल्प उत्पन्न धारकांना 30 ते 60 चौरस मिटर एवढ्या क्षेत्रफळापर्यत नविन पक्के घर व जुन्या घराची वाढ करणेकरीता सहा लाख बीनव्याजी कर्ज देण्यात यावे. प्रधानमंत्री आवास योजनेतील चार घटकांपैकी चौथा घटक हा वैयक्तीक घर बांधणीचा असल्यामुळे लाभार्थ्याऐना स्वत:च्या मालकीच्या जागेवर नविन घर बांधणी व जुन्या घराची वाढ करणे करीता केंद्र व राज्य सरकारकडून 2.50 लाखापर्यत अनुदान मिळणार आहे. त्यासाठी प्रस्ताव मागविण्याचे आदेश द्या. तसेच महसुल व वनविभाग यांचा शासन निर्णय क्र. जमीन 2015/ज-1/ दि. 1 जून 2015 नुसार प्रधानमंत्री अवास योजनेकरीता आगाऊ ताबा देण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी यंाची असल्यामुळे सदर योजनेचा लाभ गावकुसाबाहेर झोपड्या बंाधुन राहणार्‍या कुटुंबांना सुध्दा मिळणे गरजेचे आहे. म्हणून शहरात सर्वासाठी घरे या संकल्पनेवर आधारीत प्रधानमंत्री आवास योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करुन ज्या लोकांचे प्रस्ताव न.प. कार्यालयाकडे दाखल केलेले आहेत त्यांना प्रथम प्राधान्य देवून तात्काळ निकाली काढा. अन्यथा मानवी हक्क सुरक्षा दलाच्या वतीने संस्थापक अध्यक्ष जगदीशभाऊ इंगळे यांच्या नेतृत्वात येत्या 30 एप्रिल रोजी न.प. कार्यालयावर बेधडक देधडक मोर्चा काढण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
Post a Comment