BREAKING NEWS

Monday, June 12, 2017

⁠⁠सॅनिटरी नॅपकिन्सवरील GST कर रद्द न केल्यास राष्ट्रवादी आंदोलन करणार – चित्रा वाघ

मुंबई. ( शाहरुख मुलाणी ) – 



स्त्रियांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा भाग असलेल्या सॅनिटरी नॅपकिन्सवरील जीएसटी कर रद्द व्हावा, या मागणीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या वतीने महिला प्रदेशाध्यक्ष चित्रा वाघ यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईतील चर्चगेट  रेल्वे स्थानकाबाहेर स्वाक्षरी मोहीम राबवण्यात आली होती. तसेच अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना प्रत्यक्ष भेटून चित्राताईंनी निवेदन पत्रही दिले होते.

यावेळी महाराष्ट्र सरकारने सॅनिटरी नॅपकिन्सवरील कर रद्द करण्याबाबत केंद्रीय अर्थमंत्री मा. अरुण जेटली यांना विनंती करू असे आश्वासन दिले होते. मात्र महाराष्ट्र सरकार सोबत झालेल्या बैठकीत कर समितीने सॅनिटरी नॅपकिन्सवरील कर रद्द करण्यास नकार दिला. यावरून महिलांच्या आरोग्याच्या बाबतीत हे सरकार गंभीर नाही हे चित्राताईंनी निदर्शनास आणून दिले. त्यांच्या प्रयत्नांतूनच ‘बेटी बढाओ, बेटी बचाओ’चा नारा देणाऱ्या घोषणाबाज सरकारचा खरा चेहरा जनतेसमोर आला आहे. राज्य सरकारच्या ११ मागण्या मान्य करताना चित्रपटांचा कर कमी करण्यात आला आहे. मात्र राज्यातील लाखो महिलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून सॅनिटरी नॅपकिन्सवरील कर सरकारला कमी करता आलेला नाही. आज राज्यातील २० टक्के महिलांना सॅनिटरी नॅपकीन्स म्हणजे काय. हेच माहिती नाही. तर आर्थिक कारणांमुळे ग्रामीण भागातील महिला सॅनिटरी पॅड्सचा उपयोग करू शकत नाहीत.  अशी परिस्थिती असताना कर लावून या महिलावर्गाला सॅनटरी नॅपकीन्स वापरण्यावर एकप्रकारे निर्बंध घातले जात आहेत. जीएसटी परिषदेची पुढील बैठक १८ जून रोजी आहे. या परिषदेत तरी सॅनिटरी नॅपकिन्सवरील कर रद्द करण्यात यावा, अशी आग्रही मागणी यानिमित्ताने आम्ही पुन्हा करत आहोत. यासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागले तरी त्याची तयारी राष्ट्रवादी महिला काँग्रेस करेल.

Share this:

Post a Comment

सूचना

विदर्भ24न्यूज़ पोर्टल को बेहतर बनाने में सहायता करें और किसी खबर या अंश मे कोई गलती हो या सूचना / तथ्य में कोई कमी हो तो हमसे संपर्क करे - 9421719953

 
Copyright © 2014 Vidarbha Latest News विदर्भ24न्यूज Amravati Letest News. Template Designed by Vidarbha24news - या इंटरनेट न्यूज चॅनेल तथा ऑनलाईन वेब पोर्टलमध्ये प्रसिध्द झालेल्या बातम्या आणि लेखामधून व्यक्त झालेल्या मतांशी संपादक / संचालक सहमत असतीलच असे नाही.