मुंबई - हल्ली शाळा या एकप्रकारे पैसा कमाईचे जाळे (रॅकेट)
बनल्या आहेत आणि त्या कायदा हातात घेत आहेत. शाळांकडून मनमानी केली जात
आहे, हा गंभीर विषय आहे, असा संताप शाळेतून लाखो रुपये शुल्क घेऊन एका
विद्यार्थ्याला काढण्यात आल्याच्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने ५
जुलैला व्यक्त केला. याविषयी शाळेच्या मुख्याध्यापकांना नोटीस देऊन ११
जुलैला त्यांचे म्हणणे मांडण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
न्यायालयाने या संदर्भातील पालकांची व्यथा ऐकल्यानंतर शिक्षणक्षेत्रातील
सध्याच्या अपप्रकारांविषयी तीव्र अप्रसन्नता व्यक्त केली.
दक्षिण मुंबईतील मरिन लाइन्स येथील एच्व्हीबी ग्लोबल अॅकॅडमी स्कूलमध्ये शिकत असलेल्या १२ वर्षीय मुलाचे वडील संतोष मेहता यांनी या संदर्भात उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे - शाळेने प्रारंभी सांगितलेले १ लाख ९५०० रुपये शुल्क भरले. नंतर शाळेने मुलाचा गणवेश आणि अन्य साहित्यांसाठी ५० सहस्र रुपये मागितले. त्याला आम्ही आक्षेप घेतल्याने शाळेच्या प्रशासनाने आम्हाला धमकावण्यास आरंभ केला. नंतर पत्नीला फसवून तिची कोर्या कागदावर सही घेतली. त्याआधारे शाळेने ट्रान्सफर सर्टिफिकेट आमच्या हातात ठेवून मुलाला शाळेतून काढून टाकले. मग आम्ही महाराष्ट्र बालहक्क आयोग आणि उपशिक्षण अधिकार्यांकडे दाद मागितली. उपशिक्षण अधिकार्यांनी मुलाला पुन्हा शाळेत घेण्याचे निर्देश या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये मुख्याध्यापकांना दिले होते; परंतु त्यानुसार मुलाला शाळेत पाठवले असता शाळेच्या सुरक्षारक्षकांनी त्याला अडवले आणि प्रवेश नाकारला.
दक्षिण मुंबईतील मरिन लाइन्स येथील एच्व्हीबी ग्लोबल अॅकॅडमी स्कूलमध्ये शिकत असलेल्या १२ वर्षीय मुलाचे वडील संतोष मेहता यांनी या संदर्भात उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे - शाळेने प्रारंभी सांगितलेले १ लाख ९५०० रुपये शुल्क भरले. नंतर शाळेने मुलाचा गणवेश आणि अन्य साहित्यांसाठी ५० सहस्र रुपये मागितले. त्याला आम्ही आक्षेप घेतल्याने शाळेच्या प्रशासनाने आम्हाला धमकावण्यास आरंभ केला. नंतर पत्नीला फसवून तिची कोर्या कागदावर सही घेतली. त्याआधारे शाळेने ट्रान्सफर सर्टिफिकेट आमच्या हातात ठेवून मुलाला शाळेतून काढून टाकले. मग आम्ही महाराष्ट्र बालहक्क आयोग आणि उपशिक्षण अधिकार्यांकडे दाद मागितली. उपशिक्षण अधिकार्यांनी मुलाला पुन्हा शाळेत घेण्याचे निर्देश या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये मुख्याध्यापकांना दिले होते; परंतु त्यानुसार मुलाला शाळेत पाठवले असता शाळेच्या सुरक्षारक्षकांनी त्याला अडवले आणि प्रवेश नाकारला.
Post a Comment