मुंबई, --
मोहीम म्हणून एका दिवसांत दोन कोटी झाडे लावता आणि गेल्या अनेक वर्षांपासून निधी पडून असतांना एकही झाड का लावले नाही, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने राज्य शासानाला खडसवले आहे.
मनसर-खवासा चौपदरीकरणासाठी वृक्षतोड झाली. त्या बदल्यात १ लक्ष झाडे लावण्याचा आदेश न्यायालयाने ३० जुलै २०१५ ला दिला होता; मात्र वर्ष उलटूनही एकही झाड लावले नाही. त्याविषयी वनखात्याला धारेवर धरून न्यायालयाने वनखाते वर्षभरापासून निद्रावस्थेत आहे काय ?, असा प्रश्न उपस्थित केला. वनखात्याचे प्रधान सचिव, प्रधान मुख्यसंरक्षक, मुख्य वनसंरक्षक यांना १४ जुलैला या संदर्भात उपस्थित रहाण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ७ वरील मनसर-खवासा दरम्यानचे चौपदरीकरणाचे काम रखडले आहे. त्या संदर्भात दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती भूषण देशपांडे आणि न्यायमूर्ती विनय देशपांडे यांच्यासमोर सुनावणी झाली. या महामार्गाचे चौपदरीकरण करण्यासाठी वनखाते आणि राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरण यांच्यात विसंवाद आहे. महामार्गाच्या चौपरीकरणासाठी झाडे तोडण्यात येणार असल्याने त्याऐवजी १ लक्ष झाडे लावण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला होता. त्यासाठी प्राधिकरणाने ७ कोटी ६८ लक्ष रुपयांचा निधी वनखात्याला दिला. वनखाते १ लक्ष झाडे उमरेड परिसरात लावणार होते; परंतु वर्षभरापासून एकही झाड लावण्यात आलेले नाही.
मोहीम म्हणून एका दिवसांत दोन कोटी झाडे लावता आणि गेल्या अनेक वर्षांपासून निधी पडून असतांना एकही झाड का लावले नाही, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने राज्य शासानाला खडसवले आहे.
मनसर-खवासा चौपदरीकरणासाठी वृक्षतोड झाली. त्या बदल्यात १ लक्ष झाडे लावण्याचा आदेश न्यायालयाने ३० जुलै २०१५ ला दिला होता; मात्र वर्ष उलटूनही एकही झाड लावले नाही. त्याविषयी वनखात्याला धारेवर धरून न्यायालयाने वनखाते वर्षभरापासून निद्रावस्थेत आहे काय ?, असा प्रश्न उपस्थित केला. वनखात्याचे प्रधान सचिव, प्रधान मुख्यसंरक्षक, मुख्य वनसंरक्षक यांना १४ जुलैला या संदर्भात उपस्थित रहाण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ७ वरील मनसर-खवासा दरम्यानचे चौपदरीकरणाचे काम रखडले आहे. त्या संदर्भात दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती भूषण देशपांडे आणि न्यायमूर्ती विनय देशपांडे यांच्यासमोर सुनावणी झाली. या महामार्गाचे चौपदरीकरण करण्यासाठी वनखाते आणि राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरण यांच्यात विसंवाद आहे. महामार्गाच्या चौपरीकरणासाठी झाडे तोडण्यात येणार असल्याने त्याऐवजी १ लक्ष झाडे लावण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला होता. त्यासाठी प्राधिकरणाने ७ कोटी ६८ लक्ष रुपयांचा निधी वनखात्याला दिला. वनखाते १ लक्ष झाडे उमरेड परिसरात लावणार होते; परंतु वर्षभरापासून एकही झाड लावण्यात आलेले नाही.
Post a Comment