दिल्ली -
५०० आणि १ हजार रुपयांच्या नोटा रहित केल्यानंतर त्या पालटून देतांना नागरिकांची गैरसोय आणि असुविधा होऊ नये, यासाठी केंद्र सरकारने काय उपाययोजना केल्या, असा प्रश्‍न सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारला आहे. यासंबंधीचा अहवाल सादर करण्याचा आदेश अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांना दिला आहे. त्याचबरोबर न्यायालयाने सरकारच्या या नोटा रहित करण्याच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. सरकारच्या या निर्णयाच्या संदर्भात प्रविष्ट करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करतांना न्यायालयाने वरील आदेश दिला आहे. सरकारची ही कृती पूर्वनियोजित होती, त्याला सर्जिकल स्ट्राईक म्हणता येणार नाही, असेही न्यायालयाने या वेळी सांगितले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २५ नोव्हेंबरला होणार आहे.
न्यायालयाने पुढे म्हटले की, ५०० आणि १ हजार रुपयांच्या नोटा असलेल्या प्रत्येकाकडे काळा पैसा असल्याचे चित्र रंगवले जाऊ नये.
अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी न्यायालयाला दिलेल्या माहितीनुसार १० नोव्हेंबरपासून बँक खात्यांमध्ये ३.२५ लाख कोटी जमा झाले असून येत्या काही दिवसांत ११ लाख कोटी रुपये बँक खात्यांमध्ये जमा होतील.
५०० आणि १ हजार रुपयांच्या नोटा रहित केल्यानंतर त्या पालटून देतांना नागरिकांची गैरसोय आणि असुविधा होऊ नये, यासाठी केंद्र सरकारने काय उपाययोजना केल्या, असा प्रश्‍न सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारला आहे. यासंबंधीचा अहवाल सादर करण्याचा आदेश अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांना दिला आहे. त्याचबरोबर न्यायालयाने सरकारच्या या नोटा रहित करण्याच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. सरकारच्या या निर्णयाच्या संदर्भात प्रविष्ट करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करतांना न्यायालयाने वरील आदेश दिला आहे. सरकारची ही कृती पूर्वनियोजित होती, त्याला सर्जिकल स्ट्राईक म्हणता येणार नाही, असेही न्यायालयाने या वेळी सांगितले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २५ नोव्हेंबरला होणार आहे.
न्यायालयाने पुढे म्हटले की, ५०० आणि १ हजार रुपयांच्या नोटा असलेल्या प्रत्येकाकडे काळा पैसा असल्याचे चित्र रंगवले जाऊ नये.
अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी न्यायालयाला दिलेल्या माहितीनुसार १० नोव्हेंबरपासून बँक खात्यांमध्ये ३.२५ लाख कोटी जमा झाले असून येत्या काही दिवसांत ११ लाख कोटी रुपये बँक खात्यांमध्ये जमा होतील.
Post a Comment