नवी दिल्ली - भारताचे सन्माननीय राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी त्यांच्या १९८०-१९९६ प्रक्षुब्ध वर्षे या पुस्तकात केलेल्या वादग्रस्त विधानांनी न्यायालयाची मानहानी होते, तसेच न्यायालयाच्या अधीन असलेल्या खटल्यावर परिणाम होऊ शकतो, या कारणास्तव सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता श्री. विष्णु शंकर जैन यांनी पटियाला न्यायालयात खटला दाखल केला आहे.
राष्ट्रपती मुखर्जी यांनी त्यांच्या पुस्तकात माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी दिलेल्या आदेशानुसार रामजन्मभूमी परिसरातील कुलुपे उघडण्यात आली होती, असे नमूद केले आहे. वस्तुत: जिल्हा न्यायाधीश श्री. के.एम्. पांडे यांनी १ फेब्रुवारी १९८६ या दिवशी दिलेल्या आदेशानुसार रामजन्मभूमी परिसरातील कुलुपे उघडण्यात आली होती, असे अधिवक्ता श्री. विष्णु शंकर जैन यांचे म्हणणे आहे. तसेच राष्ट्रपती मुखर्जी यांनी त्यांच्या पुस्तकात बाबरी मशीद पडल्याने भारतियांच्या माना लाजेने खाली गेल्या, असे म्हटले आहे; मात्र भारतातील शेकडो मंदिरे उद्ध्वस्त करण्यात आली, तेव्हा मुखर्जी यांची मान लाजेने खाली गेली नाही का ?, असा प्रश्नही अधिवक्ता श्री. विष्णु शंकर जैन यांनी उपस्थित केला आहे.
काही विधीतज्ञांच्या मते घटनेतील कलम ३६१ नुसार राष्ट्रपतींवर कोणीही खटला दाखल करू शकत नाही; मात्र अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन यांनी हा खटला चालू शकतो, असा आत्मविश्वास व्यक्त केला.
Post a Comment