मोईन खान /
परभणी :-
ग्राहकहित जपण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करण्याची आवश्यक्ता असून ग्राहकांच्या हिताचे प्रश्न संबंधित विभागांनी स्थानिक पातळीवरच त्वरीत सोडऊन ग्राहकांना दिलासा देण्याचे निर्देश सर्व संबंधित विभागांना देण्यात आले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेची बैठक निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिमन्यू बोधवड यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी नायब तहसिलदार रामदास कोलगणे, जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेचे सदस्य तसेच पुरवठा विभाग, अन्न व औषध प्रशासन तसेच वैधमापन शास्त्र, महावितरण कंपनी, भारत संचार निगम, राज्य परिवहन महामंडळ, महानगरपालिका, गॅस एजन्सी, पेट्रोलपंप, पुरवठा विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कृषि विभाग, आरोग्य विभाग, व संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिमन्यू बोधवड म्हणाले, ग्राहक हा अर्थव्यवस्थेचा केंद्रबिंदू असतो. ग्राहकांची पिळवणूक होता कामा नये. ग्राहकांनी फसवणूक झाल्यास तक्रार संबंधित विभागाकडे त्वरीत मांडणे जास्त योग्य ठरते. एखादी वस्तु खरेदी करताना अथवा सेवा मिळविताना अन्याय झाल्यास ग्राहकांनी त्याबाबतची तक्रार त्वरित संबंधीत यंत्रणेकडे करण्याची गरज असून अन्यायाविरूद्ध ग्राहकांनी सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करून न्याय मिळविलाच पाहिजे. ग्राहकांचे हक्क व अधिकार यासंबंधात विविध विभागाच्या तक्रारी, अर्ज सर्व संबंधित विभागांनी त्वरीत निकाली काढून त्यांना न्याय द्यावा. तसेच ग्राहकांची तक्रार येणार नाही याची दक्षता घ्यावी असे निर्देशही श्री बोधवड यांनी दिले.
मालमता हस्तांतरण सूचना व हस्तांतरणाची मालमत्ता कर रजिस्टरला नोंद करतांना नगरपालिकेद्वारे वेगवेगळे शुल्क आकारले जात असल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे मालमत्ता हस्तांतरण शुल्क वसुल करावयाची तरतूद महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नागरी अधिनियम 1965 अंतर्गत नसल्याने नगरपरिषदांची वसुलीची कार्यवाही ही कायद्याशी विसंगत असल्याचे दिसून येत असल्यामुळे नगरपरिषदांनी प्रचलित नियमानुसार मालमत्ता हस्तांतरण शुल्क वसुली करणे सुसंगत नसल्याने मालमत्ता शुल्क वसूली थांबवावी व मालमत्ता हस्तांतरण प्रकरणामध्ये नियमानुसार कार्यवाही करावी असे जिल्हयातील नगर परिषदा, नगर पंचायती यांना कळविण्यात आले आहे. मालमत्ता हस्तांतरण सूचना व हस्तांतरणाची मालमता कर रजिस्टरला नोंद करतांना नगरपालिकेद्वारे आकारले जाणारे शुल्क रद्द करण्याचे आदेशही काढण्यात आले असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
ग्राहकांना वीजबिले उशिरा मिळणे, चुकीची मिळणे, काही ट्रॅव्हल्स व्यवसायिकांकडून होणारी अवाजवी भाडेअकारणी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या व्यवसायिक जागांचा होणार दुरूपयोग यासारख्या विविध तक्रारी जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेच्या सदस्यांनी यावेळी मांडल्या.
परभणी :-
ग्राहकहित जपण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करण्याची आवश्यक्ता असून ग्राहकांच्या हिताचे प्रश्न संबंधित विभागांनी स्थानिक पातळीवरच त्वरीत सोडऊन ग्राहकांना दिलासा देण्याचे निर्देश सर्व संबंधित विभागांना देण्यात आले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेची बैठक निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिमन्यू बोधवड यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी नायब तहसिलदार रामदास कोलगणे, जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेचे सदस्य तसेच पुरवठा विभाग, अन्न व औषध प्रशासन तसेच वैधमापन शास्त्र, महावितरण कंपनी, भारत संचार निगम, राज्य परिवहन महामंडळ, महानगरपालिका, गॅस एजन्सी, पेट्रोलपंप, पुरवठा विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कृषि विभाग, आरोग्य विभाग, व संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिमन्यू बोधवड म्हणाले, ग्राहक हा अर्थव्यवस्थेचा केंद्रबिंदू असतो. ग्राहकांची पिळवणूक होता कामा नये. ग्राहकांनी फसवणूक झाल्यास तक्रार संबंधित विभागाकडे त्वरीत मांडणे जास्त योग्य ठरते. एखादी वस्तु खरेदी करताना अथवा सेवा मिळविताना अन्याय झाल्यास ग्राहकांनी त्याबाबतची तक्रार त्वरित संबंधीत यंत्रणेकडे करण्याची गरज असून अन्यायाविरूद्ध ग्राहकांनी सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करून न्याय मिळविलाच पाहिजे. ग्राहकांचे हक्क व अधिकार यासंबंधात विविध विभागाच्या तक्रारी, अर्ज सर्व संबंधित विभागांनी त्वरीत निकाली काढून त्यांना न्याय द्यावा. तसेच ग्राहकांची तक्रार येणार नाही याची दक्षता घ्यावी असे निर्देशही श्री बोधवड यांनी दिले.
मालमता हस्तांतरण सूचना व हस्तांतरणाची मालमत्ता कर रजिस्टरला नोंद करतांना नगरपालिकेद्वारे वेगवेगळे शुल्क आकारले जात असल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे मालमत्ता हस्तांतरण शुल्क वसुल करावयाची तरतूद महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नागरी अधिनियम 1965 अंतर्गत नसल्याने नगरपरिषदांची वसुलीची कार्यवाही ही कायद्याशी विसंगत असल्याचे दिसून येत असल्यामुळे नगरपरिषदांनी प्रचलित नियमानुसार मालमत्ता हस्तांतरण शुल्क वसुली करणे सुसंगत नसल्याने मालमत्ता शुल्क वसूली थांबवावी व मालमत्ता हस्तांतरण प्रकरणामध्ये नियमानुसार कार्यवाही करावी असे जिल्हयातील नगर परिषदा, नगर पंचायती यांना कळविण्यात आले आहे. मालमत्ता हस्तांतरण सूचना व हस्तांतरणाची मालमता कर रजिस्टरला नोंद करतांना नगरपालिकेद्वारे आकारले जाणारे शुल्क रद्द करण्याचे आदेशही काढण्यात आले असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
ग्राहकांना वीजबिले उशिरा मिळणे, चुकीची मिळणे, काही ट्रॅव्हल्स व्यवसायिकांकडून होणारी अवाजवी भाडेअकारणी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या व्यवसायिक जागांचा होणार दुरूपयोग यासारख्या विविध तक्रारी जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेच्या सदस्यांनी यावेळी मांडल्या.
Post a Comment