मुळेगांव तांडा (जिल्हा सोलापूर) येथील अवैध पशूवधगृहाची चौकशी करून कारवाई करण्याचे निर्देश ! - पर्यावरणमंत्री श्री. रामदास कदम

सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री श्री. विजयकुमार देशमुख(उजवीकडे) यांना निवेदन सादर
करताना (डावीकडून) श्री अरविंद पानसरे, श्री श्रीकांत पिसोळकर आणि श्री अभय वर्तक

हिंदु जनजागृती समिती आणि सनातन संस्था यांच्याकडून निवेदन सादर

श्री. रामदास कदम

     नागपूर - मुळेगांव तांडा (जिल्हा सोलापूर) येथील मे. सोनअंकुर एक्सपोटर्स प्रा. लि. हे अवैध पशूवधगृह तातडीने बंद करावे आणि या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित शासकीय अधिकारी अन् पशूवधगृहाचे मालक यांच्यावर फौजदारी गुन्हे प्रविष्ट करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी, अशा आशयाच्या मागणीचे निवेदन शिवसेनेचे नेते तथा राज्याचे पर्यावरणमंत्री श्री. रामदास कदम यांना सनातन संस्थेचे प्रवक्ता श्री. अभय वर्तक यांनी दिले. त्यावर श्री. कदम यांनी या अवैध पशूवधगृहाची चौकशी करून कारवाई करू, असे आश्‍वासन दिले. या वेळी हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र प्रवक्ता श्री. अरविंद पानसरे आणि समितीचे विदर्भ समन्वयक श्री. श्रीकांत पिसोळकर हेही उपस्थित होते. 
     हे निवेदन सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री श्री. विजयकुमार देशमुख यांनाही देण्यात आले. श्री. देशमुख यांनीही या प्रकरणी चौकशी करून कारवाई करू, असे सांगितले. 
     सोलापूर जिल्ह्यातील मुळेगांव तांडा या गावामध्ये मे. सोनअंकुर एक्सपोटर्स प्रा. लि. हे पशूवधगृह गेली १० वर्षे शासनाचे अनेक नियम आणि कायदे धाब्यावर बसवून अवैधपणे चालू असून त्याने अनेक खोटी कागदपत्रे सिद्ध केली आहेत. तसेच या पशूवधगृहाने राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण अधिनियम, पाणी आणि हवा यांचे अधिनियम, तसेच पर्यावरण विभाग अन् महाराष्ट्र प्रदूषण नियामक मंडळ यांचे अनेक नियम आणि अटी यांचे उल्लंघन केले आहे. 
या निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, 
१. या पशूवधगृहाने बांधकाम अनुज्ञप्ती घेतली नाही, तसेच त्यासाठी अर्जही केला नाही. पशूवधगृहाने खोटे ना हरकत प्रमाणपत्र सिद्ध केले. त्या आधारे देहली, मुंबई, पुणे आणि सोलापूर येथील शासकीय कार्यालयांतून मांस निर्यात आणि पशूवधगृहासाठी विविध अनुमती मिळवल्या. जिल्हा परिषदेचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेतलेले नाही आणि महाराष्ट्र नगररचना कायदा १९६६ अन्वये शासनाची अनुमतीही घेतलेली नाही. 
२. पशूवधगृहाची ग्रामपंचायतीने दिलेली ना हरकत अनुज्ञप्ती अनेक दुष्परिणामांमुळे रहित केली आहे, तसेच सोलापूर जिल्हा आरोग्य प्रयोगशाळेने या परिसरातील पाणी पिण्यास अयोग्य असल्याचा गंभीर निष्कर्ष दिला आहे. 
३. मुंबई उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांनी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला सांगितल्यानुसार या पशूवधगृहाने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अनुमतीपत्रात खाडाखोड करून खोटी कागदपत्रे सिद्ध केली, तसेच बिनशेती भूमी आणि वीजजोडणी यांची फळांच्या शीतगृहाची अनुमती पशूवधगृहासाठी वापरून शासनाची फसवणूक अन् नियमभंग केला आहे. 
४. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन या पशूवधगृहामुळे या परिसरात झालेल्या पर्यावरण अन् सार्वजनिक आरोग्य यांच्या हानीला संबंधित पशूवधगृहाला उत्तरदायी धरून त्यांच्यावर गुन्हे प्रविष्ट करावेत, त्यांच्याकडून हानीभरपाई वसूल करावी, तसेच प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या संबंधित उपप्रादेशिक अधिकार्‍यांना निलंबित करून त्यांच्यावर फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करावी.

Share this: