नवी दिल्ली -
केंद्रशासनाने सेवाभावी संस्थांविरुद्ध कडक धोरण स्वीकारल्याची आणि अल्पसंख्यांकांच्या संस्थांशी भेदभाव केल्याची ओरड होत असतांना, अल्पसंख्यांकांच्या प्रशिक्षणासाठी आणि तत्सम योजना अमलात आणणार्‍या सेवासंस्थांसाठी केंद्रशासनाने केलेल्या साहाय्याची रक्कम काँग्रेस शासनापेक्षा अधिक आहे.
१. लोकसभेत अल्पसंख्यांक व्यवहार खात्याचे मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्रशासनाने २०१४-१५ मध्ये ९६ सेवाभावी आणि इतर संस्थांना ३० कोटी ५१ लाख रुपयांचे साहाय्य केले, तर हीच रक्कम २०१५-१६ मध्ये वाढवून ६८ सेवाभावी संस्थांना ४४ कोटी ६८ लाख रुपये देण्यात आले. काँग्रेस शासनात हीच रकम ९३ सेवाभावी संस्थांना १९ कोटी ४६ लाख रुपये एवढी होती.
२. केंद्रशासनाच्या अल्पसंख्यांक मंत्रालयाच्या वतीने शिक्षण घ्या आणि कमवा (सिखो और कमाओ) आणि नई रोशनी या दोन योजनांसाठी केंद्रशासनाने २०१४-१५ मध्ये ४६ कोटी, तर २०१५-१६ मध्ये ४४ कोटी ६८ लाख रुपये दिले. काँग्रेसच्या शासनात हीच रक्कम केवळ ११ कोटी एवढी होती.
केंद्रशासनाने सेवाभावी संस्थांविरुद्ध कडक धोरण स्वीकारल्याची आणि अल्पसंख्यांकांच्या संस्थांशी भेदभाव केल्याची ओरड होत असतांना, अल्पसंख्यांकांच्या प्रशिक्षणासाठी आणि तत्सम योजना अमलात आणणार्‍या सेवासंस्थांसाठी केंद्रशासनाने केलेल्या साहाय्याची रक्कम काँग्रेस शासनापेक्षा अधिक आहे.
१. लोकसभेत अल्पसंख्यांक व्यवहार खात्याचे मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्रशासनाने २०१४-१५ मध्ये ९६ सेवाभावी आणि इतर संस्थांना ३० कोटी ५१ लाख रुपयांचे साहाय्य केले, तर हीच रक्कम २०१५-१६ मध्ये वाढवून ६८ सेवाभावी संस्थांना ४४ कोटी ६८ लाख रुपये देण्यात आले. काँग्रेस शासनात हीच रकम ९३ सेवाभावी संस्थांना १९ कोटी ४६ लाख रुपये एवढी होती.
२. केंद्रशासनाच्या अल्पसंख्यांक मंत्रालयाच्या वतीने शिक्षण घ्या आणि कमवा (सिखो और कमाओ) आणि नई रोशनी या दोन योजनांसाठी केंद्रशासनाने २०१४-१५ मध्ये ४६ कोटी, तर २०१५-१६ मध्ये ४४ कोटी ६८ लाख रुपये दिले. काँग्रेसच्या शासनात हीच रक्कम केवळ ११ कोटी एवढी होती.
Post a Comment