मुंबई - शासकीय भूमी कवडीमोलाने राजकीय पक्षांच्या संस्थांना
दिल्याच्या प्रकरणी हिंदु विधीज्ञ परिषदेने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल
केलेल्या याचिकेवर १४ जून या दिवशी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी न्या. अभय ओक
आणि न्या. सय्यद यांच्या द्विसदस्यीय खंडपिठाने, महाराष्ट्र शासनाने
खंडपिठाला दिलेली माहिती अपुरी असल्याचे ताशेरे ओढत तपशीलवार माहिती
देण्याचा आदेश दिला.
छगन भुजबळ यांच्या मुंबई एज्युकेशन सोसायटीसह नारायण राणे, राधाकृष्ण विखे-पाटील अशा अनेक राजकीय नेत्यांच्या संस्थांना शासनाच्या जमिनी दिल्या गेल्या होत्या. ज्यांत नियमांचे उल्लंघन झाले होते. त्यांनी शासनाच्या जमिनी अनधिकृतरित्या वापरल्या, हे भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापाल यांनी (कॅगने) उघडकीस आणले होते. शासकीय भूमी कवडीमोलाने राजकीय पक्षांच्या संस्थांना दिल्या जातात. त्यातून शासनाची पर्यायाने जनतेची लूट होते. त्यामुळे हे व्यवहार पारदर्शकपणे झाले पाहिजेत. जनतेला ते माहीत असले पाहिजेत. यासाठी हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या सचिवांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.
छगन भुजबळ यांच्या मुंबई एज्युकेशन सोसायटीसह नारायण राणे, राधाकृष्ण विखे-पाटील अशा अनेक राजकीय नेत्यांच्या संस्थांना शासनाच्या जमिनी दिल्या गेल्या होत्या. ज्यांत नियमांचे उल्लंघन झाले होते. त्यांनी शासनाच्या जमिनी अनधिकृतरित्या वापरल्या, हे भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापाल यांनी (कॅगने) उघडकीस आणले होते. शासकीय भूमी कवडीमोलाने राजकीय पक्षांच्या संस्थांना दिल्या जातात. त्यातून शासनाची पर्यायाने जनतेची लूट होते. त्यामुळे हे व्यवहार पारदर्शकपणे झाले पाहिजेत. जनतेला ते माहीत असले पाहिजेत. यासाठी हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या सचिवांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.
Post a Comment