नवी देहली - एखादा सरकारी नोकर त्याचे अधिकृत कर्तव्य बजावत नसतांना त्याने केलेल्या कथित गुन्ह्यासाठी त्याच्यावर खटला भरण्याकरता शासनाच्या अनुमतीची आवश्यकता नाही, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. शासनाने आपल्याविरुद्ध प्रलंबित असलेल्या खटल्यासाठी संमती दिलेली नसल्यामुळे हा खटला पुढे चालू ठेवला जाऊ शकत नाही, असे सांगून पंजाबच्या २ वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली होती. या संदर्भातील प्रस्थापित कायद्याच्या आधारे न्या. जे.एस्. खेहर आणि न्या. सी. नागप्पन यांच्या खंडपिठाने ही याचिका फेटाळून लावली.
Post a Comment