न्यायालयाला असे सांगावे लागणे, हे सरकार आणि पोलीस प्रशासन
यांना लज्जास्पद आहे ! अशी पोलीस यंत्रणा जनतेचे रक्षण कसे करणार ?
मुंबई - जनतेच्या संरक्षणासाठी अहोरात्र झटणार्‍या पोलिसांनाच आता संरक्षण देण्याची वेळ आली आहे. रस्त्यावर कर्तव्य बजावणार्‍या पोलिसांवर आक्रमणे होतात आणि त्यात त्यांचा मृत्यू होतो. हे गंभीर असून पोलिसांकडे फक्त काठी उरली आहे, असे खडे बोल मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनावले आहेत. तसेच पोलिसांना तपासाच्या अत्याधुनिक पद्धतीचा अवलंब करणे आणि अधिकार्‍यांना त्याचे विशेष प्रशिक्षण देणे, यांची आवश्यकता आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने त्याविषयीचे धोरण तातडीने आखण्याची सूचनाही न्यायालयाने केली.
पुण्याचे बांधकाम व्यावसायिक निखिल राणे यांच्या हत्येचे अन्वेषण ‘केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे द्यावे’, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका अश्‍विनी राणे यांनी केली आहे. त्या वेळी उच्च न्यायालयाने ही सूत्रे सांगितली.
१. आरोपीची निर्दोष सुटका होते किंवा तपास पूर्णत्वापर्यंत पोचतच नाही. अशा प्रकरणांचे काय होते ?
२. सध्या पोलीस हे तपास करण्याऐवजी केवळ बंदोबस्तालाच जुंपलेले असतात. ‘हत्येची प्रकरणे कशी हाताळायची, त्याचा तपास कशा पद्धतीने करायचा’, याचे पोलिसांना विशेष प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे. तसेच पोलीस दलामध्ये असे प्रशिक्षण घेतलेल्या अधिकार्‍यांची आवश्यकता आहे.
३. पोलिसांना प्रशिक्षणच दिले जात नाही. एखाद्या गंभीर गुन्ह्याचा तपास १० वी पूर्ण न केलेला हवालदार करत असेल, तर त्या तपासातून काय साध्य होणार ?
Post a Comment