न्यायालयालाही न जुमानणार्‍या अन्वेषण यंत्रणा !
पुढील सुनावणी २८ नोव्हेंबरला
पुढील सुनावणी २८ नोव्हेंबरला
डॉ. दाभोलकर हत्या प्रकरणाची सुनावणी १६ नोव्हेंबर या दिवशी झाली. या वेळी केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेचे अधिकारी एस्.आर्. सिंह उपस्थित होते. या पूर्वी २१ ऑक्टोबरला झालेल्या पूर्वसुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने अन्वेषण यंत्रणेला गंभीर शब्दांत ‘पुढील सुनावणी ४ नोव्हेंबरला चालू करायचीच आहे आणि आतापर्यंत अनेक वेळा मुदत दिलेली आहे. हा खटला कायद्यानुसार चालवावा’, असे सुनावले होते; परंतु ४ नोव्हेंबरलाही पुढील तारीख पडली होती.
या वेळी सनातनचे साधक डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे यांचे अधिवक्ता श्री. वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी केलेला युक्तिवाद
१. उच्च न्यायालयाने अन्वेषण यंत्रणेला या प्रकरणातील पुरावे म्हणून असलेल्या बंदुकीच्या गोळ्या स्कॉटलंड यार्डला पाठवण्याविषयी अनेक वेळा सांगितले आहे. आतापर्यंत यंत्रणेने त्या गोळ्या पाठवलेल्या नाहीत.
२. यंत्रणेने आरोपपत्र प्रविष्ट केले, त्या वेळीही अन्वेषण यंत्रणेला बंदुकीच्या गोळ्या पाठवायच्या आहेत, हे माहिती होते. असे असतांना न्यायालयात आरोपपत्र प्रविष्ट कसे केले ? आरोपीला जामीन मिळू नये; म्हणून आरोपपत्र प्रविष्ट केले आणि आता खटला लांबवत आहेत.
३. बंदुकीच्या गोळ्यांचा येणारा अहवाल हा केव्हा येईल, हे अद्याप ठाऊक नाही. हा अहवाल यायला ३ मास, ३ वर्षे असा कितीही कालावधी लागू शकतो. असे असतांना तोपर्यंत हा खटला लांबवणे कितपत योग्य आहे ?
४. स्कॉटलंड यार्डकडून येणार्‍या अहवालातून ‘त्या बंदुकीच्या गोळ्यांचा डॉ. दाभोलकर, कॉ. पानसरे आणि कलबुर्गी यांच्या हत्यांशी काही संबंध आहे का’, हे कळणार आहे. त्याचा या प्रकरणाशी काहीएक संबंध नाही. आतापर्यंत त्या गोळ्या पाठवलेल्या नसल्याने अन्वेषण यंत्रणेचा एकूण न्यायालयीन प्रक्रिया थांबवण्याचा आणि वेळकाढूपणा करण्याचा प्रयत्न दिसून येत आहे.
५. अन्वेषण यंत्रणेने केलेल्या विनंतीअर्जाला आमचा आक्षेप असून यंत्रणेने गोळ्यांचा पुरावा न्यायालयात सादर करावा आणि आरोपनिश्‍चिती करावी.
६. आरोपीला खटला जलद चालवण्याची मागणी करण्याचा संवैधानिक अधिकार आहे.
साभार - दैनिक सनातन प्रभात
Post a Comment