परभणी / प्रतिनिधी / मोईन खान,
प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण अंतर्गत गवंडी प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्याबाबत निर्देश असून याअंतर्गत लाभधारकांची निवड प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत घरकुल मंजूर झालेल्या लाभधारकापैकी कुटूंबातील वयोवृद्ध एकच व्यक्ती असलेले जोडपे, दिव्यांग लाभधारक, विधवा कुटूंबप्रमुख लाभधारक यांची घरकुलाची निवड करावयाची आहे.
लाभधारकाकडून घरकुलाचे बांधकाम गवंडी प्रशिक्षणातून पूर्ण करण्यास हरकत नाही असे लेखी संमतीपत्र घ्यावे लागेल. एका घरकुलासाठी ५ अर्धकुशल गवंडी याप्रमाणे ६ घरकुलांसाठी ३० प्रशिक्षणार्थींची निवड ग्रामपंचायतीने करावयाची आहे. प्रशिक्षणार्थी गांवातील अथवा जवळपासच्या गांवातील असणे आवश्यक आहे. CSDCI Construction Skill Development Council of India यांच्याकडील प्रशिक्षक प्रशिक्षण देतील. प्रशिक्षण CSDCI Construction Skill Development Council of India त्यांच्याकडील प्रशिक्षण देणार्‍या संस्थेकडून प्रशिक्षणार्थीस लेखी प्रात्यक्षिकासह ४५ दिवसांचे प्रशिक्षण देण्यांत येईल. या कालावधीत प्रशिक्षणासह घरकुलाचे बांधकाम पूर्ण करून घेण्यात येईल. प्रशिक्षण कालावधी एकूण ४५ दिवस (सुट्टीचे व काम बंद दिवस वगळता) दररोज आठ तास. प्रशिक्षण अभ्यासक्रम CSDCI Construction Skill Development Council of India यांनी लेव्हल ४ साठी तयार केलेल्या Quality Pack प्रमाणे प्रशिक्षण देण्यात येईल. प्रशिक्षण संस्थेस देय रक्कम प्रति प्रशिक्षणार्थी रू. ३०/- प्रति तास याप्रमाणे एकूण ४५ दिवस. प्रशिक्षणार्थीस देय मानधन ः- प्रशिक्षणार्थी गवंड्यास अर्धकुशल गवंडी म्हणुन जिल्हा दर सुचित नमूद दराने मंजुरी ही मानधन म्हणुन देण्यात यावी. नरेगा अभिसरण - वरील प्रमाणे लाभधारक निवड केल्यानंतर जर लाभधारक अकुशल स्वरूपाचे काम करू शकल नसतील तर इतर अकुशल मजूरामार्फत अकुशल काम करून घेता येईल.
यासाठी नरेगाची मार्गदर्शक तत्वे वापरावीत. नरेगा अभिसरणातून मिळणारा निधी लाभधारकास मिळणार नाही. प्रत्यक्षात काम केलेल्या मजूरास नरेगा पद्धतीने देण्यात येईल.
शौचालयाचे बांधकाम ः- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत शौचालयाचे बांधकाम अनिवार्य असून यासाठी लाभधारकास शौचालय बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर अभिसरन योजनेतून अनुदान तात्काळ देण्यात यावे. प्रशिक्षणार्थी गवंडी या प्रशिक्षण समवेत रू. १२००/- प्रति प्रशिक्षणार्थी या मर्यादेत हत्यारपोटी Toll kit पुरविण्यात यावी. प्रशिक्षणार्थी गवंडी यांना प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर CSDCI Construction Skill Development Council of India यांच्याकडून घेण्यात येण्यार परीक्षेस उपस्थित राहणे अनिवार्य आहे. यासाठी लागणारा खर्च रू. १२००/- प्रति प्रशिक्षणार्थी शासन खर्च करेल. प्रमाणपत्र वितरणः- वरीलप्रमाणे परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या यशस्वी ठरलेल्या प्रशिक्षणार्थी गवंड्यास केंद्र शासन ग्राम विकास विभाग व- CSDCI यांच्यावतीने लेव्हल ४ चे प्रमाणपत्र देईल. यशस्वी प्रशिक्षणार्थी गवंड्याची नांवे पंचायत समितीमध्ये उपलब्ध राहतील. व तालुक्यातील लाभधारकास त्याबाबत अवगत करण्यांत येईल. ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंता ः- या कामास नियमित भेटी देऊन कामाची प्रगती, प्रशिक्षण, लाभधारकास कामाबाबत मार्गदर्शन करतील. प्रशिक्षण विहित कालावधीत पूर्ण करून घेतील. हजेरीपत्रकावर मजूरी रक्कम नोंदवतील.
ग्राम रोजगार सेवक ः- कामासाठीचे ई-हजेरी पत्रके पंचायत समितीस्तरावरून उपलब्ध करून घेणे, मजूरांची उपस्थिती नोंदवणे, बाह्ययंत्रणेच्या अभियंत्याकडून मजुरी नोंद करून घेणे व हजेरीपत्रक अदायगीच्या कार्यवाहीसाठी सादर करणे व नरेगामार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही करणे. ग्राम पंचायत ः वयोवृद्ध, दिव्यांग, विधवा, परित्यक्ता इ. लाभधारकांची निवड करणे प्रशिक्षणार्थी गवंडी निवड करणे असे अध्यक्ष, कार्यकारी समिती जिग्रावियं तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, परभणी यांनी कळविले आहे.
लाभधारकाकडून घरकुलाचे बांधकाम गवंडी प्रशिक्षणातून पूर्ण करण्यास हरकत नाही असे लेखी संमतीपत्र घ्यावे लागेल. एका घरकुलासाठी ५ अर्धकुशल गवंडी याप्रमाणे ६ घरकुलांसाठी ३० प्रशिक्षणार्थींची निवड ग्रामपंचायतीने करावयाची आहे. प्रशिक्षणार्थी गांवातील अथवा जवळपासच्या गांवातील असणे आवश्यक आहे. CSDCI Construction Skill Development Council of India यांच्याकडील प्रशिक्षक प्रशिक्षण देतील. प्रशिक्षण CSDCI Construction Skill Development Council of India त्यांच्याकडील प्रशिक्षण देणार्‍या संस्थेकडून प्रशिक्षणार्थीस लेखी प्रात्यक्षिकासह ४५ दिवसांचे प्रशिक्षण देण्यांत येईल. या कालावधीत प्रशिक्षणासह घरकुलाचे बांधकाम पूर्ण करून घेण्यात येईल. प्रशिक्षण कालावधी एकूण ४५ दिवस (सुट्टीचे व काम बंद दिवस वगळता) दररोज आठ तास. प्रशिक्षण अभ्यासक्रम CSDCI Construction Skill Development Council of India यांनी लेव्हल ४ साठी तयार केलेल्या Quality Pack प्रमाणे प्रशिक्षण देण्यात येईल. प्रशिक्षण संस्थेस देय रक्कम प्रति प्रशिक्षणार्थी रू. ३०/- प्रति तास याप्रमाणे एकूण ४५ दिवस. प्रशिक्षणार्थीस देय मानधन ः- प्रशिक्षणार्थी गवंड्यास अर्धकुशल गवंडी म्हणुन जिल्हा दर सुचित नमूद दराने मंजुरी ही मानधन म्हणुन देण्यात यावी. नरेगा अभिसरण - वरील प्रमाणे लाभधारक निवड केल्यानंतर जर लाभधारक अकुशल स्वरूपाचे काम करू शकल नसतील तर इतर अकुशल मजूरामार्फत अकुशल काम करून घेता येईल.
यासाठी नरेगाची मार्गदर्शक तत्वे वापरावीत. नरेगा अभिसरणातून मिळणारा निधी लाभधारकास मिळणार नाही. प्रत्यक्षात काम केलेल्या मजूरास नरेगा पद्धतीने देण्यात येईल.
शौचालयाचे बांधकाम ः- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत शौचालयाचे बांधकाम अनिवार्य असून यासाठी लाभधारकास शौचालय बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर अभिसरन योजनेतून अनुदान तात्काळ देण्यात यावे. प्रशिक्षणार्थी गवंडी या प्रशिक्षण समवेत रू. १२००/- प्रति प्रशिक्षणार्थी या मर्यादेत हत्यारपोटी Toll kit पुरविण्यात यावी. प्रशिक्षणार्थी गवंडी यांना प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर CSDCI Construction Skill Development Council of India यांच्याकडून घेण्यात येण्यार परीक्षेस उपस्थित राहणे अनिवार्य आहे. यासाठी लागणारा खर्च रू. १२००/- प्रति प्रशिक्षणार्थी शासन खर्च करेल. प्रमाणपत्र वितरणः- वरीलप्रमाणे परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या यशस्वी ठरलेल्या प्रशिक्षणार्थी गवंड्यास केंद्र शासन ग्राम विकास विभाग व- CSDCI यांच्यावतीने लेव्हल ४ चे प्रमाणपत्र देईल. यशस्वी प्रशिक्षणार्थी गवंड्याची नांवे पंचायत समितीमध्ये उपलब्ध राहतील. व तालुक्यातील लाभधारकास त्याबाबत अवगत करण्यांत येईल. ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंता ः- या कामास नियमित भेटी देऊन कामाची प्रगती, प्रशिक्षण, लाभधारकास कामाबाबत मार्गदर्शन करतील. प्रशिक्षण विहित कालावधीत पूर्ण करून घेतील. हजेरीपत्रकावर मजूरी रक्कम नोंदवतील.
ग्राम रोजगार सेवक ः- कामासाठीचे ई-हजेरी पत्रके पंचायत समितीस्तरावरून उपलब्ध करून घेणे, मजूरांची उपस्थिती नोंदवणे, बाह्ययंत्रणेच्या अभियंत्याकडून मजुरी नोंद करून घेणे व हजेरीपत्रक अदायगीच्या कार्यवाहीसाठी सादर करणे व नरेगामार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही करणे. ग्राम पंचायत ः वयोवृद्ध, दिव्यांग, विधवा, परित्यक्ता इ. लाभधारकांची निवड करणे प्रशिक्षणार्थी गवंडी निवड करणे असे अध्यक्ष, कार्यकारी समिती जिग्रावियं तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, परभणी यांनी कळविले आहे.
Post a Comment