तालुक्यातील ९६ गावांमधील गरजू शेतकऱ्यांना रोजगार हमी योजने अंतर्गत सिंचन विहीर खोदण्यासाठी पंचायत समिती स्तरावरून त्या विहिरीला मंजुरी दिल्या जाणे अपेक्षित असतांना सरसकट सर्व गावांतील सिंचन विहिरींना मंजुरी न देता फक्त २० गावांमधील मर्जीतील १२५ व्यक्तींनाच अर्थपूर्ण व्यवहार करून विहिरीचा लाभ मिळवून देण्याचा ठराव रिसोड पंचायत समिती प्रशासनाने घेतला असून तो वरिष्ठांकडे मंजुरीसाठी पाठविल्याने शासनाच्या सिंचन धोरणाला रिसोड पंचायत समिती हरताळ फासत असल्याचे भाजयुमो चे जिल्हाध्यक्ष सुनील पाटील यांनी म्हटले आहे.तसेचरिसोड पंचायत समिती प्रशासनाने या अगोदर तांत्रिक मान्यता मिळालेल्या व सर्व निकष पार करत ज्या विहिरींचे संकेतांक काढलेले आहेत तेही चुकीचे ठरवत त्या सर्व विहिरी रद्द करून नवीन १२५ विहिरींना मंजुरातीचा ठराव घेत सर्व नियम पायदळी तुडविल्याचे हि पाटील यांनी म्हटले आहे.आपल्याच प्रशासनाने विहिरींचे काढलेले संकेतांक चुकीचे ठरवून रद्द करण्याचा अफलातून प्रकार १० फेब्रुवारी रोजी घेतलेल्या सर्वसाधारण सभेच्या ठरावाने जनतेसमोर आला.सिंचन विहिरींच्या प्रश्नांसंदर्भात भाजयुमो चे जिल्हाध्यक्ष सुनील पाटील यांच्यासह त्यांच्या सहकाऱ्यांनी रिसोड पंचायत समिती चे गटविकास अधिकारी डिगांबर मकासरे यांना विचारणा केली असता ते समाधानकारक उत्तरे देऊ शकले नाहीत.यावेळी भाजपाचे जेष्ठ नेते विष्णुपंत खाडे, भाजयुमोचे कोषाध्यक्ष डॉ.प्रल्हाद कोकाटे,भाजपाचे तालुका उपाध्यक्ष गजानन कोकाटे,मच्छिन्द्र ढोणे,विष्णूभगवान बोडखे,सुभाष बोडखे, यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते हजर होते.
तालुक्यातील सर्व गावांना विहिरी मिळणे आवश्यक रोजगार हमी योजने अंतर्गत तालुक्यातील सर्व गावांमधील गरजूंना सिंचन विहिरी मिळणे आवश्यक असून त्यासाठी सातत्याने प्रशासनाकडे पाठपुरावा करणार आहे.
सुनील पाटील,जिल्हाध्यक्ष भाजयुमो,वाशिम शासन निर्णय व परिपत्रकानुसार नवीन १२५ सिंचन विहिरींचा पंचायत समितीचा ठराव मंजुरीसाठी वरिष्ठांकडे पाठविला आहे डिगांबर मकासरे,गटविकास अधिकारी,पंचायत समिती रिसोड पंचायत समिती सभागृहाने सिंचन विहिरींसंदर्भातिल ठरावावर माझे नांव अनुमोदक म्हणून घेण्यासाठी मला कोणतीही विचारणा केलेली नाही .....एकनाथ घुकसे, पंस सदस्य,रिसोड
Post a Comment