मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के समान 7 वे वेतनमान का लाभ मिलेगा. वित्त मंत्री जयंत मलैया ने बजट में इसका ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की न्यूनतम सेलरी 18 हजार रुपए जबकि तृतीय श्रेणी कर्मचारी का वेतन न्यूनतम 22 हजार हो जाएगा. एरियस मिलाकर सातवां वेतनमान देने में सरकारी खजाने पर चार हजार करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा.
2017-18 बजट पेश होते ही मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के चेहरे खिल उठे। वित्त मंत्री जयंत मलैया ने सातवें वेतनमान का ऐलान करते हुए इसका लाभ जनवरी 2016 से देने का ऐलान किया.
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