2015 मध्ये ऊर्जा मंत्रालय व महावितरण यांनी संयुक्त ग्राहक हित जपण्याचे दृष्टीने डीईएलपी योजनेअंतर्गत एसल कंपनीला एल ई डी दिवे वाटण्याकरिता करारबध्द केले ज्यामध्ये ग्राहकांना दोन पध्दतीने हे दिवे देण्यात आले एक म्हणजे नगदी व दुसरे म्हणजे काही पैसे भरून दिवे घेणे बाकी पैसे महावितरण आपल्या देयकातून ग्राहकांकडून वसूल करणार या पध्दतीत ग्राहकांना प्रती विद्युत कनेक्शन मागे चार बल्ब देण्यात आले व नगदी खरेदीमध्ये जास्तीतजास्त दहा बल्ब विकण्यात आले नगदी घेणा-यांना देयकातून काहीच वसूली द्यावी लागणार नाही असेही तेंव्हा घोषित करण्यात आले होते.या बल्बची कंपनीने प्रती बल्ब शंभर रुपये किंमत ठरवून ग्राहकांनी एक हजार रुपयांत दहा बल्ब विकत घेतले.एसल कंपनीने तीन वर्षाची या बल्बची गँरंटी घेतली होती.2015 मध्ये या सर्व बाबी वर आधारित ग्राहकांना सुविधा पुरविण्यात आल्या मात्र 2017 च्या मार्च मध्ये ज्यांनी रोख पैसे देवून बल्ब खरेदी केले त्यांच्या देयकात एल ई डी आकार लावण्यात आला याबाबत चोकशी केल्यास कुणीच समाधान कारक ऊत्तर देत नाही असाच आकार दहा देयकापर्यंत अथवा कायमस्वरुपी ग्राहकांनकडून वसूल होणार काय व हा आकार कश्याचा याचा महावितरणने त्वरीत खुलासा करावा व नगदी खरेदी करणा-या ग्राहकांना हा आकार कश्याला लावण्यात आला याबाबत ग्राहकांना समजावून सांगावे व ग्राहकांची विनाकारणची आर्थिक लुट त्वरित बंद करावी अन्यथा ग्राहकांच्या हिताकरीता पुन्हा संत गाडगे महाराज तक्रार निवारण समिती रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडून ग्राहकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी तत्पर राहील असा इशारा याप्रसंगी तक्रार निवारण समिती तर्फे सांगण्यात आले आहे.
Post a Comment