आरटीआय कार्यकर्ता अनिल गलगली यांस मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून या जमिनीच्या संबंधित कागदपत्रे प्राप्त झाली आहेत. या कागदपत्रांच्या अनुसरुन दिनांक 30 जानेवरी 1969 ला सरकारने भूसंपादन कायदा अंतर्गत स्पेशल स्टील लिमिटेड या कंपनीस गोडाऊन विस्तार आणि कामगारांच्या निवासासाठी 32,182.20 चौरस मीटर जमीन भूसंपादित केली. काही वर्षानंतर स्पेशल स्टील कंपनीस टेकओवर करणा-या टाटा कंपनीने जमीनीचा काही भाग खाजगी विकासकास विकला. सरकार आणि कंपनी में झालेल्या सनद मधील अट क्रमांक 6 च्या अनुसार कंपनीला भूसंपादित करत दिली गेलेली जमिनीवर कोणत्याही प्रकारचे हस्तांतरण करण्यापूर्वी सरकारचीे पूर्व परवानगी घेणे बंधनकारक होती. त्याचबरोबर सनद मधील अट क्रमांक 3 अ च्या अनुसार सनद मधील कोणत्याही अटीचा किंवा नियमाचा उल्लंघन केल्यास कंपनीला दिली गेलेल्या जमीनीचे हस्तांतरण रद्द होणार आणि सर्व जमीन सरकारच्या ताब्यात दिली जाईल. टाटा स्टील कंपनीने 2001साली भूसंपादित जमिनीपैकी 3,051.80 चौरस मीटर इतकी जमीन एका बिल्डर यास वाणिज्य आणि निवासाच्या वापरासाठी विना सरकारी परवानगी देण्याचे अनधिकृत काम केले. सनद मधील अट आणि नियमाचे उल्लंघन केल्यानंतर कंपनीने कार्यवाहीच्या भीतीपोटी जमीन हस्तांतरणाची परवानगी जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर यांस कडे मागितली. या प्रस्तावास सरकारकडे पाठविले असता शासनाने विविध पर्यायाचा विचार करत सर्व जमीन शासनास परत देण्याचा पर्याय सुचविला आणि टाटा कंपनीस आश्चर्याचा धक्का दिला. त्यानंतर प्रकरण टाटांच्या बाजूने मंत्री महोदयांनी करताच ताबडतोब हस्तांतरित जमीनीची अनार्जित रक्क्म 8 कोटी 40 लाख 14 हजार 371 रुपये अदा केली. टाटा कंपनीनेे 2014 साली भूसंपादित जमीनपैकी शिल्लक राहिलेली 29,130.40 चौरस मीटर जमीन वाणिज्य आणि निवास प्रयोजनासाठी विक्रीने हस्तांतरण करण्याची विनंती केले होती. दिनांक 6 ऑगस्ट 2014 रोजी शासनाच्या भूसंपादन समितीच्या बैठकीत मूळ प्रयोजनाच्या पेक्षा वेगळे प्रयोजन असल्यामुळे टाटा कंपनीच्या हस्तांतरण प्रस्तावास फेटाळण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता त्यास महसूल मंत्री असलेल्या थोरात यांनी सुद्धा मान्यता दिली होती. या आदेशानंतर 44 कोटी 98 लाख 40 हजार 63 इतकी रक्कम अदा केली. सर्वप्रथम जमीन हस्तांतरणास विरोध करत संपूर्ण जमीन शासनाच्या ताब्यात देण्याच्या प्रस्ताव प्रकरणात सहमत झालेले महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात हे त्यानंतर टाटा कंपनीचे प्रवक्ते बनले. शासनाचे हित लक्षात न घेता टाटा स्टील कंपनी आणि बिल्डर लॉबीस आर्थिक लाभ करुन देण्यासाठी भूसंपादन समितीच्या निर्णयास प्रथम मंजूरी दिली होती त्यास रद्द करते शासनाचे प्रचंड नुकसान केले. टाटा स्टील लिमिटेड या कंपनीने सनदचे उल्लंघन केले ज्यास महसूल मंत्री असलेल्या बाळासाहेब थोरात यांनी पदाचा दुरुप्रयोग करत शासनाला हजारों कोट्यावधीचा चूना लावला आहे, ही बाब लक्षात घेता जमीन हस्तांतरण आदेश रद्द करणे आणि ती जमीन ताब्यात घेत सामान्य जणांसाठी कब्जे किफायतशीर घरे बांधण्याची मागणी अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांस लिहिलेल्या पत्रात केली आहे. जिल्हाधिकारी आणि भूसंपादन समितिने शासनाला जमीन परत घेण्याचा दिलेला सल्ला शासनाने धुडकावित टाटा कंपनीवर मेहरबानी केली. यामुळे शासनाला कोटयावधीचा नुकसान झाले. नवीन शासनात महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी 21 नोव्हेंबर 2014 ला आदेश जारी करत यास निवडणुकीपूर्वीचा घेतलेला घाईचा निर्णय सांगत पुनर्विलोकनासाठी पुढची कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आणि 20 फेब्रुवारी 2015 ला विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांनी सुनावणी आयोजित केली ज्याची पुढील कोणतीही माहिती अभिलेखावर उपलब्ध नाही. नवीन शासनाने सुद्धा यास चुकीचा निर्णय असल्याचा दावा करत कार्यवाही सुरु केली होती. या जमीनीवर सद्या ओबेरॉय स्काय गार्डनचे काम सुरु आहे. ज्यास ताबडतोब रोखण्याची आणि संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी अनिल गलगली यांनी केली आहे.
 – राज्यातील कोणताही मंत्री जेव्हा नियमांची पायमल्ली करत निर्णय घेतो तेव्हा निश्चितपणाने राज्यासाठी तो सौदा नुक...){kind=link}
Post a Comment