BREAKING NEWS

Friday, April 21, 2017

मुंबई विद्यापीठाची फी वाढ दुर्दैवी आणि निषेधार्य – अ.भा.वि.प



मुंबई. ( शाहरुख मुलाणी ) – भारतातील सर्वाधिक जुन्या विद्यापीठांमध्ये गणल्या जाणाऱ्या आणि आर्थिक राजधानीत वसलेल्या मुंबई विद्यापीठाला २०१५-१६ या वर्षांत एकही पेटंट मिळविता आलेले नाही. मागील महिन्याभराच्या काळातच केंद्र सरकारच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने देशभरातील शिक्षण संस्थांची शैक्षणिक गुणवत्तेच्या बाबतीतील रँकिंगमध्ये मुंबई विद्यापीठ पहिल्या १५० मधेही येऊ शकलेले नाही. मुंबई विद्यापीठात ‘प्लेसमेंट’ची स्वतंत्र अशी कोणतीही रचना उपलब्ध नाही. त्यामुळेच विद्यार्थ्यांना नोकऱ्या देण्यातही विद्यापीठ अपयशी ठरलेले आहे. परीक्षा आणि निकाल याबाबतीत विद्यापीठ प्रशासनाने आधीच मान टाकलेली आहे. यामुळेच विद्यापीठाची देशच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही पत राहिलेली नाही. मागील वर्षीच एका माहितीच्या अधिकाराद्वारे मिळालेल्या माहितीनुसार पुनर्मुल्यांकनाच्या फी मधून विद्यापीठाने तब्बल ८ कोटी रुपयांची कमाई केली. एकीकडे कुलगुरू मोठमोठ्या घोषणा करत आहे तर दुसरीकडे अशा समस्यांची यादी लांबतच जात आहे. अशातच आता मुंबई विद्यापीठ प्रशासनाने परीक्षा फी मध्ये वाढ केलेली आहे. ही फी वाढ अत्यंत दुर्दैवी आहेच परंतु विद्यापीठ प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभाराला लज्जास्पद अशी देखील आहे. यामुळे फी वाढीतून विद्यापीठ प्रशासन नेमके काय साधू इच्छिते असा प्रश्न सर्वांनाच पडला आहे. या सर्व समस्यांना कुलगुरू संजय देशमुख हेच जबाबदार असून, विद्यार्थ्यांनी पुस्तकातील प्रश्न सोडवायचे की विद्यापीठातल्या समस्या या प्रश्नाचे उत्तर त्यांनी द्यायलाच हवे, अशी अभाविप मुंबई महानगर मंत्री रोहित चांदोडे यांनी मागणी केली. ही फी वाढ निषेधार्य आहे आणि जर विद्यापीठ प्रशासनाने ही फी वाढ रद्द केली नाही तर विद्यार्थ्यांना प्रशासनाविरोधात आक्रमक आंदोलन करावे लागेल असा इशारा त्यांनी यावेळी केला.

Share this:

Post a Comment

सूचना

विदर्भ24न्यूज़ पोर्टल को बेहतर बनाने में सहायता करें और किसी खबर या अंश मे कोई गलती हो या सूचना / तथ्य में कोई कमी हो तो हमसे संपर्क करे - 9421719953

 
Copyright © 2014 Vidarbha Latest News विदर्भ24न्यूज Amravati Letest News. Template Designed by Vidarbha24news - या इंटरनेट न्यूज चॅनेल तथा ऑनलाईन वेब पोर्टलमध्ये प्रसिध्द झालेल्या बातम्या आणि लेखामधून व्यक्त झालेल्या मतांशी संपादक / संचालक सहमत असतीलच असे नाही.