मुंबई –
न्यायालयाचा आदेश झुगारणारे मशिदींवरील अनधिकृत आणि ध्वनीप्रदूषण करणारे भोंगे तात्काळ उतरवण्याविषयी, तसेच न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न करणार्‍या संबंधित अधिकार्‍यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याविषयी हिंदु जनजागृती समितीसह विविध हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनी गृहराज्यमंत्री श्री. रणजित पाटील यांना निवेदन दिले. या वेळी श्री. पाटील यांनी ‘न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई करू’, असे आश्‍वासन हिंदुत्वनिष्ठांना दिले.
हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी या निवेदनात म्हटले आहे की,
यापूर्वीही भोंग्यांच्या संदर्भात पोलीस आणि शासन यांच्याकडे अनेक तक्रारी करूनही तत्कालिन काँग्रेस शासनाने मुसलमानांच्या लांगूलचालनासाठी न्यायालयाच्या निर्णयाची कार्यवाही जाणीवपूर्वक टाळली. आता केंद्रात आणि राज्यात सर्व समाजघटकांचे हित पहाणारे शासन सत्तेत आले आहे. त्यामुळे आम्ही पुढील सूत्राकडे आपले लक्ष वेधू इच्छितो –
१. वर्ष २०१६ मध्ये या संदर्भातील याचिकेच्या सुनावणीत न्यायालयाने म्हटले की, मशिदींवरील भोंगे वर्षाचे १२ मास (महिने) सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे प्रतिदिन उल्लंघन करतात; मात्र त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई शासकीय यंत्रणेकडून केली गेलेली नाही. तरी आवाजाच्या मर्यादेचे उल्लंघन करणार्‍यांवर कारवाई करावी. यापूर्वीही असे आदेश अनेकदा दिले आहेत. आवाजाची मर्यादा ओलांडणार्‍या शेकडो गणेशोत्सव आणि नवरात्रोत्सव मंडळांवर प्रतीवर्षी गुन्हे प्रविष्ट करून कायदेशीर कारवाई केली जाते.’
२. जानेवारी २०१७ मध्ये मुंबईतील कुर्ला पोलीस ठाण्यात माहितीच्या अधिकारात मशिदींवरील भोंगे हटवण्याच्या संदर्भात केलेल्या तक्रारीवर कोणती आणि काय कारवाई केली, असा प्रश्‍न विचारला असता धक्कादायक उत्तर मिळाले आहे. या उत्तरात म्हटले आहे, ‘कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होऊ शकतो, त्यामुळे कारवाई करण्यात आलेली नाही.’ या उत्तरातून ‘कायदा पाळल्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होतो’, असे पोलिसांना म्हणायचे आहे का ? कि मशिदींवर कायदेशीर कारवाई करण्यास पोलीस प्रशासन घाबरत आहेत, असे जनतेने समजायचे ? यावरून राज्यात सर्व धर्मियांना समान न्याय मिळत नाही, तसेच राज्यघटना आणि कायदा यांची राजरोसपणे पायमल्ली होत आहे, हेच दिसून येते.
३. न्यायालयाने सांगितल्याप्रमाणे अन्न, वस्त्र आणि निवारा यांच्यासमवेत झोप हीदेखील अत्यावश्यक मूलभूत आवश्यकता आहे. अनेक ठिकाणी शाळा आणि रुग्णालये यांच्या परिसरात ‘सायलेन्स झोन’ असूनही तेथे अशा प्रकारे मशिदींवरील भोंग्यातून होणार्‍या ध्वनीप्रदूषणामुळे रुग्णांना, तसेच विद्यार्थांना त्रास होत आहे.
४. मुळात कर्णे, भोंगे यांची ध्वनीक्षमता किमान १२० डेसिबलपेक्षा अधिक असल्यामुळे कायद्याने त्यांना अनुमतीच देता येत नाही. सध्या आता भ्रमणभाषवर (मोबाईलवर) अलार्म लावणे, एस्एम्एस् अ‍ॅलर्ट, अशा आधुनिक तंत्राचा वापर शक्य असल्याने भोंग्यांची आवश्यकता राहिलेली नाही.
५. तसेच ‘गुगल प्ले-स्टोअर’वर अ‍ॅण्ड्रॉईड भ्रमणभाषसाठी अजानच्या वेळेचे शेकडो अ‍ॅप्लिकेशन्स (अ‍ॅप) उपलब्ध आहेत. त्यामुळे १४ टक्के मुसलमान अल्पसंख्यांकांसाठी उर्वरित ८६ टक्के अन्य धर्मियांना त्रास होणार नाही, याची काळजी सरकारने घेतली पाहिजे.
हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनी शासनाकडे निवेदनाद्वारे केलेल्या मागण्या
१. वर्ष २००० मधील ध्वनीप्रदूषणाच्या संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा सर्वांसाठी बंधनकारक असून त्याप्रमाणे त्याची कठोर कार्यवाही होणे आवश्यक आहे. त्यानुसार न्यायालयाचा आदेश मोडून पहाटे मशिदींवरून ध्वनीक्षेपकांद्वारे दिली जाणारी अजान बंद करण्यात यावी आणि न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यात यावे.
२. पोलीस प्रशासनाकडे यासंदर्भात दाखल झालेल्या तक्रारींची तत्परतेने दखल घ्यावी, तसेच राज्यातील सर्व मशिदींवर लावण्यात आलेल्या अनधिकृत भोंग्यांची माहिती गोळा करावी आणि ते तातडीने उतरवण्याचे आदेश द्यावेत.
३. ज्या मशिदींवर अनुमती (परवाना) न घेता अनधिकृतपणे भोंगे लावण्यात आले आहेत, त्यांच्यावर गुन्हे प्रविष्ट करावेत.
४. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न करणे, हा न्यायालयाचा अवमान आहे. त्यामुळे दोषी मशिदींवर कोणतीही कारवाई न करणार्‍या पोलीस प्रशासनातील संबंधित सर्व अधिकार्‍यांवरही कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.
उपस्थित हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांचे प्रतिनिधी
श्री. अरविंद पानसरे, महाराष्ट्र प्रवक्ता, हिंदु जनजागृती समिती; सौ. नयना भगत, प्रवक्ता, सनातन संस्था; श्री. वैभव राऊत, हिंदू गोवंश रक्षा समिती; श्री. प्रभाकर भोसले, श्री शिवकार्य प्रतिष्ठान विक्रोळी; श्री. अविनाश पवार, स्वराज्य युवा प्रतिष्ठान; पत्रकार श्री. अरुण जगताप, श्री. सतीश सोनार आणि श्री. योगेश शिर्के, हिंदु जनजागृती समिती
Post a Comment